• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

कृष्णाकांठ५८

परिषदेचा दिवस उजाडला आणि मसूरमध्ये जमा झालेले तालुक्यातील आम्ही सर्व कार्यकर्ते आनंदित झालो. आमच्या जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख नेते तर जमले होतेच, पण पुण्याहूनही बरीच प्रमुख मंडळी आली होती. ज्यांची नावे आम्ही अनेक वेळा वाचत होतो, अशी पुष्कळ मंडळी मुंबईहून आली होती. त्यांमध्ये सौ. लीलावती मुन्शी या हजर होत्या, हे मला स्पष्ट स्मरते आहे. परिषदेच्या कामापूर्वी परिषदेत मांडल्या जाणा-या ठरावांची चर्चा करण्याकरता जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांची एक विषय नियामक समिती बसली. या विषय नियामक समितीला कोल्हापूरचे प्रजा परिषदेचे प्रसिद्ध नेते श्री. माधवरावजी बागल यांना विशेष निमंत्रण देऊन बोलावून घेतले होते. विजयी झालेल्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन भरत असल्यामुळे राजकीय प्रश्नांवर जास्त चर्चा चालल्या होत्या. माधवरावजी अणे या समितीच्या बैठकीला हजर होते. ते राजकीयदृष्ट्या योग्य ते मार्गदर्शन करीत होते. गांधीजी राऊंड टेबल कॉन्फरन्सला जाणार होते. तेव्हा तेथे कोणत्या गोष्टींची मागणी करावी, वगैरे गोष्टींची चर्चा त्यामध्ये झाली. जनतेने मीठ आणि जंगल सत्याग्रहांमध्ये भाग घेऊन जे स्वार्थत्यागपूर्वक मोठे कार्य केले, त्याबद्दल त्यांच्या आभाराचा व अभिनंदनाचा ठरावही चर्चेत होता. या सर्व ठरावांची चर्चा चालू होती.

ही चर्चा चालू असतानाच त्यांतल्या एका राजकीय ठरावाला माधवराव बागलांनी एक उपसूचना मांडली. राजकीय मागण्यांबरोबर आर्थिक स्वरूपाच्या मागण्याही त्यांनी सुचविल्या होत्या. मी आज जेव्हा मागे वळून पाहतो, तेव्हा त्या सूचना, मला तरी, निरूपद्रवी वाटतील, अशा होत्या. सावकाराने दामदुपटीपेक्षा कर्ज वसूल करू नये, नऊ टक्क्यांपेक्षा ज्यादा व्याज आकारू नये, शेती कसणा-या कुळांना शेती कसण्याचा कायमचा हक्क द्यावा, आणि या सर्व मागण्या तातडीने अमलात आणाव्यात, असा त्या उपसूचनांचा आशय होता. परिषदेसाठी आलेले आमच्या जिल्ह्याचे आणि प्रांताचे नेतेही या उपसूचना पाहून एकदम गडबडून गेले. मला त्याबद्दल आज तर आश्चर्य वाटतेच आहे; पण तेव्हाही मला आश्चर्य वाटले होते. या उपसूचनांबाबत तांत्रिक अडचणी उभ्या केल्या, तेव्हा त्याला विरोध करण्याकरता जी मंडळी उभी राहिली, त्यांत मीही जाणूनबुजून उभा राहिलो. मला आश्चर्य वाटत होते, की शेतकरी समाजाचे हे जिव्हाळ्याचे प्रश्न होते. त्यांसंबंधाने जर ही परिषद काही बोलणार नसेल आणि काही करणार नसेल, तर शेतकरी समाजाने स्वातंत्र्याच्या चळवळीत जो भाग घेतला, तो फुकट जाणार काय? शहरातल्या पांढरपेशा वर्गातील कार्यकर्त्यांना व पुढाऱ्यांना राजकीय स्वातंत्र्य प्रिय होते, पण त्यातून उद्भवणारे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न त्यांना नको होते, असा अर्थ मी मनाशी काढला आणि माझे मन अतिशय कष्टी झाले.

माधवराव बागल स्वतः उत्तम वक्ते होते. त्यांनी आपल्या वक्तृत्वाने आपले विचार समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्व व्यर्थ. अध्यक्षांनी सर्व उपसूचना नियमबाह्य म्हणून नामंजूर केल्या आणि विषय नियामक समितीचे काम संपले.

संध्याकाळी जाहीर अधिवेशन होते. माधवराव बागलांची आणि माझी तेव्हा माझ्या पोरवयामुळे ओळख नव्हती. आणि त्या वेळी ती करून घेण्याचा मी प्रयत्नही केला नाही. पण जाता जाता झालेल्या ओझरत्या भेटीत मी त्यांना एवढेच सांगितले,

''जिल्ह्यातील आम्ही काही कार्यकर्ते मनापासून तुमच्याबरोबर आहोत. तुम्ही संध्याकाळच्या जाहीर अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करा.''

त्याप्रमाणे संध्याकाळच्या जाहीर अधिवेशनात प्रथमतः पाहुण्यांची ओळख, स्वागताचे सोपस्कार, हार-तुरे, इत्यादी झाल्यानंतर ठरावांचा प्रश्न उपस्थित झाला. संध्याकाळच्या त्या जाहीर अधिवेशनाला पंधरा-वीस हजार माणसे जमली होती. त्यांत बहुसंख्येने शेतकरी समाजच होता.