राज्यसभेच्या चर्चेत सहभागी विरोधकांची बोलतीच त्यांनी बंद केली.

राज्यसभेत तनखे बंदवर बोलताना साहेब म्हणाले, ''कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत.  १५० रु. पगार मिळविणारा एक कारकून आणि लक्षावधी करमुक्त रुपये मिळविणारे संस्थानिक या दोघांना समान मानावयाचे का ?''

विलीन होताना संस्थानिकांना काही वचनं देण्यात आली होती त्याचं काय ?  असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला असता या प्रश्नाला उत्तर देताना ''लोकांना काम, शिक्षण, आरोग्य आणि चांगलं राहणीमान देण्याचं वचन दिलेलं आहे.  या वचनाचं काय करावयाचं आहे ?  सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे तो योग्य आणि सामाजिक न्यायाला धरून आहे'' असे ते म्हणाले.

१८ मे १९७० ला हे विधेयक साहेबांनी लोकसभेत सादर केलं.  लोकसभेनं या विधेयकावर ३३९ विरुद्ध मतांनी शिक्कामोर्तब केलं.  राज्यसभेत मात्र हे विधेयक दोन तृतीयांश मतं मिळवू शकलं नाही.  राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून व एक आध्यादेश काढून संस्थानिकांचे तनखे, सवलती, अधिकार बंद केले.  संस्थानिक सर्वोच्च न्यायालयात गेले.  सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाला मान्यता दिली नाही.  शेवटी जनतेच्या दरबारात न्याय मागण्याचं पक्षानं ठरविलं.  

राष्ट्रपतींची निवडणूक पार पाडल्यानंतर राजधानीत अफवांचं पीक फोफावलं.  साहेबांना सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागणार अशी भाकितं वर्तविण्यात येऊ लागली.  बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, राजेरजवाड्यांचे तनखे बंदी विधेयक साहेबांनी गृहमंत्री म्हणून लोकसभेत मांडून पास करून घेतले.  इंदिराजींनी १ वर्ष अर्थमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवल्यानंतर अर्थ खात्याला गती देण्याबद्दल त्यांच्या मनात विचार घोळत होता.  इंदिराजींनी आपल्या मंत्रिमंडळात बदल करण्याचा निर्णय घेतला.  साहेबांकडील गृह खातं आपल्याकडे घेतलं व अर्थ खातं साहेबांकडं सोपविलं.  हा बदल इंदिराजींनी २६ जून १९७० ला केला.  साहेबांसोबत इतर मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येही बदल करण्यात आला.

महागाईचा ब्रह्मराक्षस देशापुढे तोंड वासून उभा होता.  समाजवादी अर्थकारणाचा धुरळा खाली बसण्यास सुरुवात झाली होती.  'गरिबी हटाव'चा नारा देण्यात आला होता.  सामान्य माणसांच्या आशा उंचावल्या होत्या.  अशा बिकट परिस्थितीत साहेबांना अर्थमंत्रीपद स्वीकारावं लागलं.  साहेबांनी अर्थकारणाचा विचार करताना जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळण्याची तरतूद, छोट्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणं, ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना त्यांच्या पात्रतेनुसार उद्योगक्षेत्रात सामावून घेणं, बेकारांची संख्या कमी करण्याकरिता शिक्षणाची पुनर्मांडणी करणं इत्यादी बाबींचा विचार साहेबांनी अर्थकारण करताना केला.

शहरी भागात श्रीमंतांची शिखरं वैभवानं वाढताना दिसताहेत तर ग्रामीण भागात हरितक्रांतीमुळं मूठभर श्रीमंत शेतकरी आर्थिक सुबत्तेत वावरताहेत.  अल्पभूधारक शेतकर्‍यापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचत नाहीत.  त्याचा लाभ श्रीमंत शेतकरी घेऊ लागला.  अशा प्रकारे देशभर आर्थिक दरी निर्माण झाली.