शेतकऱ्यांनी अपार कष्ट करून नगदी पिकांचे उत्पादन वाढविले, तर त्याचा परिणाम काय होतो? एकदम वस्तूंचे बाजारभाव खाली येतात आणि परिणामी शेतक-याला नुकसान सहन करावे लागते. परंतु हाच शेतमाल कच्चा माल म्हणून कारखान्यात गेला, की त्याची किंमत एकदम चढू लागते. उत्पादक आणि ग्राहक यांची पिळवणूक करण्याची घाऊक बाजारातील ही नेहमीचीच रीत झालेली आहे. उत्पादकांनी राबायचे आणि त्यांच्या कष्टाचा फायदा पैसेवाल्या दलालांनी घ्यायचा, ही अनिष्ट पद्धत यापुढे बंद झाली पाहिजे. सरकारनेच सर्व अन्नधान्य व्यापार आपल्या हातात घेतला, की शेतक-यालाही योग्य भाव मिळेल आणि ग्राहकांचीही लुबाडणूक होणार नाही. ग्रामीण भागातील अर्थकारणाचा विचार करताना शेतकरी उपाशी राहणार नाही, ही पहिली खबरदारी घेतली पाहिजे. त्याप्रमाणे साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याची व लोकांकडून भरमसाट भाव वसूल करण्याचा कटही उधळून लावायला हवा.
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपण जागोजागी धरणे बांधण्याचे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. त्यामुळे शेतीला पाणी आणि वीज मिळू लागली. गेल्या वीस-बावीस वर्षांमध्ये आपण या बाबतीत खरोखरच आश्चर्यकारक प्रगती केलेली आहे. आपल्या देशाला मोठ्या जलवाहिनींचे वरदान मिळालेले आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, गोदावरी अशा किती तरी लोकमाता या भूमीमध्ये नांदत आहेत. परंतु त्यांच्यावर धरणे बांधावीत आणि अडवलेले पाणी शेतीसाठी वापरावे, हा विचार पूर्वीच्या काळी आपल्याला सुचला नव्हता. त्यामुळे एकीकडे नद्यांतील पाणी वाहून जाई, तर दुसरीकडे पाण्याअभावी शेते वाळून जात. पं. जवाहरलाल नेहरूंचे या देशावर फार मोठे ऋण आहे. कारण त्यांनीच प्रथम आपल्या सर्व नियोजनांमध्ये अवाढव्य धरणांना आणि प्रचंड वीजनिर्मिति-केंद्रांना अग्रक्रम दिला. त्यामुळेच भारतीय शेतीचा चेहरामोहरा एकदम बदलून गेला.
शेतीमध्ये अलीकडे नवे तंत्रविज्ञानही अनुसरण्यात येऊ लागले. त्यामुळे आपल्याला ग्रामीण भागात काही सुधारणा दिसून येत आहे. वीस वर्षांपूर्वीचे भारतीय खेडे आणि आजचे खेडे यांत बराच फरक आहे. त्यावेळी खेडेगाव उदास अन् उजाड दिसायचे. आता तेथे प्रगतीची चक्रे फिरत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे साहजिकच मनाला बरे वाटते. पण एवढ्यावरच समाधान मानून चालणार नाही. श्रीमंत शेतक-याचा एक नवा वर्ग निर्माण झाला आहे, हे खरे आहे. परंतु अजूनही बहुसंख्य शेतकरी गरीबच राहिले आहेत. पडीक जमिनीचे पट्टेच्या पट्टे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. भूमिहीन शेतमजूर आणि छोटे शेतकरी यांचे भीषण दारिद्र्य अंत:करण पिळवटून टाकणारे आहे. शेतीचा क्रमश: विकास होऊनही बहुसंख्य ग्रामीण जनता गरीबच राहावी, हे आपल्या राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वांत मोठे आणि महत्त्वाचे आव्हान आहे.