• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

विदेश दर्शन - १६७

दोघांना मी जे सांगितले त्याचा गोषवारा असा :-

१) परिषदेपुढे येणारे प्रश्न दोन स्वरूपाचे आहेत.
अ) संघटनात्मक प्रश्न -
१) Criteria आणि तदंगभूत प्रश्न म्हणजे Guest observer या संबंधीचा, २) नव्या Co-ordination ब्यूरोच्या रचनेचा प्रश्न.
ब) वैचारिक स्वरूपाचे महत्त्वाचे प्रश्न.
१) या बाबत आमची तात्त्विक बैठक अल्जेरियामध्ये जी मांडली होती तीच आहे. पण मार्शल टिटोंनी आपल्या आग्रहात बदल करून रुमानियादि देशांना Observer's States देण्याचा विचार बदलला आहे. हे व इतर विभागांतील बऱ्याच देशांची मते यांचा विचार करता या तीन देशांनाच गेस्ट स्टेटस् या परिषदेपुरते देण्याचा विचार उभारून आला. तर ऐक्याच्या दृष्टीने हे डोळयापुढे ठेवून आम्ही खळखळ न करता हे स्वीकारू. (We will go along with the conscious if it emerges as a result of discussions.)

२) या बाबत आज रात्री श्रीलंकेच्या बाबतीतील काही नव्या कल्पना आहेत त्या समजावून घेणार आहोत मगच आमचे मत बनवू. उमेदवार ४० चे वर आहेत. तेव्हा वैयक्तिक देशांच्या इच्छेचा वा मनाचा प्रश्न नाही. हे समजुतीने व एकमताने कसे घडवून आणावयाचे हा खरा प्रश्न आहे. बरीच वर्षे ब्यूरोवर असणाऱ्या देशांबाबत विरोधी हवा आहे.

Geographic प्रतिनिधित्व Continuity and rotation ही तत्त्वे, संख्येत काही प्रमाणात वाढ ही तत्त्वे अल्जेर्स परिषदेने मान्य केली आहेत. त्यांना रूप कसे द्यावयाचे हा प्रश्न आहे.

ब) १) वैचारिक स्वरूपाचे प्रश्न हे पोलिटिकल अॅण्ड इकॉनॉमिक कमिटीमधून जी डॉक्युमेंन्टस् तयार होतील व सभेपुढे येतील तेव्हाच त्यांचे स्वरूप समजून येणार आहे. लेबनॉनबाबत, उदाहरणार्थ, शेवटी अरब लीग काही तरी निर्णय घेईल. वेस्टर्न सहाय्याचा प्रश्न असाच गुंतागुंतीचा आहे.

२) महत्त्वाचा मुद्दा मी जो आग्रहपूर्वक मांडला तो 'बाय-लॅटरल' आणि अंतर्गत स्वरूपाचे जे प्रश्न असतील त्यांची चर्चा येथे झाली तर वातावरणात कटुता निर्माण होईल आणि युनिटी - ऐक्य - हे परिषदेचे मूलसूत्र ठेवावयाचे असेल तर हे जाणीवपूर्वक टाळले पाहिजे.

३) आर्थिक सहकार्याच्या क्षेत्रात 'निश्चित स्वरूपाचा कार्यक्रम' या परिषदेने आखणे अत्यंत आवश्यक आहे. हिंदी महासागर आणि शांतता, विशेषत: दिगो गार्शियासारखे परकीय आणि आण्विक तळांचा धोका, मध्यपूर्व, आफ्रिकाखंडाचा दक्षिण विभाग हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

४) या परिषदेचे सदस्य-राष्ट्रांमधील उभयपक्षी काही प्रश्न असतील तर ते वादासाठी येथे पुढे आणू नयेत. हा संयम व शिस्त पाळली गेली तर ऐक्याची तसबीर अधिक मजबूत होईल.

हेच विचार सामान्यपणे, ज्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी माझ्या चर्चा झाल्या त्यांच्यापुढे मांडल्या. क्यूबा आणि व्हिएतनामखेरीज तसा मी अल्जेरिया, युगोस्लाव्हिया, श्रीलंका गियाना, घाना, नॉर्थ कोरिया, अफगाणिस्तान, नेपाळ, मॉरिटानिया या प्रमुखांशी पहिल्या दोन दिवसांत चर्चा केल्या.

रात्रीचे जेवण खूपच जमले. (इंडियन हायकमिशनर) जेवणाच्या वेळी आय. एम्. एफ्. वरील पूर्वीचे माझ्या वेळचे प्रतिनिधि श्री. नारायण प्रसाद दोन वर्षानंतर भेटले.