पक्षकार्यातून राजकारणाकडे
१८-१-२००३ रोजी सुशीलकुमारजी मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्रिपदाच्या अल्पकाळात त्यांनी बरेच कार्य केले. रोजगारवाढीला उत्तेजन दिले. पाण्याच्या पुरवठ्याकरता ग्रामीण भागात टॅंकर सर्व्हिस सुरू केली. जनावरांकरता छावण्या टाकल्या. वीजचोरी रोखण्याकरता स्वतंत्र न्यायालये उघडली. अंधश्रध्देविरुध्द जनमत जागृत करण्यात पुढाकार घेतला व त्याबाबत कायदा करण्याचे सुचविले. इ. पाचवी ते ८ वी पर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची योजना सुरू केली. विद्यार्थ्यांकरता अपघात विमा सुरू केला.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांना तीनच महिन्यात अर्थसंकल्प तयार करावा लागला. परंतु ह्या अशा अठरा महिन्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी तळागाळातील लोकांसाठी ६०० कोटींची तरतूद केली. दोन आयोग स्थापन केले. एक अनुसूचित जातींकरता व दुसरा बालहक्क आयोग. ह्या आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे अनाथ, आदिवासी, उपेक्षित मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हा होता. शेतकरी समृध्दी योजना, महिला संरक्षण योजना ह्या कार्यान्वित केल्या. हातमाग व यंत्रमाग मजुरांकरता स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापले. इंदिरा गांधी महिला संरक्षण योजनेखाली महिलांना त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरता यंत्रणा उभी केली. मागासवर्गीय महामंडळाची पुनर्रचना केली. याचवेळी सोलापूर विद्यापीठाची घोषणा केली. गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाकरता जाण्यास मदत देऊ केली. नोकरीत अनुसूचित जाती व जमातींचा बॅकलॉग कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
अल्पकाळ मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांना फारसे कार्य करता आले नाही. तरीपण त्यांनी सोलापूर करता ब-याच गोष्टी केल्या. तुळजापूर-सोलापूर रस्त्यावरील हलगर गावात आश्रमशाळा सुरू केली. सोलापूर जिल्ह्यातही त्यांनी अनेक प्रकल्प राबविले. सिव्हिल हॉस्पिटलचा विस्तार केला. कामगार विमा रुग्णालय स्थापले. विमानतळ, आकाशवाणी केंद्र, नाट्यगृह, सोलापूर-पुणे रस्त्यावर कोंडी ते चिंचोळी ह्या पट्ट्यात औद्योगिक वसाहतीची उभारणी, शेठ वालचंद् हिराचंद कॉलेजचा विस्तार, सोलापूर शहराच्या हद्दीत वाढ, स्मशानभूमीचा कायापालट, सावळेश्वर ओढ्यावर पूल इ. अनेक गोष्टी त्यांनी कार्यान्वित केल्या. ह्याशिवाय सोलापुरात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी सेवा उपलब्ध करून दिली. सोलापूरच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवला. सोलापूर ते पाकणी रेल्वे दुहेरीकरण मार्गी लावले.
महाराष्ट्रात मराठेतर मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांनी मिळविला. अर्थात दलित म्हणून नव्हे, तर सर्वमान्य नेता म्हणून. दलित समाजात जन्म घेऊनही त्यांनी नेहमी जनरल जागेतूनच निवडणूक लढविली. ते नेहमी म्हणतात की मी राखीव संघातला, पण खुल्या मतदार संघाने माझा स्वीकार केला! माझे नाते मतदाराशी, जनतेशी, यंत्रणेशी आणि प्रशासनाशी जिव्हाळ्याचे आहे.
पक्षीय राजकारणामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व ते आंध्र प्रांताचे राज्यपाल झाले. परंतु राजभवनाबद्दल त्यांच्या कल्पना रम्य होत्या. त्याबाबत ते म्हणतात, हैद्राबाद भवनाचा रस्त गरीबाच्या झोपडीकडे गेल्यास व मी त्यांच्यासाठी काही केल्यास मला आनंद होईल. राजभवन हे प्रजाभवन व्हावे ही त्यांची इच्छा. (लोकमत ३०-१२-२००५, पृष्ठ ९). ते लोकप्रिय राज्यपाल झाले. मध्यंतरी त्यांचे नाव उपराष्ट्रपतीपदाकरता सुचविले होते.