शहरी मध्यमवर्गीय अभ्यासक व पत्रकार सहकारी संस्थानिकांवर करीत असलेली बव्हंशी टीका 'शहरी असूयेतून' होते असे यशवंतराव म्हणतात.  पण सत्तेची मक्तेदारी निर्माण करण्याकडे या सहकारी संस्थांचा कल आहे हेही ते कबूल करतात.  पुढे ते अशा अपेक्षा व्यक्त करतात की या चळवळीचा उपयोग दारिद्रयाशी लढण्यासाठी व्हावा, रोजगार वाढवण्यासाठी व्हावा, या संस्थांनी श्रीमंत शेतक-यांच्या हातातली खेळणी बनू नये.  त्यांनी श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करू नये.  संस्थांच्या विकासाची शास्त्रीय चिकित्सा व्हावी.  राजकीय सत्तेचे नवे मक्तेदार जर या चळवळीतून निर्माण व्हायचे नसतील तर एकापेक्षा अधिक सहकारी संस्थांचे अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडे राहू नये.  कोणाही व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक कार्यक्रमांसाठी आपल्या पदावर राहता येऊ नये (कुन्हीकृष्णन् , ५७).  प्रत्यक्षात हे संकेत पाळले जाणे तर दूरच राहिले.  उलट कायदेशीरपणे ते उडवून लावण्याचेच कार्य त्यांच्या वारसदारांनी केले.  नगदी पीक अर्थव्यवस्थेतून काँग्रेस पक्षाला भक्कम पाया जरूर मिळाला, मात्र समाजवादाच्या शक्यतेला त्यातून तिलांजली मिळाली.

१९६२ साली यशवंतराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सोडून केंद्रीय संरक्षणमंत्री म्हणून गेले.  नेहरू या वेळी आपल्या आर्थिक व राजकीय धोरणांचा पुनर्विचार करण्याच्या मनःस्थितीत होते.  जिथे उत्पादनाची मुख्य साधने सामाजिक मालकीची असतील, उत्पादनाला क्रमशः चालना मिळेल आणि राष्ट्रीय संपत्तीची न्याय्य विभागणी होईल असा समाजवादी समाजरचनेचा आवडी अधिवेशनात १९५५ साली सोडलेला संकल्प केवळ घोषणामात्र ठरला होता.  आर्थिक धोरणे, पक्षबांधणी, सदस्याच्या समाजवादी निष्ठा वगैरे बाबतीत स्थिती जैसे थे राहिली होती.  त्यामुळे पक्षाची लोकप्रियता घटून पक्षात एक बेचैनी व नैराश्य पसरले होते.  १९६४ साली भुवनेश्वर अधिवेशनात पुन्हा नेहरूंनी समाजवादी धोरणाचा पुरस्कार केला.  चव्हाणांचा त्यांना पाठिंबा होताच.  १९७५ पर्यंत लोकांच्या अन्न-वस्त्र-निवारा-औषधपाणी व शिक्षण या पाच मूलभूत गरजा काँग्रेसने पूर्ण कराव्यात असा ठराव या अधिवेशनात झाला.  पण अल्पावधीतच नेहरूंचे निधन झाले.  नव्या प्रश्नामध्ये राज्यकर्ते व्यस्त झाले.  समाजवादी कार्यक्रम गुलदस्त्यातच राहिला.

१९६७ साली सार्वत्रिक निवडणूक अपयशानंतर पुन्हा काँग्रेसला समाजवादाची आठवण झाली.  दिल्ली अधिवेशनात एक १० कलमी कार्यक्रम पक्षाने स्वीकारला.  बँकांवर सामाजिक नियंत्रण, विम्याचे राष्ट्रीयीकरण, आयातनिर्यात व्यापाराचे क्रमशः सरकारीकरण, मक्तेदारीला व अर्थसत्तेच्या केंद्रीकरणाला आळा, सर्वांच्या प्राथमिक गरजांची परिपूर्ती, शहरी मालमत्ता कमालधारणा, त्वरित भूसुधारणा, संस्थानिकांचे तनखे व भत्ते रद्द करणे वगैरे कलमे त्यात होती.  अखेरच्या कलमाचे कर्तृत्व चव्हाणांकडे असल्याचे सांगितले जाते.  यांपैकी प्रचारमूल्य असलेली काही कलमे औपचारिक पातळीवर राबवली गेली तरी बाकीची (समाजवादाच्या दृष्टीने मौलिक असलेली) मात्र तशीच राहिली.  या कार्यक्रमाने काँग्रेसमधील अंतर्विरोध मात्र तीव्र झाले.  १९६९ च्या फरिदाबाद काँग्रेसमध्ये निजलिंगप्पांनी सर्व मौलिक पुरोगामी धोरणे आव्हानित केली.  श्रीमती गांधींची पुरोगामी प्रतिमा त्यामुळे उजळ झाली.

चव्हाणांचे संबंध नेहमीप्रमाणे दोन्ही अंतर्विग्रही गटांशी सलोख्याचे होते.  स्वतः ते पुरोगामी पक्षाचे होते.  तरीही प्रतिगामी पक्षांशी संवाद करू शकत असत.  बंगलोर अधिवेशनात पंतप्रधानांच्या टिपणात तरुण तुर्कांनी ''राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमाची रूपरेषा'' मांडली त्यात पुन्हा समाजवादी कार्यक्रमाचे अधोरेखन केले गेले होते.  इंदिरा गांधी त्या वेळी हजर नसल्यामुळे या कार्यक्रमाचे समर्थन - स्पष्टीकरण चव्हाणांनीच केले होते.  तरुण तुर्कांशी त्यांची वैचारिक जवळीक या काळात होती.  दोन्ही गटांना संमत व्हावा असा तडजोड मसुदा चव्हाणांनी तयार करून मांडला तरीपण मोरारजींनी मोडता घातलाच.  चव्हाण या प्रसंगी म्हणाले होते की, ''निरनिराळ्या वर्गाच्या आपापसातील संबंधात संरचनात्मक बदल होणे समाजवादात गृहीत असते, आणि ज्या अर्थी असे बदल भारतात आजपर्यंत झालेले नाहीत त्या अर्थी नव्या प्रयत्नांची अजून गरज आहे.  पंतप्रधानांच्या टिपणात देशातील आर्थिक परिस्थितीचे प्रामाणिक मूल्यांकन असून राष्ट्राच्या अस्वस्थ मनःस्थितीचे यथार्थ प्रतिबिंब उमटले आहे.''  इतिहासाने स्वीकारलेली ही दिशा असून काँग्रेस पक्षाला आता मागे पाय घेता येणार नाही (कुन्हीकृष्णन् , ३०७).

पक्षांतर्गत फुटीत चव्हाणांनी श्रीमती गांधींची बाजू अशी पुरोगामी असण्याच्या कारणावरून उचलून धरली असली तरी हे कथित पुरोगामित्व हा श्रीमती गांधींच्या राजकारणाचा भाग आहे, व्यक्तिगत नेतृत्वस्पर्धेत प्रतिपक्षाला शह देण्यासाठी टाकलेला तो डाव आहे याची बहुधा यशवंतरावांना जाणीव नसावी.   कायद्याच्या द्वारे समाजवादाची रुजवात करता येईल हा त्यांचा भाबडा आशावादच बहुधा प्रबळ ठरला असावा असे दिसते.  पुरोगामी कायदे करूनही प्रत्यक्षात काहीही मूलभूत परिवर्तन घडत नाही हा अनुभव स्वीकारायलाच त्यांचे मन तयार नसावे.