राष्ट्रिय विकासाची जबाबदारी त्या त्या देशाच्या सरकारवर पडत असली, तरी जागतिक विकासाची जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय व्यापार, गुंतवणूक, उद्योगव्यवसाय आणि तंत्रज्ञान यांची सूत्रे ज्यांच्या हातांत आहेत, त्यांनीच मुख्यत: स्वीकारली पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे, तर विकसित आणि विकसनशील देश यांच्या दरम्यानची आर्थिक विषमता नाहीशी झाली पाहिजे आणि जागतिक आर्थिक विकासातील आपला उचित वाटा आपल्याला मिळाला पाहिजे, ही विकसनशील देशांची मुख्य मागणी आहे. त्यासाठी सध्याच्या अन्याय आणि विषमता कायम ठेवणा-या आणि वाढविणा-या यंत्रणा नाहीशा करून त्या जागी नव्या यंत्रणा उभारल्या गेल्या पाहिजेत. हा अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न पूर्वी करण्यात आलेला नसला, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करणे आपल्याही हिताचे आहे, याची जाणीव विकसित देशांना होऊ लागलेली आहे, हे मान्य केलेच पाहिजे. एका देशाने वा गटाने इतरांवर वर्चस्व प्रस्थापित करावे, ही परिस्थिती अनिष्ट असल्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करायला हवे, हा विचारही पुढे येऊ लागला आहे. विकासाच्या विविध बाजूंचा विचार करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर आणि अन्यत्र अनेक देशांच्या परिषदा भरत आहेत, हा या नव्या जाणिवेचा पुरावाच म्हटला पाहिजे.
सातव्या विशेष अधिवेशनात विकास आणि आंतरराष्ट्रिय सहकार्य यांचाच मुख्यत्वेकरून विचार होणार आहे. प्रत्येक विकसनशील देश आपल्या लोकांसाठी न्याय्य समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रिय साहाय्य आणि सहकार्य यांचे पाठबळ मिळायला हवे. नवी आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्था आवश्यक आहे, असे विकसित देशांनी नुसते मान्य करून काहीच साध्य होणार नाही. गरीब देशांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी, भुकेलेल्यांना अन्नधान्य पुरविण्यासाठी आणि विकसनशील देशांच्या व्यापारविषयक अटी सुधारण्यासाठी विकसित देशांनी प्रत्यक्ष पावले टाकली पाहिजेत. १९७० मध्ये म्हणजे या विकास-दशकाच्या प्रारंभी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व देशांनी असे मान्य केले होते, की 'विकसनशील देशांच्या विकासाची मुख्य जबाबदारी त्या देशांवरच पडत असली, तरी जोपर्यंत विकसित देश त्यांना अधिक अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देत नाहीत आणि त्यांच्या बाबतीत अधिक उदार आर्थिक आणि व्यापारविषयक धोरण स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत विकसनशील देशांनी कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यांना आपला अपेक्षित आर्थिक विकास द्रुतगतीने साध्य करता येणार नाही.' म्हणूनच आंतरराष्ट्रिय विकासाचे योजनाकार्य येत्या काही सप्ताहांतच केले गेले पाहिजे. आणि ही योजना अधिक प्रत्ययकारी, दूरदृष्टीची, व पुरोगामी होण्यासाठी या विशेष अधिवेशनानेच त्याला आवश्यक ती राजकीय गती आणि चालना द्यावयास हवी.
मदत आणि व्यापार या दोन मुख्य खांबांवरच विकासविषयक आंतरराष्ट्रिय सहकार्य उभे असते. पूर्वी मदत आणि व्यापार यांच्यावर वेगवेगळा भर देण्यात येत असे. अलीकडे श्रीमंत देशांकडून गरीब देशांना होत असलेल्या स्वयंस्फूर्त साहाय्याबाबत उदासीनताच दिसून येते आहे. ब-याचशा श्रीमंत देशांकडून मदतीचा ओघ वाढण्याऐवजी कमी झाल्याचेच आढळते. आंतरराष्ट्रीय विकास मोहिमेमध्ये आर्थिक साहाय्याची जी उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आलेली होती, ती पुरी करण्यात आलेली नाहीत. उलट या साहाय्यामध्ये घटच होत चाललेली आढळते. यासंबंधी असेही म्हटले जाते, की विकासविषयक साहाय्य देण्याबाबत काही देश खळखळ करू लागले असून, विकसनशील देशांना आपल्या प्रगतीचा निर्धारित टप्पा गाठण्याइतके विकसित देशांकडून साहाय्य मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याबाबत हे स्पष्ट केले पाहिजे, की विकसनशील देशांचा वाढता आयात-खर्च आणि निर्यात-व्यापारातील घट यांच्यांतील सांधा जुळविण्यासाठी विकसित देशांकडून स्वयंस्फूर्त साहाय्य होणे अत्यावश्यक आहे. श्रीमंत देशांच्या राजकीय इच्छाशक्तीवरच हे अवलंबून राहणार आहे, हेही खरे आहे; म्हणूनच याबाबतीत आग्रहाने बोलले पाहिजे.