परदेशांना द्यावयाच्या मदतीत विकसित देशांमधील नागरिकांचा सहभाग असतो, हे जितके खरे आहे, तितकेच हेही खरे आहे, की विकसित देशांमध्ये तयार होणा-या मालासाठी विकसनशील देशांतील खरेदीदार पैसे मोजत असतात. येथे आणखीही एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. आपली मूल्येच आपल्या आंतरराष्ट्रिय कृतींमध्ये प्रतिबिंबित होत असतात. अधिकृत विकासविषयक साहाय्य जेमतेम ७०० कोटी डॉलर्सच्या आसपास असताना विनाशकारी शस्त्रास्त्रे निर्माण करण्याचा जागतिक खर्च भरमसाट वाढलेला असावा, ही चिंताजनक बाब आहे.
व्यापार हा आंतरराष्ट्रिय सहकार्यातील दुसरा आधार आहे. जे आंतरराष्ट्रिय साहाय्याबाबत म्हटले आहे, ते आंतरराष्ट्रिय व्यापारालाही लागू पडते. जागतिक व्यापार, उद्योग आणि तंत्रविज्ञान यांच्यामध्ये विकसनशील देशांना फारसे स्थान लाभलेले नाही. विकसनशील देशांकडून निर्यात होत असलेल्या मालाच्या किमती एक तर त्या कमी असतात किंवा सतत अस्थिर तरी असतात. त्यामुळे विकसनशील देशांचा आयात-खर्च इतका वाढला आहे, की निर्यात-उत्पन्नात १०० टक्के वाढ झाली, तरी त्यांना आयात आणि निर्यात यांच्यातील समतोल साधता येणार नाही. असे असले, तरी देखील विकसनशील देशांना परदेशांकडून जे उत्पन्न मिळते, ते मुख्यत: व्यापाराद्वारेच मिळत असते. मदतीचा भाग त्यात अत्यल्प असतो. म्हणून आयात व निर्यात करणा-या विकसनशील देशांचे हितसंबंध सुटसुटीत राहतील, अशा पद्धतीने वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रिय व्यापारामध्ये निश्चित आणि समन्वित मांडणी करण्याची तातडीची गरज आहे. या दृष्टीने योजना पुढे आलेल्या आहेत. वस्तूंचा समन्वित विचार करावा, असे एका योजनेमध्ये म्हटलेले आहे. या समन्वित कार्यक्रमाबाबत आता राजकीय करार करण्यात आला, तर त्याचा तांत्रिक तपशील पुढल्या वर्षी नैरोबी येथे ठरवता येईल. समन्वित कराराची कल्पना नवीही नाही आणि क्रांतिकारकही नाही. कारण काही विकसनशील देश आणि युरोपीय सामुदायिक बाजारपेठ यांच्यांतील करार ब-याच प्रमाणात असाच आहे. हा करार याच मूलभूत गोष्टींवर आधारलेला आहे. साठा करण्याची यंत्रणा, सामूहिक अर्थनिधी, अनेक पक्षीय तरतुदी, भरपाईसाठी उदार स्वरूपाची आर्थिक यंत्रणा आणि प्रक्रिया नि विविधता यांबाबतीत नवा दृष्टिकोण हा या योजनेचा गाभा आहे. ही योजना सर्व विकसनशील देशांच्या बाबतीत स्वीकारण्याचे मान्य झाले, तर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चौथ्या व्यापार विकास परिषदेला तिचा तपशील ठरविता येईल. कच्च्या मालाच्या व्यापाराबाबत खास लक्ष द्यावे लागेल.
कोणत्या कच्च्या मालाचा या करारात अंतर्भाव करावयाचा, याचा विचार केला जात आहे. परंतु त्याहीपेक्षा उत्पादित आणि अर्धउत्पादित वस्तूंच्या व्यापाराचा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. व्यापार आणि जकात यासंबंधीच्या संघटनेमार्फत आंतरराष्ट्रिय व्यापाराबाबत सध्या जी बोलणी चालू आहेत, ती फारशी फलद्रूप होण्याची शक्यता दिसत नाही.