राज्य पुनर्रचना समिती २० ऑगस्ट १९५४ ला पुण्यात आली असताना त्यांच्या निमंत्रणावरून देव, डॉ. गाडगीळ आणि हिरे यांनी त्यांची भेट घेतली व चर्चा केली.  फजल अली यांचा कल मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूनं असल्याचं मत देव, डॉ. गाडगीळ आणि हिरे यांचं झालं होतं.  राज्य पुनर्रचना समितीचा अहवाल जेव्हा हळूहळू बाहेर येऊ लागला तो आश्चर्यजनक असा होता.  फजल अली यांनी महाराष्ट्राच्या त्रिकुटाला जी टिप्पणी वाचून दाखविली होती ती वैयक्तिक टिप्पणी होती.  समिती सदस्य अंतिम अहवाल लिहावयास बसले असतील तेव्हा फजल अली यांचं वैयक्तिक मत मान्य करण्यात आलं नसेल.  हिरे यांनी अकांडतांडव करून नेहरूजींपर्यंत आपली कैफियत मांडली.  गुजराथी नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून राज्य पुनर्रचना समितीनं आपला अहवालं फिरविला, असं नेहरूंजींना सांगण्यात आलं.  अंतिम अहवाल प्रत्यक्षात जाहीर झाला तेव्हा नेहरूजींनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.  राज्य पुनर्रचना समितीनं मुंबई तर महाराष्ट्रापासून वेगळी केलीच; परंतु त्याबरोबर महाविदर्भ स्वतंत्र राज्याचीही सूचना केली.  राज्य पुनर्रचना समितीनं महाराष्ट्राच्या त्रिकुटाला तोंडघशी पाडलं.  महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या दिल्लीला खेट्या सुरू झाल्या.  राज्य पुनर्रचना समितीच्या व अहवालाच्या विरोधात मुंबईत वातावरण तापू लागलं.  याच वेळेस १३, १४ ऑक्टोबर १९५५ ला काँग्रेस वगि कमिटीची बैठक या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली.  या बैठकीत नेहरू, पंत, आझाद आणि ढेबर यांची समिती नेमण्यात आली.  मुंबई व मुंबइसारखे जिथे कुठे वाद असतील त्याचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढून हा वाद मिटविण्याचं काम या समितीवर सोपवण्यात आलं.  या बैठकीत असाही ठराव पास करण्यात आला की, काँग्रेसजनांनी राज्य पुनर्रचनेच्या आंदोलनापासून स्वतःला दूर ठेवावं, इतर कुठल्या पक्षाशी किंवा गटाशी काँग्रेसजनांनी हातमिळवणी करता कामा नये, असा दंडक घालण्यात आला.  महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेत कार्यरत होते.  त्यांच्यावर या ठरावानं बंधन घालण्यात आलं.  संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतून बाहेर पडावं, असा अर्थ या ठरावातून सूचित होत होता.

साहेब, कुंटे, देव, देवगिरीकर व काकासाहेब गाडगीळ यांना चर्चेसाठी श्रेष्ठींचं दिल्लीहून बोलावणं आलं.  १७ ऑक्टोबरला नेहरूंसोबत या प्रतिनिधींची चर्चा झाली.  या शिष्टमंडळात डॉ. नरवणे व हरिभाऊ पाटसकर सामील झाले.  शिष्टमंडळानं फजल अली अहवालाबद्दल महाराष्ट्राची नाराजी व्यक्त केली.  महाराष्ट्रावर कसा अन्याय झाला हे नेहरूजींच्या निदर्शनास आणून दिलं.  नेहरूजींनी या अहवालाकडं व्यापकतेच्या दृष्टीनं पाहावं असं सूचित केलं.  या अहवालामुळं आपण सर्वजण कसे अडचणीत सापडलो आहोत याबद्दल माहिती दिली.  'आताच तुमच्या मनात जो विचार आहे तो मला मान्य करता येणार नाही.  वातावरण निवळल्यावर यावर विचार करता येऊ शकतो' असे नेहरू म्हणाले.

नेहरूजींच्या या वक्तव्यानं देव हुरळून गेले.  आझाद हे त्रिराज्य म्हणजे मुंबई, महाराष्ट्र व महाविदर्भाच्या बाजूचे होते.  मुंबईचं स्वतंत्र्य राज्य करण्याच्या विरोधात नेहरूजी होते.  नेहरूजींच्या मनात बदल झाल्याचा अंदाज महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळानं काढला.  पंत यांच्या निवासस्थानी दि. १८ ऑक्टोबरला बैठक झाली.  महाविदर्भानं महाराष्ट्रात विलीन व्हावं याकरिता त्यांचं मन वळविण्यात यावं यावर बैठकीत चर्चा झाली.  ठोस असा कुठलाही निर्णय झाला नाही.  दुसर्‍या दिवशी पंत यांच्या निवासस्थानी जाताना देव आणि गाडगीळ हे एकमेकांच्या कानाला लागले.  या दोघांची आपापसांत काही कुजबूज चालू होती.  हा दिवस होता १९ ऑक्टोबरचा.  डावपेचात कमकुवत असलेल्या या दोन्ही नेत्यांनी द्वैभाषिक राज्याचा पर्याय स्वीकारण्याचं ठरविलं होतं.