ठिबक पद्धतीवर लिखाण केलेल्या संधोधकांनी वर उल्लेख केलेले आणि इतरही ठिबक पद्धतीचे फायदे यावर विपुल लिखाण केलेले आहे.
परंतु ठिबक पद्धतीचे बाबतीत भारतीय परिस्थिती मुख्य अडचण आहे ती ठिबक पद्धतीसाठी येणार्‍या खर्चाची आणि ठिबक पद्धतीच्या साहित्याच्या गुणवत्तेची. हल्ली ठिबक पद्धतीने पाणी देण्यासाठी जो खर्च येतो तो मोळ्या प्रमाणात कमी झाला नाही, आणि ठिबक पद्धती अगदी स्वस्त झाली नाही तर ठिबक पद्धतीचे कितीही फायदे असले तरी ती पद्धत लोकप्रिय होऊ शकणार नाही. भारतातील शेती ही प्रामुख्याने लहान शेतकर्‍यांची शेती आहे. शेतकर्‍यांची भांडवल उभारण्याची, घेतलेल्या कर्जावर व्याज देण्याची, कर्जाची परतफेड करण्याची ऐपत अगदीच कमी आहे, म्हणून लहान शेतकर्‍याला सुद्धा ऊस, फळबागा, कापूस, तेलबिया अथवा अन्य पिकांसाठी ठिबक पद्धतीचे साहित्य बसविण्याचा खर्च हा बोजा वाटता कामा नये. भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी ठिबक पद्धतीच्या साहित्याची किंमत कमी होण्याचे दृष्टीने आवश्यक असे धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि ठिबक पद्धतीचे साहित्य तयार करणार्‍या उद्योजकांच्या अडचणींत लक्ष घातले तर भारतीय परिस्थितीत हे साहित्य अगदी स्वस्त मिळण्याची परिस्थिती निर्माण करणे अवघड नाही. हवाई बेटांत उसासाठी ठिबक पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणांत उपयोग केला जातो. याचा यापूर्वीच उल्लेख केलेला आहे. तेथेही शेतकर्‍यांना साहित्य स्वस्त उपलब्ध करून देण्याच्या प्रश्नावर प्रथम लक्ष केंद्रित करण्यात आले. हवाई बेटात ठिबक पद्धतीच्या नळ्या बसविण्यासाठी ४५० ते ५०० डॉलर एकरी खर्च येतो. येथील राहणीमानाचा दर्जा लक्षात घेता हे आपल्याकडे एकरी ४०० ते ५०० रुपये खर्चाप्रमाणेच मानावे लागतील. हवाई बेटात ऊसमळ्यांत काम करणार्‍या शेतमजुराला तासाला चवदा डॉलर हल्ली मजुरीचा दर आहे; म्हणजे साधारणपणे शेतमजुराच्या चार-पाच दिवसांचे मजुरीत एक एकर उसाचे ठिबक पद्धतीचा खर्च होऊ शतो. आता तर बायवॉल ही अत्याधुनिक पद्धत प्रचारात आली आहे. ती पद्धत तर खूपच उपयुक्त कार्यक्षम व दृष्ट्या तुलनात्मक स्वस्तही आहे. ठिबक पद्धतीत अनुदानाचे तत्त्व केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मान्य केले आहे हे स्वागतार्ह आहे. तथापि, ठिबक पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणांत अवलंब व्हावयाचा असल्यास केवळ अनुदानाने हे प्रश्न सुटणार नाहीत. यासाठी ठिबक-साहित्य बाजारात अगदी स्वस्त उपलब्ध करून देणे हाच उपाय आहे. ठिबक पद्धती स्वस्त झाल्यास या पद्धतीचा प्रसार करण्याची फारशी आवश्यकता राहणार नाही. ठिबक पद्धतीमुळे होणारी शेती उत्पादनातील अपेक्षित वाढ यामुळे ठिबक पद्धती आपोआपच लोकप्रिय होईल. विहिरीच्या पाण्याचा उपयोग करणार्‍यांना आपल्या विहिरीखाली अधिक बागाइत व्हावी किंवा थोड्या पाण्यावर चांगले पीक यावे म्हणून ह्या पद्धतीचा अवलंब करणे फायद्याचे होईल. ठिबक पद्धतीने लागणारे पाणीच फक्त पाटबंधारे खात्याकडून मोजून मिळेल असा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला, की या पद्धतीचा प्रसार होण्यास फारसा कालावधीही लागणार नाही. दहा-पंधरा वर्षाच्या कालावधीत ठिबक पद्धत सुस्थिर होऊ शकेल. ठिबक पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी कालव्याचे पाणी देण्याच्या पद्धतीत काही बदल करावे लागतील. तथापि, ह्यांत काही अडचणी आल्या तरी आपल्या अभियंत्यांना ह्यातून मार्ग काढणे सहज शक्य होईल.
ठिबक पद्धती यशस्वी करण्यासाठी शासन, संशोधक, अभियंते, उत्पादक या प्रश्नावर ज्याप्रमाणे कॅलिफोर्निया, हवाई (अमेरिका), इझरायल, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका येथे जिद्दीने तुटून पडले आणि अनेक तांत्रिक अडचणींवर त्यांनी मात केली. तशाच प्रकारे आपल्या देशात कृषि विद्यापीठे, वाल्मीसारख्या संस्था, अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था आणि उद्योजक यांनी मिळून येणार्‍या अडचणी सोडविण्याचे काम केले पाहिजे. कोणत्याही नवीन तंत्रविद्येच्या क्षेत्रात पंधरा-वीस वर्षाचा काळ हा अगदी अल्प असा काळ आहे. परंपरागत पिकांना पाणी देण्याची पद्धत ही हजारो वर्षांची जुनी आहे. ठिबक पद्धतीमुळेच आपण पाण्याचे न्याय्य पद्धतीने वाटप करू शकतो. सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने या तंत्रविद्येइतके प्रभावी पाणी वापराचे दुसरे तंत्र नाही. शेती उत्पादनाचा पायाही या पद्धतीशिवाय विस्तृत होऊ शकणार नाही. आणि म्हणून आपल्या संशोधकांनी अडचणींचा बाऊ न करता त्यातून मार्ग कसा काढता येईल याचा विचार प्रामुख्याने केला पाहिजे. संशोधनात काही राष्ट्रीय प्रश्न हे अनुत्तरित राहाणारच आहेत. तथापि, जगात पाण्याचा तुटवडा असलेल्या राष्ट्रांत ठिबक पद्धतीची जी भरधाव प्रगती होत आहे, त्याचा मागोवा ठेवून व्यवहारात त्यांचे प्रभावी अनुकरण करण्यास मदत केली तरी सुरुवातीच्या काळात भारतात ही पद्धती स्थिरावण्यास मदत होऊ शकेल.