विदेश दर्शन - ५०

उद्याचा एक दिवस येथे थांबून परवा संध्याकाळी न्यूयॉर्कहून निघेन. बारा तास न्यूयॉर्कमध्ये मिळतील. या शहरामध्ये बारा तासांपेक्षा जास्त वेळ मिळू नये असाच योग दिसतो.

वॉशिंग्टनला ही माझी चौथी भेट. या वेळी प्रथमच मी हॉटेलमध्ये (वॉशिंग्टन हिल्टन) उतरलो आहे. श्री. एल्. के. झा हे हिंदुस्थानमध्ये पुढच्या आठवडयातच, आपली येथील कामगिरी पुरी करून परत चालले आहेत त्यांची घरची आवराआवर सुरू आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे त्यांच्याकडे उतरलो नाही.

श्री. झा यांनी त्यांच्या घरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, श्री. रॉजर्स यांना प्रयाणापूर्वीची मेजवानी दिली. त्या वेळी मात्र त्यांनी आग्रहाने बोलाविले होते. थोडी पण निवडक मंडळी हजर होती. श्री. मॅक्नामारा, काही सिनेटर्स, मेयर व काही प्रमुख राजदूत.

श्री. मॅक्नामारा फारच स्पष्ट बोलत होते. विशेषत: अमेरिकेतील वरिष्ठ वर्गावरील कर कमी केल्याबद्दल निक्सन-राजवटीवर त्यांनी कडक टीका केली. त्यातून आजचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत असे त्यांचे म्हणणे. सोशल जस्टिसची सर्व वचने व कार्यक्रम कापले जात आहेत. विकसित देशांना मदत करण्याच्या नीतीला मागील खुर्चीवर बसावे लागेल असे दिसते. चलनवाढीलाही ही करकपात काहीशी करणीभूत आहे, वगैरे वगैरे.

जेवणापूर्वी श्री. रॉजरशी फारसे बोलता आले नाही. जेवणानंतर श्री. झा व रॉजर्स या दोघांचीही भाषणे झाली. श्री. झा फारच चांगले बोलले. आपल्या कार्याच्या 'मर्यादित' यशाचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. भारत व अमेरिका यांचे राजकीय संबंध - बरोबरीच्या नात्यावर आणि आजच्या वास्तवतेवर आधारूनच चालावे लागेल -याच अर्थाचे विचार काही महिन्यांपूर्वी श्री. रॉजर्स यांनी व्यक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उत्तराच्या भाषणात श्री. रॉजर्स हे या सदिच्छांचे पुनरूच्चार करते झाले. श्री. झा यांच्या तुलनेने भाषण मनमोकळे वाटले नाही. छोटेखानी व औपचारिक. त्यांनी एक मुद्दा वारंवार घोळून घोळून सांगितला. तो म्हणजे मित्रदेश असले तरी मतभेद अपरिहार्य असतात; परंतु मतभेदांची जाहीर टीका-टिपणी होऊ नये. जेवणानंतर भारताशी आपल्या देशाचे संबंध 'up-slope' आहेत असेही ते म्हणाले.

आम्ही स्वतंत्र एकत्र बसलो तेव्हा थोडे बोलणे झाले. त्या वेळी दोन मुद्दे मुख्यत: स्पष्ट केले. अमेरिकन पध्दतीमध्ये आणि हिंदुस्थानच्या सरकारी कामकाजाच्या पध्दतीमध्ये एक सूक्ष्म फरक मी त्यांच्या नजरेस आणला. अमेरिकेचे कॅबिनेट मिनिस्टर्स प्रेसिडेंटला जबाबदार असतात; त्यामुळे कित्येक प्रश्नावर ते जाहीर बोलण्याचे टाळू शकतात. परंतु हिंदुस्थानमध्ये, मंत्री हे पार्लमेंटला जबाबदार असतात. त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नावर त्यांना वारंवार धोरणाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी मतप्रदर्शन करावे लागते. कोणाला हौस असते म्हणून मतभेदांवर बोट ठेवून टीका केली जाते असे काही नाही. त्यांनी हा फरक मान्य केला.