• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - १८१

४. राष्ट्रीय कृषी आयोग १९७६ (सिंचन आयोग)
सिंचन विषयी शिफारशींचा गोषवारा

१.  सर्वसाधारणपणे देशात एकूण पडणार्‍या पावसामुळे ४०० दशलक्ष हेक्टरमीटर पाणी उपलब्ध होते.  त्यापैकी केवळ १०५ दशलक्ष हेक्टर मीटर पाणी पुढील काळात वापरता येईल.  ते पाणी पुढील शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात अपेक्षित २१० दशलक्ष हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्रापैकी फक्त ५२ टक्के क्षेत्र सिंचित करण्यास पुरेसे होईल.  अपूरी जलसंपत्ती लक्षात घेता त्याच्या वापरात कार्यक्षमता व काटकसरीची

२.  ज्या नद्यांच्या खोर्‍यात जरुरीपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध आहे, (उदा. ब्रह्मपुत्रा, गंगा आणि तापी नदीच्या दक्षिणेकडील पश्चिम वाहिनी नद्या) त्यातील पाणी जिथे पाण्याचे दुर्भिक्ष असेल अशा खोर्‍यात वापरायला हवे.


३.  भूजल विकासासाठी राज्य शासनाने कायदा करावा.  त्यात ३० मीटरपेक्षा जास्तीचे विंधन करणार्‍या विंधन कंत्राटदाराने विंधनविवराची प्रत राज्य भूजल मंडळास देणे आवश्यक आहे अशी तरतूद असावी.  तसेच राज्य भूजल मंडळांनी अस्तित्वात असलेल्या खाजगी कूपनलिकांची विवरे मिळवावीत.  ह्या विवरांचा उपयोग करून भूगर्भाचे नकाशे तयार करावेत.

४.  खर्चिक बांधकाम, कुशलता आणि विशिष्ट उपकरणे ह्या कारणास्तव खोल कूपनलिका सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे घेण्यात याव्यात.  इतर सर्व भूजल विकासाची कामे खाजगी क्षेत्रातून घेणे जास्त चांगले.  एकत्रित मालकीच्या खाजगी कूपनलिकांना प्रोत्साहन द्यावे.

५.  डिझेल पंपापेक्षा विजेवर चालणारे पंप कमी खर्चाचे आहेत.  शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता जलसिंचन पंपासाठी विजेच्या गरजेला अग्रक्रम द्यावा आणि अखंड पुरवठ्याची खात्री द्यावी.

६.  ज्या क्षेत्रात भूजलाचा वाजवीपेक्षा जास्त वापर करण्यात येत असेल तेथे राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून पाणी उपसण्याचे रास्त धोरण अंमलात आणावे, भूजल वापरावर नियम व नियंत्रणासाठी कायदा करणे निकडीचे आहे.

७.  जर एखाद्या शेतकर्‍यांचे खाजगी कूपनलिका बांधली असेल आणि कूपनलिकेतून त्याच्या शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्यापेखा जास्त पाणी उपलब्ध असेल तर लगतच्या शेतकर्‍यांस त्या कूपनलिकेचे पाणी वापरास परवानगी असावी.

८.  नदी खोर्‍यातील भूमी व जली संपत्तीच्या विकासाच्या शक्यतेची रूपरेषा असलेले सर्वरूप नदी खोर्‍यांचे आराखडे तयार करावेत.  त्यात विविध उद्देशासाठी पाणी वापर जेथे जेथे आवश्यक असेल तेथे विशिष्ट उद्देशासाठी पाणी राखून ठेवणे व प्रकल्पाचे प्राथम्य इत्यादींचे अग्रक्रम निश्चित करणे जरूरीचे आहे.