म्हणूनच उत्पादित वस्तूंच्या व्यापाराचा प्रश्न विशिष्ट दृष्टिकोणातून हाताळला पाहिजे. आंतरराष्ट्रिय व्यापारामध्ये जकात कराच्या रूपाने वा अन्य स्वरूपात ज्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत, त्याही दूर केल्या पाहिजेत. तसेच उत्पादित वस्तूंचा पुरवठा आणि निर्मिती, विक्री आणि वितरण या प्रश्नांचाही विचार व्हावयास हवा. अग्रक्रमाबाबत सर्वसाधारण पद्धत अवलंबिण्याचा विकसित देशांचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी या पद्धतीत आणखी वस्तूंचा अंतर्भाव होणे, जकातीचे प्रमाण कमी करणे व करबाह्य अडचणी शिथिल करणे या उपायांचा समावेश व्हावयास हवा.
आंतरराष्ट्रिय चलन-पद्धतीमध्ये सुधारणा व्हावयास हवी, ही सर्व विकसनशील देशांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. आंतरराष्ट्रीय चलनपद्धतीच्या व्यवस्थापनात भाग घेता आला पाहिजे. या गोष्टींची फारशी दखल आजपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. नव्या आंतरराष्ट्रिय राखीव निधीच्या निर्मितीत आणि विकासविषयक साहाय्यामध्ये काही तरी दुवा असला पाहिजे, ही विकसनशील देशांनी सातत्याने केलेली मागणी दुर्लक्षितच राहिलेली आहे. एकूण जागतिक लाकसंख्येपैकी ७० टक्के लोकसंख्या विकसनशील देशांत राहत असताना, गेल्या वीस वर्षांत निर्माण झालेल्या जादा निधीपैकी ४ टक्कयांपेक्षाही कमी रक्कम विकसनशील देशांना मिळालेली नाही.
म्हणून आंतरराष्ट्रिय नाणेविनिमयाबाबत केवळ नव्या पद्धती सुरू करून भागणार नाही. विनिमयातील मेळ जमविताना पडणा-या बोज्याचे समान वाटप, स्थिर आणि जुळवून घेता येण्याजोगे विनिमयदर, मुख्य राखीव साठा म्हणून सोन्याऐवजी पैसे काढण्याच्या विशेष अधिकारांना मान्यता, विकसनशील देशांना द्यावयाच्या अल्पकालीन मदतीची व्याख्या असे इतर अनेक प्रश्नही चलनविषयक सुधारणेत निगडित आहेत.
अर्थकारणाच्या क्षेत्रांत कर्जाचा प्रश्न सर्वांत महत्त्वाचा आहे. कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये विकसनशील देशांचे कर्ज प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. या प्रश्नांचा अभ्यास करण्याचा थोडासा प्रयत्न झालेला असला, तरी हे काम इतक्या संथ गतीने होते आहे, की कर्ज घेणा-या देशांच्या समस्यांची धनिक देशांना जाणीवच झालेली नाही, असे अनुमान काढावे लागते.
सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी विकसनशील देशांना आधिक निधी उपलब्ध झाला पाहिजे. हा निधी मिळविण्यासाठी विकसनशील देशांना आपल्या जवळची मूलभूत साधनसंपत्ती विकसित देशांकडे पाठविण्याची परिस्थिती निर्माण होता कामा नये. कारण त्यामुळे त्यांचा आर्थिक बोजा वाढेल. सवलतीच्या दराने अर्थसाहाय्य होत नसल्यामुळे भारतासह अनेक देशांना केवळ गुंतवणुकीसाठी नव्हे, तर दैनंदिन गरजांसाठीही चढ्या दराने कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना मिळत असलेली मदत कर्जफेडीतच खर्च करावी लागत आहे.