१५. महाराष्ट्रातील दुष्काळी प्रदेशात नदीच्या पाणलोट क्षेत्रामधूनही नैसर्गिकपणे खोलवर पाझर होणाच्या संधी, हवामान व भूस्तर रचनेमुळे मर्यादित आहेत. म्हणून कृत्रिक पद्धतीने भूजल पुनर्भरणाचे उपाय केले पाहिजेत. जितके पाणी भूगर्भात जिरेल तेवढ्याचाच उपसा केला पाहिजे व त्या करिता (water budgeting) म्हणजे पाण्याचा जमाखर्च ठेवणे आवश्यक आहे.
१६. सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात विहिरी खणणे खूप फायद्याचे आहे. कालव्यामध्ये व शेतावर सतत पाण्याचा वापर होतो व त्यातील पाण्याचा फायदा भूगर्भातील पाणीसाठा वाढण्यात होतो. म्हणून येथे १० वर्षानंतर सिंचनप्रकल्प होणार आहेत तेथे भविष्यातील कार्यक्रमामध्ये विहिरी खोदण्यास प्राथम्य द्यावे. नलिकाकूपांच्या बाबीत संशोधनासाठी खूप अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
१७. जेव्हा कोणताही भूजल वापराचा मोठा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घेण्याचा विचार केला जातो तेव्हा त्या बरोबरच भूजल पुन्हा भरण्याचा पूरक कार्यक्रम संयुक्तपणे हाती घ्यावा. अन्यथा भूजल पुन्हा भरण्याची तरतूद नसताना खूप भूजलाचा उपयोग केल्यास भूजल कामासाठी केलेला खर्च व्यर्थ जाऊ शकतो. खालील पाच उपाय भूजल पुन्हा भरण्यासाठी सूचित केले आहेत. १) छोटे बांध २) वनीकरण ३) चर किंवा खड्डे ४) विहिरीमधून पाणी भरणे ५) पाझर तलाव. पाझर तलावाद्वारे भूजल पुन्हा भरण्याचा उपाय हा धाडसी उपाय आहे. समितीने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की पाझर तलावाने लाभ झालेल्या क्षेत्रात भूजलक्षमता तिपटीने वाढली आहे.
१८. २५ टक्के वाहिनीयोग्य क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे ध्येय भूजलवापराच्या प्रगतीमधून साध्य झाले पाहिजे.
१९. कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी अतिशय कमी व बिनखात्रीच्या पावसाच्या प्रश्नासाठी तीन उपायाचे धोरण अंगिकारले पाहिजे.
१) विशिष्ट जमिनीस योग्य व पाण्याचा ताण सहन करू शकणारी पिके घेणे.
२) जल संधारण करणार्‍या शेतीच्या योग्य त्या पद्धतीचा वापर
३) पाणी वापराचा व भू-व्यवस्थापनाचा संयुक्त कार्यक्रम
२०. कोरडवाहू शेती संशोधन केन्द्र (भूळेगाव) सोलापूर यांनी निरनिराळ्या प्रकारच्या जमिनीत, निरनिराळ्या हंगामासाठी शिफारस केलेल्या पिकांच्या प्रगत जातींचा वापर अंगिकारावा. प्रयोगावरून असे निदर्शनास आले आहे की, सूर्यफूल हे तेल बियांच्या पिकासाठी उत्तम बदली पीक आहे.
२१. छोट्या पाणलोट क्षेत्रातील योजनामध्ये माती व पाण्याच्या संधारणासाठी लोकशिक्षणास योग्य महत्त्व द्यावे.
२२. भू व जल संधारण क्षेत्रात काम करणार्‍या व्यक्तींना वन, कृषि, शेतकी, आणि अभियांत्रिकी विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
२३. भू व जल संधारणाच्या उपायांसाठी राज्य व विभागीय पातळीवर योजना पथके निर्माण करावीत.