आपण राष्ट्रीय विकासाचा आराखडा काही गंभीर स्वरूपाच्या चुका केल्या काय ?  किंवा आपले काही दीर्घकालीन प्रश्नांचे स्वरूप काय आहे हे निश्चित करण्याचे टाळले काय ?  आपण सवंग लोकप्रियतेला सोडून धोरणे स्वीकारली काय ?  आर्थिक क्षेत्रात आपणास योग्य धोरणाचा अवलंब करता आला नाही काय ?  माझ्या मते आपण गंभीर गुंतवणूकीचा आराखडा कसा असावा, किमती नियंत्रणात काय केले पाहिजे, रोजगाराचा विस्तार करण्यासाठी कोणत्या दिशेने गेले पाहिजे, वितरणासंबंधीची धोरणे काय असावीत आणि लोकसंख्येला आळा कसा घालता येईल.  या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नावर आपण गंभीर स्वरूपाच्या चुका केल्या आहेत.

हल्लीच्या अरिष्टात आपण आपल्या आर्थिक धोरणामुळे सापडलो आहोत.  राजकारणाचा प्रभाव परिस्थितीवर अल्पकाळ राहतो.  मात्र आर्थिक परिस्थितीचाच प्रभाव जनमानसाची पकड दीर्घकाळ घेत असते.

दुर्दैवाने दीर्घ मुदतीचे प्रश्न आपण टाळले.  दीर्घकालीन प्रभाव पडण्याच्या धोरणांना आपण महत्त्व दिले नाही.  याबाबतीत आपण सातत्याने गंभीर स्वरुपाच्या चुका करत आलो.  स्वातंत्र्याच्या लढ्याने आम्हाला महान राजकीय नेते दिले.  तथापि, आर्थिक क्षेत्रात हे नेते अपूर्ण ठरले.  १९६० च्या दशकाच्या मध्यानंतर आपल्या आर्थिक विकासाची गती कमी कमी होत चालली आहे.  राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मानाने १९५० नंतरच्या काळातील बचतीचा दर सात टक्के होता तो आता २२ टक्क्यावर गेला असला, तरी ही आर्थिक विकासाची गती पूर्वीप्रमाणेच ३ ते ३.५ टक्के आहे.  याचा अर्थच असा की, भांडवल आणि उत्पादन यांचे प्रमाण हे अर्थव्यवस्थेशी प्रतिकूल झाले आहे.  अर्थात पूर्वीइतके उत्पादन साध्य करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा तिप्पट ते चौपट गुंतवणूक करावी लागत आहे.  आपली अर्थव्यवस्था ही केवळ अधिक उत्पादन खर्चाचीच झाली आहे.  एवढेच नव्हे तर आपला उत्पादन खर्चही अधिक गतीने वाढत आहे.  आपण अधिक वेगाने धावू लागलो आहोत असे स्वतःस भासवतो.  परंतु प्रत्यक्षात मागे पडत आहोत.  एवढेच नव्हे, तर आपण जेथे आहोत तेथेसुद्धा राहू शकत नाही.  भारतसारख्या देशात राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मानाने जास्तीत जास्त २५ टक्क्यांपर्यंतच बचत जाऊ शकते आणि राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ३० टक्क्यांपर्यंतच सरकारी खर्च करू शकतो; म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ४० टक्के उत्पन्न आपण गुंतवणूक आणि प्रशासकीय खर्चासाठी खर्च करत असतो.  यापेक्षा अधिक खर्च झाल्यास त्यास प्रतिकार होण्याचा संभव असतो.  वरील खर्चातील प्रमाणात हल्लीप्रमाणे वाढ होत राहिली तर राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ६८-७० टक्के उत्पन्न हे फक्त पगारासाठी खर्च होऊ लागले आणि १९९० सालानंतर गुंतवणूक करण्याची शक्ती आपल्या अर्थव्यवस्थेत राहणार नाही.  नजीकच्या भविष्यकाळात तंत्रविद्येच्या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल होईल अशीही आपल्या देशात शक्यता नाही.  याचा अर्थ असा की, बचत आणि उत्पन्न यातील प्रमाण खाली खाली येऊ लागले.

यापूर्वीच उल्लेख केल्याप्रमाणे लोकसंख्या सातत्याने वाढत राहील आणि जवळजवळ पुढील एक शतकापर्यंत लोकसंख्या स्थिरावण्याची शक्यता नाही.  अशा पार्श्वभूमीत १९९० नंतर दरडोई उत्पन्न हे खाली यायला सुरुवात होईल.  अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर या देशात जातीजमातीतील व विभागीय भीषण स्वरूपाचा संघर्ष सुरू होण्याचा मोठा धोका आहे.  विकासासाठी प्रयत्‍न करणारे जनतेचे विधायक कार्यकर्ते हे बाजूला पडतील आणि राजकीय पुढारी आणि बुद्धिवादी हे विकास आणि उत्पादनवाढ थंडावलेली आहे ही ओर करीत संपत्तीच्या विभाजनाचे प्रश्न समाजापुढे मांडण्याचा आग्रह धरत राहतील.

अशा गंभीर राष्ट्रीय परिस्थितीत सुसंस्कृत विचार आणि संस्कृती ह्यांचा कोणीही विचार करणार नाही आणि भारतामध्ये आर्थिक परिस्थितीमुळे यादवी युद्धाचे आणि रानटीपणाचे वातावरण निर्माण होईल.  लोकसंख्येला आळा घातल्याशिवाय सध्याच्या दुरावस्थेतून काही मार्ग निघू शकेल असे मला वाटत नाही.

उत्पादक साधरसामुग्रीचा कार्यक्षमतेने व उत्पादनक्षमतेने उपयोग करणे, समाजासाठी आवश्यक नसलेल्या वस्तूंचे उत्पादन कमी करणे आणि खाजगी क्षेत्रातही अशी गुंतवणूक होऊ न देणे हे महत्त्वाचे आहे.  तसेच आपण भांडवली गुंतवणूकीची दिशा अधिक निश्चित केली पाहिजे.  ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत आणि समाजात उत्पादनसामर्थ्य वाढेल अशा वस्तूंच्या उत्पादनावर भर दिला पाहिजे.  दीर्घ काळ किंमतीचे स्थैर्य ठेवणार्‍या धोरणांचा अवलंब केला पाहिजे.  सिमेंट पोलाद, रासायनिक खते यांचा उत्पादनखर्च वाढणार नाही या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत.  प्रादेशिक गटाचे अथवा खाजगी हितसंबंध हे राष्ट्रीय हितसंबंधांपेक्षा दुय्यम आहेत हे समजून चालले पाहिजे आणि भारतीय घटनेत राष्ट्रीय कर्तव्यासंबंधीचे कलम अंतर्भूत करून त्यांचा अंमल केला पाहिजे.

Economic Drift In India & A Possible Way Out - P. R. Bramhanand.