८. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात सिंचन करावयाचे असेल तर पाण्याचे संधारण करून, तसेच त्याचा अपव्यय टाळून, जास्तीत जास्त उपयोग केला पाहिजे. तुषार सिंचन पद्धतीस (sprinkler irrigation) मर्यादित वाव आहे असे वाटते. पण ठिबक सिंचन पद्धत अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात उपयोग ठरू पहात आहे.
९. सिंचनाची दुसरी पद्धत म्हणजे तलावातील पाण्याचा उपयोग करून, तलावातील पाण्याचा, सूर्य व वारा, यांच्याशी बर्‍याच काळपर्यंत येणारा संबंध टाळणे. अशाप्रकारे, जे पाणी बाष्पीभवनामुळे वाया जाणार आहे त्याचा सिंचनासाठी अगोदरच्या महिन्यामध्ये उपयोग करून जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे, जुन्या कालव्याची लांबी वाढवून व कालव्यावर आणखी उपसिंचन योजना सुरू करून सिंचनाचे फायदे अतिरिक्त जमिनीवर पसरविता येतील. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात तरी ऊसासारख्या पिकासाठी उन्हाळ्यात पाणी राखून ठेवणे यापुढे टाळले पाहिजे. कारण ते फायदेशीर व आवश्यक नाही. दुसर्‍या सिंचन आयोगानेही, ज्या भागात पावसाळ्यानंतरच्या सिंचनाच्या गरजा भूजलाद्वारे भागविता येतात अशाच क्षेत्रात ऊसाचे क्षेत्र मर्यादित ठेवण्याची शिफारस केली आहे.
१०. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रातील जास्तीत जास्त जमिनीस पाणी पुरविण्याचे सिंचन प्रकल्पाचे ध्येय असले पाहिजे. जेणेकरून मान्सूनचा पाऊस कमी झाल्यास धरणाच्या साठ्यातून जास्तीत जास्त शेतांना कालव्यांद्वारे पाणी देता येईल. त्यासाठी समितीने अवर्षणग्रस्त क्षेत्रातील कालवे बर्‍याच कमी म्हणजे वहितीयोग्य क्षेत्राच्या ७० ते ७५ टक्के सिंचनतीव्रतेला (Intensity of Irrigation) (लाभक्षेत्राच्या सुमारे ३० टक्के सिंचन तीव्रतेला) आखले पाहिजेत, अशी शिफारस केली आहे. यासाठी जास्त लांब कालवे व त्याकरिता सुरुवातीला जादा भांडवल लागेल. पण यामुळे वाढविलेल्या क्षेत्रातील अवर्षण परिस्थिती कायमची नाहीशी करता येईल, हा फायदा होईल.
११. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रामध्ये फक्त सिंचनाखाली अशी पिके पेरावीत की, ज्या पिकांना कमी पाणी लागते. म्हणजेच ज्या पिकांना कमी पाणी लागते व ज्याचे कमी वेळा पाणी देऊनही पुरेसे उत्पन्न मिळते. पाण्याच्या गरजेनुसार व मिळणार्‍या उत्पन्नावर आधारित निरनिराळ्या पिकापासून १९७२ च्या भावपातळी प्रमाणे एक एकक पाण्यामुळे होणारा फायद्याचा हिशोब केला गेला. एक एकक पाण्याने मिळणारे उत्पन्न ते, जे एक एकक जलसंपत्तीची उत्पादन क्षमता दर्शविते. ती पिके म्हणजे मूग, त्यानंतर बटाटा, कांदा आणि बाजरी या पिकास जास्त आढळली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, भात व ऊस ह्या पिकांसाठी एक एकक पाणी वापरून मिळालेले उत्पन्न इतर पिकांशी तुलना करता कमीत कमी आढळले. प्रकल्पाखालील क्षेत्रातील पीक पद्धत (cropping pattern) ठरवितांना एक एकक पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पन्न देणार्‍या पिकांवर भर दिला पाहिजे.
१२. सुरुवातीला थोड्यावेळा दिलेल्या पाण्यामुळे उत्पन्न लक्षणीय वाढते पण नंतर दिलेल्या पाण्यामुळे उत्पन्नात प्रमाणातच वाढ होते. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात जेथे पाणी अतिशय मर्यादित आहे अशा क्षेत्रात बर्‍याच मोठ्या क्षेत्रास व जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना पाणी द्यावयाचे असल्याने ते कमी पाळी देऊन शक्य होईल. म्हणून अवर्षणग्रस्त क्षेत्रातील सिंचनकालव्यावर पाण्याच्या कमी पाळ्या देण्याची, अशी पद्धत अंगिकारावी.
१३. सर्व साधारण महसूलात सिंचनयोजनामुळे अधिक बोझा पडेल असे होता कामा नये. अवर्षणग्रस्त क्षेत्रातील सिंचन योजनेपूर्वीची गरीब आर्थिक परिस्थिती पाहता असे वाटते की, सिंचन योजना झाल्यावर सुरुवातीची पाच वर्षे सुधारणा कर आकारला जाऊ नये व त्याच्या वसुलीची मुदत वाढविली जावी. प्रचलित दर अतिशय कमी आहेत आणि ते वाढविण्याची गरज आहे. सिंचनाच्या योजनांच्या यशस्वितेसाठी सिंचनाचा फायदा ज्या जमिनींना मिळू शकतो अशा सर्वच जमिनीवर कर आकारणी केली पाहिजे, कारण काही दूरदृष्टी नसलेले शेतकरी पाण्याचा उपयोग करत नाहीत. पाझर तलावामुळे फायदा होणार्‍यांवर कर आकारण्याची पद्धत आखली पाहिजे.
१४. कोणत्याही सिंचन योजनेचे फलित जल-हवामानाच्या माहितीवर आधारलेले असते. तेव्हा या पुढे वेळ घालवता पाणी-हवामानाच्या वेधशाळांची (निरीक्षण शाळाची) अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात व अवर्षणग्रस्त क्षेत्राला पाणी पुरविणार्‍या पाट पाणलोट क्षेत्रात पुरेशा संख्येने उभारणी केली पाहिजे. पाण्याची उपलब्धता किती आहे हे ठरविण्यासाठी एक कायमचे व्यवस्थापन निर्माण करण्यात यावे की ज्यामुळे पाण्याची पूर्ण उपलब्धता कळून पाणी पूर्णपणे उपयोगात आणणे साध्य करता येईल. राज्यातील सर्व पर्जन्यमापन शाळा ह्या व्यवस्थापनाच्या अखत्यारीत राहतील व ते व्यवस्थापन भारतीय हवामान खात्याशी संपर्क ठेवून जमवलेल्या पावसाच्या माहितीचे विश्लेषण करील.
