हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी आपण आपल्या समाजवादी उद्दिष्टांचा आणि धोरणांचा पुनरुच्चार केला पाहिजे. कारण काँग्रेसची प्रारंभापासून समाजवादाशी बांधिलकी आहे. गरिबी आणि बेकारी हे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भेडसावणारे दोन मूलभूत प्रश्न असून ते सोडविण्यासाठी समाजवादाशिवाय पर्यायच नाही. त्यासाठीच काँग्रेसने दहा कलमी कार्यक्रम तयार केला. परंतु हा कार्यक्रम नीटपणे अमलात न आणल्यामुळे मक्तेदारीचा प्रश्न आणखी बिकट झाला आहे. म्हणूनच या दहा कमली कार्यक्रमाबाबत आपण कोणती भूमिका स्वीकारतो, यावर आपल्या वाटचालीची दिशा ठरणार आहे. फरिदाबाद येथल्या अधिवेशनात हा दहा कलमी कार्यक्रम मांडण्यात आला, तेव्हा आपल्या काही पुढाऱ्यांनाच तो मनापासून मान्य नव्हता, असे आपल्याला आढळून आले. त्यातूनच पेचप्रसंग निर्माण झाला.
बँकांवर सामाजिक नियंत्रण असावे, असे सुचविण्यात आले, तेव्हा सामाजिक नियंत्रण म्हणजे काय, यासंबधीच वाद झाला. सामाजिक नियंत्रण ही राष्ट्रियीकरणापेक्षा किती तरी व्यापक आणि सर्वंकष कल्पना आहे, असे मी मानतो. १९६७ मधील काँग्रेसच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात सामाजिक नियंत्रणाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला होता. परंतु नंतर सामाजिक नियंत्रण म्हणजे काय, यासंबंधी वेगवेगळी मते मांडण्यात येऊ लागली. सामाजिक नियंत्रण म्हणजे राष्ट्रियीकरण नव्हे, असे अट्टाहासाने सांगितले जाऊ लागले. अर्थात या वादंगाला आता केवळ तांत्रिक महत्त्व तेवढे उरले आहे, कारण राष्ट्रियीकरण का सामाजिक नियंत्रण, हा प्रश्न आता शिल्लक राहिलेला नाही. कारण आपण केवळ राष्ट्रियीकरणाचे तत्त्व स्वीकारूनच थांबलो नाही, तर देशातील चौदा प्रमुख बँकाही सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत.
मक्तेदारीविरुद्धचा आपला लढाही त्याचबरोबर चालूच आहे. मक्तेदारीवर नियंत्रण घालणारे विधेयक आपण मंजूर केले आहे. आयात व्यापाराबाबतही आपण हे धोरण अनुसरले आहे.
अनेक वस्तूंचा आयात-व्यापार यापुढे केवळ सरकारी यंत्रणेमार्फतच केला जाईल. बँकांचे राष्ट्रियीकरण करून आणि मक्तेदारी व्यापारावर निर्बंध लादून आपण जो समाजवादी मार्ग अनुसरायला प्रारंभ केला आहे, त्या मार्गावरील पुढील वाटचाल करण्याच्या दृष्टीने आपण आणखी काही पावले टाकायला हवीत.
सर्वसाधारण विमा व्यवसायाचे (General Insurance) राष्ट्रियीकरण हे त्यापैकी एक पाऊल होय. कारण केवळ बँका ताब्यात घेऊन भागणार नाही. त्याबरोबर सर्वसाधारण विमा-व्यवसायही सरकारी नियंत्रणाखाली आला पाहिजे.