विदर्भातील सहकारी चळवळ
आज साखर कारखानदारी विदर्भात निघण्याच्या दृष्टीने मी सहजच एक प्रश्न विचारू इच्छितो की, वसंतरावदादांनी आता सांगितले की त्यांनी एक सहकारी साखर कारखाना काढला. प्रारंभी किती ऊस होता ? त्यांनी सांगितले की जास्त नव्हता. पण नंतर ऊस लावला. आता तोच सांगलीचा कारखाना हिंदुस्थानात ऊस व साखर उत्पादनाच्या बाबतीत पहिला आहे. पण त्यावेळेला मात्र अजिबात ऊस नव्हता, पाणी पण नव्हते. बाणगंगेचं पाणी भंडारा जिल्ह्यात भरपूर वाहत आहे, उसाला पाणी नाही अशी स्थिती नाही. पण त्या परिसरातील शेतकर्‍यांच्या जीवनामध्ये अशाप्रकारची औद्योगित कारखानदारी उभी करण्याची जिद्द नाही. आणि अशा कारखानदारीची जिद्द निर्माण केल्याशिवाय बदल घडणार नाही. आणि कारखानदारी उभी केल्याशिवाय आधुनिक दृष्टिकोण शेतकर्‍यासमोर येणार नाही. दोन पैशांची खात्री जोपर्यंत आपण शेतकर्‍याला देत नाही तोपर्यंत त्याचा ह्या धंद्यावर विश्वास बसणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये जे धाडसाने पावले टाकत असतील त्यांच्या पाठीशी सरकारची सगळी शक्ती उभी केली गेली पाहिजे. तरच या प्रश्नाची सोडवणूक व्हायला व विकासातील असमतोल दूर केल्याचे एक चांगले उत्साही चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल.
दुसरी एक छोटी गोष्ट आहे 'रस्ते' ! जावळीचा मी पुन्हा उल्लेख करतो. बेल्लारेगुरुजींनी आम्हा सार्‍यांना त्या परिसरात नेले आणि तिथल्या लोकांशी बोलत असताना त्या परिसरात कोणकोणते धंदे उभे करता येतील ही चर्चा सुरू झाली. पण प्रश्न असा आहे की, त्यांच्याकडे रस्ताच नाही. दळणवळणच (communication) नाही. धरणाच्या परिसरात, पावसाळ्यात एक दोन महिने लाँचीसच बंद असतात. सर्व व्यवहार बंद पडतो. इतके जीवन बंद पडते की जर कोणी माणूस आजारी पडला तर डॉक्टरची त्याठिकाणी, तिकडे जाऊ शकत नाही; की तिकडच्या रोग्याला इकडे उपचारासाठीही आणता येत नाही. मरणाशिवाय त्याला दुसरा काही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. आज दळणवळणा (communication) ची साधने नसल्यामुळे काय यातना भोगायला लागतात ते जावळीच्या परिसरात गेल्यावर पहायला मिळते. आजही विदर्भ व मराठवाड्याच्या काही परिसरात जेवढ्या प्रमाणात दळणवळणासाठी रस्ते, राजमार्ग आणि विविध सोयींचे मार्ग पाहिजेत, ते त्या प्रमाणात उपलब्ध झालेले नाहीत. जोपर्यंत गावाला अथवा मनुष्यवस्तीला कोठल्याही दळणवळणाच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या रस्त्यांशी, शहरांशी व केंद्रांशी संबंध जोडण्याच्या दृष्टीने सोयीची साधने निर्माण होत नाहीत व अशा आडबाजूच्या जागी पोहोचण्याच्या दृष्टीने सोयीची साधने निर्माण व्हावी म्हणून पावले टाकली जात नाहीत, तोपर्यंत, त्या परिसरात विकास, ज्ञान व नवी दृष्टी पोहोचणार नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या बर्‍याच भागात अशा सोयी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात आज दळणवळणाच्या संदर्भात अधिक काम झालेले आहे. दुष्काळी व डोंगराळ भागातील दळणवळणाच्या सोयींची कमतरता दूर करण्यासाठी आपण आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे अशाच प्रकारची राज्याच्या उर्वरित भागातील गैरसोय दूर करण्यासाठीही आग्रहाची भूमिका घेतली पाहिजे. नेतृत्व ह्याचमुळे सिद्ध होईल. राज्याच्या ऐक्यासाठी व महाराष्ट्र राज्य उभारणीसाठी मराठी भाषिकांचा जो त्याग होता, त्या त्यागामागे जी दृष्टी होती तिला सुसंगत अशी आपली भूमिका पाहिजे. यासाठी काळजीपूर्वक व जबाबदारीने आपली भूमिका निश्चित करायला पाहिजे.
महाराष्ट्रातील कारखानदारीबाबत
आज राज्याच्या कारखानदारीत, सुरुवातीला उल्लेखिल्याप्रमाणे भारतात आपण प्रथम आहोत. पण ८० टक्के कारखानदारी ही मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर या जिल्ह्यांतच केंद्रित आहे. पण इतर जिल्ह्यात ती का गेली नाही आणि बाकीच्या राज्यात ती का जात आहे ? सारी कारखानदारी महाराष्ट्रातील त्या मर्यादित भागातच सामावलेली आहे. सिकॉमसारख्या संस्थेने या मर्यादित पट्ट्यात गेली २०-२५ वर्षे आपली सारी गुंतवणूक केली आहे. ही रक्कम ७० टक्के पेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राच्या इतर भागात कारखानदारी पोहोचलेली नाही. विदर्भ, मराठवाडा कारखानदारीत मागे आहे तर राज्यातला दुष्काळी भाग आणि डोंगराळभाग हा विकासापासून पूर्णपणे बाजूला पडलेला आहे. त्याही परिसरासाठी आपल्याला काही कार्यक्रमात्मक धोरणे स्वीकारावी लागतील. अशा भागांना मदत पोहोचवावी लागेल. आणि त्याला पुरक अशा प्रकारचे जनमत आपल्याला राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांत निर्माण करावे लागेल. तरच मागास महाराष्ट्राच्या परिसरात विकासाभिमुख परिस्थिती निर्माण होईल.