पाण्याचा प्रश्न
डोंगरकठड्यातून जाणारे नदीनाले अडविले तर त्याचा फायदा आपल्याला मिळू शकेल. अप्पर वर्धा सुरू झाल्यानंतर वीस वर्षांनी त्याचा फायदा मिळेल. परंतु तोपर्यंत शेतकर्‍यांची काय अवस्था झाली असेल ? तेव्हा यासाठी पाटबंधार्‍याच्या योजनासुद्धा असणे आवश्यक आहे. तसेच पाटबंधारे खात्याने, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या ठिकाणी नदीच्या नालाकटची योजना, पाणी अडविण्याची योजना, होती घेतली तर त्याचा जास्त आणि लवकरात लवकर फायदा आपल्याला होणार आहे. कारण कोट्यावधी रुपये खर्च करून धरणाच्या कामासाठी पैसा गुंतवण्यापेक्षा कमी पैशाच्या गुंतवणुकीच्या योजना घेणे जास्त सोयीचे आहे. यामध्ये जायकवाडी, अप्पर वर्धा, उजनी किंवा इतर मोठ्या धरणांच्या बाबातीत माझी तक्रार नाही. ती झालीच पाहिजेत. परंतु त्यातील एक भाग कमी करून या पद्धतीन नदीनाले केले, तर आपल्याला याचा अवघ्या एक वर्षामध्ये लाभ मिळतो.
शंकरराव चवहाण पाटबंधारे खात्याचे मंत्री होते, तेव्हा (१९६७-६८) त्यांनी आम्हाला वीज दिली आणि बरखेडी येथे पाटबंधार्‍याची योजना दिली. ६७-६८ साली हे धरण सुरू झाले. त्यांचे सर्वेक्षण झाले, त्यावेळी १७ लाख रु. खर्चाचा अंदाज होता. तो २२ लाखांवर गेला. त्यासंदर्भात पुलोद सरकार अस्तित्त्वात येईपर्यंत आणि मी या ठिकाणी आमदार म्हणून येईपर्यंत काहीही झालेले नव्हते. आता या धरणाचे काम झाले आहे आणि पुढच्या वर्षी (१९८५) पाणी मिळणार आहे. म्हणजे १६ वर्षे एका धरणासाठी लागली. या धरणामुळे ४२५ एकर जमिनीला पाणी मिळणार आहे. एवढा खर्च आणि इतका वेळ लागणार्‍या योजना आपण करीत राहिलो, तर शेतकरी कफल्लकच होईल. म्हणून माझे म्हणणे असे आहे, की दीर्घकाळाच्या योजना हाती घेण्यापेक्षा त्यातील एक वाटा काढून किंवा ३० ते ४० टक्के पैसा या छोट्या नदीनाल्यांवर पाणी अडविण्यासाठी दिला. तर त्याचा जास्त फायदा होणार आहे. आणि तो एका वर्षातच पूर्ण होईल.
आपल्या भारतातील लाल माती ही अत्यंत चांगली आहे. सूर्यप्रकाश आणि आपली जमीन चांगली आहे. त्या मातीला कपाळकरंटी म्हणण्याचे कारण नाही. फक्त त्या मातीला आपण पाणी दिले पाहिजे. त्यामध्ये मेहनत करणारा शेतकरी असला पाहिजे. असे असेल तर तो या ठिकाणी स्वर्ग निर्माण करू शकेल. म्हणून आपण हंगामी पीक पद्धतीचा जास्त वापर केला पाहिजे. संत्री, मोसंबी, चिक्कू, सीताफळ, बोरी यांच्या फळबागा अधिक होतील आणि अशी पीकपद्धती आपण उभी करू त्याच वेळेस आपला शेतकरी उभा राहील. आज काही ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे. की जी झाडे असतील ती झाडे लावा. मग ती उत्पादक असोत आवा अनुत्पादक असोत.
शिक्षिताने शेतीत यावे
पाण्याच्या व्यवस्थापनाबरोबरच शेतीचे व्यवस्थापनही महत्त्वाचे आहे. म्हणून अत्यंत शिकली सवरलेली जाणकार माणसे शेतीमध्ये गेली, तरच शेती व्यवस्थित होईल. कारण शेतीच्या व्यवस्थापनाचा आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा शास्त्रशुद्ध आराखडा केल्याशिवाय शेतीचा तरणोपाय होणार नाही. निलगिरीसारखी लावलेली झाडे, पाच वर्षात किती वाढतील हे बघितले पाहिजे.
फळबागांसाठी महामंडळ होत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु त्यामध्ये संत्री, मोसंबी, चिक्कू, सीताफळ, बोरी या फळझाडांचा विचार व्हावयास पाहिजे. त्या पद्धतीने नियोजन केले, तर शेतकर्‍यांचा त्यामध्ये निश्चितपणे फायदा होईल. मी द्राक्षांच्या पिकासंबंधी सांगतो. ज्या ठिकाणी नदीनाला असेल तेथे फक्त १५-३० फूट विहीर खोदून दिली. त्याच्यावर मोटार बसविली आणि पी. व्ही. सी. पाईप टाकून दिला. २५ एकराच्या आतील जो शेतकरी आहे त्याच्यासाठी फळांची आणि रोपांची व्यवस्था केली, तर महाराष्ट्रामध्ये फार मोठी क्रांती होईल. आता बदलत्या काळाबरोबर बदलत्या योजना घेण्याची गरज आहे. जे शेतकरी आहेत त्यांना साडेपाच आणि सहा हजार रुपये एकरी खर्च नालाकटसाठी व फळबागांसाठी दिला तर त्या शेतकर्‍यांना उत्तम सहाय्य दिल्यासारखे होईल.
ज्या ठिकाणी १०० टक्के पाटबंधार्‍याचे पाणी वापरले जाते असा शेतकरी जायकवाडी भागात आहे. तो शेतकरी आज निश्चिंत आहे. कारण त्याला पाणी मिळेल याची हमी आहे. परंतु तरीही जायकवाडीचे ६८ टक्के पाणी वाया जाते. त्याचे कारण त्या पाण्याचे नियोजन नीट होत नाही. जेथे ते पाणी जाते तिथे इतके जाते की, त्यामुळे शेवटी जमीन नापीक झाली आणि त्याचा काही उपयोग होत नाही. याच पाण्याचा वापर आपण दुसर्‍या ठिकाणी केला तर तेथील पिके दुप्पट होतील.