गंगेच्या खोर्‍यातील भूगर्भात उपलब्ध पाण्याचे स्वरूप आणि दक्षिण भारतातील दख्खनच्या काळ्या खडकाच्या भूस्तरातील पाण्याचे उपलब्धतेचे प्रमाण हे गुणात्मक दृष्ट्या भिन्न आहे हे जाणकारांना माहीत आहे. राष्ट्रीय पातळीवर तीनशे मीटर खोलीपर्यंत भूगर्भात एकूण सुमारे दहा पावसाळ्याच्या पावसाइतके पाणी आहे.* परंतु त्याची राष्ट्रीय विभागणी भूपृष्ठावरील पाण्याप्रमाणे आत्यंतिक विषम आहे. ह्या शिवाय भूगर्भातील सर्वच पाणी उचलणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* भारतातील जलसंपत्ती या ग्रंथाचे आधारे ले. डॉ. दक्षिणमूर्ती, डॉ, मायकेल इ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
भूगर्भातील पाणी उचलण्यासाठी अलीकडच्या काळात आधुनिक साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ लागला आहे. प्रवरेच्या खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणात सबमर्सिबल मोटारी आणि दोनशे-तीनशे फूट खोलीचे 'बोअर्स' यांचाही उपयोग होऊ लागला आहे. परंतु बहुसंख्य असे बोअर्स कोरडे पडू लागले आहेत. पावसाचे पाणी कालव्याच्या जमिनीत मुरणार्‍या पाण्यापेक्षा पाणी उचलण्याचे प्रमाण अधिक वाढले आहे व त्यामुळे ह्या भागातील पाण्याचे अरिष्टाने भाषण स्वरूप धारण केले आहे. जमिनीला आवश्यक तेथे गवताचे अथवा झाडाचे आच्छादन राहिलेले नाही.
भूगर्भातील पाणी जमिनीत मुरण्याच्या वेगापेक्षा अधिक वेगाने उचलले गेले तर पुन्हा ही भरपाई होण्यास सर्वसाधारणपणे तीनशे वर्षांचा काळ लागतो. याला काही स्थानिक अपवाद असू शकतील. प्रवरा नदीच्या खोर्‍यातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमालीची खाली गेल्यामुळे या भागातील नद्यानाले इत्यादी सर्व प्रवाह कोरडे पडले आहेत. प्रवरेच्या पात्रातून पाणी वाहाण्याची प्रक्रिया जवळ-जवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. भूगर्भातील पाणी उचलण्याची गती आणि जमिनीत पाणी मुरविण्याची गती ह्या दोन्ही प्रक्रियांचा शेतीच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होऊ न देता समतोल आणावा लागेल. काटकसरीने पाणी वापरण्याच्या आधुनिक तंत्रविज्ञानाचा अवलंब केल्यानेच ते शक्य होणार आहे. भागात प्रवरेच्या खोर्‍यासारखी अरिष्टाची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही तेथेही प्रवरेच्या खोर्‍यासारखे संकट टाळण्यासाठी या आधुनिक तंत्रविद्येचा उपयोग करावा लागेल. प्रवरा खोर्‍यात निर्माण झालेल्या अरिष्टांच्या अनुभवाचा देशात आणि महाराष्ट्रात वेळीच उपयोग केला नाही तर अनेक प्रदेश अशाप्रकारे पुढेमागे संकटग्रस्त होण्याचा धोका आहे. प्रवरेच्या खोर्‍यात, विशेषतः श्रीरामपूर भागात जे घडले त्याची तशीच पुनरावृत्ती गोदावरीच्या खोर्‍यात कोपरगाव भागात घडत आहे. हा पाटबंधारे खात्याचा पूर्ण पराभव आहे. हे खाते ह्यावर पर्याय ही शोधण्याचा प्रयत्‍न करत नाही, हेही दुःखद आहे.
पाटबंधारे योजना कार्यान्वित झाल्यावर आणि कालव्यांत नद्यांचे पाणी वळविल्यानंतर नदीचे पुढील प्रवाह कोरडे होतात. याचा शेती, पशूपक्षी यांचे जीवन व पर्यावरण यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. प्रवरा कालव्यानंतर प्रवरा नदीच्या पात्राची अशीच अवस्था झालेली आहे. कालव्यानंतरच्या नदीच्या पात्राची अशी दुरावस्था होऊ नये म्हणून स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश अभियंत्यांनी विचार केलेले होता, असे सांगितले जाते. तथापि, ब्रिटिश अभियंत्यांनी विचार केला असला किंवा नसला तरी भारतीय अभियंत्यांनी यासंबंधी विचार करणे मात्र आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्रातील पाटबंधारे खात्याच्या अदूरदर्शी धोरणामुळे मानवी जीवनाच्या दृष्टीने ह्या अतिशय मूलभूत प्रश्नाची घोर उपेक्षा झालेली आहे. भावी काळांत ह्या चुकांची पुनरावृत्ती होता कामा नये आणि मागील चुका दुरुस्त करण्याचे दृष्टीने पावलेही टाकली पाहिजेत.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे आणि सर्व जनतेचा त्यावर अधिकार आहे. राष्ट्रीय जलसंपत्ती मंडळाच्या सभेत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सर्व राष्ट्रांचे वतीने या मूलभूत तत्त्वाचा पुररुच्चार केला आहे. कोणत्याही नदीच्या खोर्‍यातील पाण्यावर सर्व जनतेने आपला हक्क सांगितला तर त्यात गैर काहीच नाही. धरणाचे पाणी फक्त कालव्याच्या कार्यक्षेत्रात वापरावयाचे असा मर्यादित दृष्टिकोन पूर्वीच्या काळातील शासनाचा होता. तथापि, आता उपसासिंचन सहाय्याने पाणी वापरणे हे सर्वत्र व्यवहारी समजले जाते. यामुळे पाण्याची थोडी काटकसरही होते. सातारा, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यातील बहुतेक बागायत उपसासिंचन योजनांच्या आधारेच उभी राहिली आहे. कॅलिफोर्निया या अमेरिकेतल्या प्रांतातील शेती ही अमेरिकेत व जगात पुढारलेली आणि समृद्ध अशी शेती समजली जाते. कॅलिफोर्निया प्रांतातील बहुतेक बागायत दोन हजार फूट उंचावरून उचललेल्या एका मोठ्या उपसासिंचन प्रकल्पाच्या आधारे उभी राहिली आहे. तेव्हा प्रवरा खोर्‍यातील अकोले तालुक्यातील आदिवासी अथवा इतर शेतकरी असोत अथवा संगमनेर भागातील दुष्काळी भागातील लोक असोत, त्यांचा प्रवरा नदीचे पाणी उचलण्याचा हक्क नाकारता येणार नाही. त्याचबरोबर प्रवरा कालव्याचे श्रीरामपूरच्या पूर्व भागासही पाणी मिळेल असे धोरण ठरवावे लागेल. महाराष्ट्रातील इतर नद्यांच्या खोर्‍यांतही अशाच न्याय्य धोरणांचा व तत्त्वांचा पाण्याच्या वाटपाबाबत सर्व जनतेला न्याय देण्यासाठी अवलंब करावा लागेल. जनतेच्या आशाआकांक्षा आणि वाजवी गरजा लक्षात घेऊन पाण्यासंबंधीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करावे लागतील.