३१. पाणी वाटपाचे काम हे लाभधारकांच्या सहकारी सोसायट्यांकडे सोपवावे व वितरिकेच्या मुखाजवळ त्यांना पाणी घनमापन पद्धतीने मोजून द्यावे.
३२. प्रत्येक हंगामासाठी योग्य ते पाळीपत्रक तयार करून त्याचा काटेकोर अंमल व्हावा.
३३. प्रकल्पावर सिंचन नुकतेच सुरू झाल्यावर सुरवातीच्या काळात उशिरा आलेले पाणी-अर्जही सहानुभूतीपूर्वक विचारात घ्यावेत. त्याकरिता काही सवलतीचा कालावधी द्यावा.
अ) प्रकल्पावर सिंचन सुविधा प्राप्‍त झाल्यावर सुरवातीस सिंचनाकरिता मागणी कमी असते. अशा वेळेस उपलब्ध पाणी खेड्यातील कुरणांना तसेच वनीकरणाकरिता फुकट द्यावे.
ब) कालवा व कालव्याकरिता संपादन केलेल्या जमिनीची हद्द यामधील मोकळ्या जागेत झाडे लावावी. त्याकरिता वनखात्याची मदत घ्यावी.
३४. धरण व तद्‍नुषंगिक कामे व कालवे यांची देखभाल खात्यामार्फत तर शेतकर्‍यांची लाभधारकांमार्फत व्हावी.
३५. सारखी पिके व सारखा पाणी पुरवठा असणार्‍या भागासाठी सिंचन-व्यवस्थापन राज्य भर सारखेच असावे.
३६. निर्माण झालेली सिंचनक्षमता पूर्णतः वापरात आली की नाही याची आकडेवारी काढण्याकरिता जलाशयात साठा किती होता व सांडव्यावरून किती पाणी वाहून गेले, कालव्याची क्षमता ह्या गोष्टींचा विचार व्हावा. पाणी वापरता येण्यासारखे किती होते व किती वापरले गेले याचा विचार व्हावा.
३७. लाभक्षेत्रातील शेतसार्‍याचे नियोजन प्रकल्पाचा भाग म्हणूनच करावे. शेतचार्‍यांच्या बांधण्यासाठी लागणारी जमीन सरकारी खर्चाने संपादन करावी व लाभधारकांनी त्या नियोजनानुसार शेतचार्‍या बांधाव्यात.
३८. शेतचार्‍यावरील पूल आवश्यकतेप्रमाणे शासकीय खर्चाने बांधावेत.
३९. लाभक्षेत्रात सहकारी बाजारपेठा उभाराव्यात. त्यात वखारींची सोय असावी.
४०. नवीन सिंचन क्षेत्रातील प्रगतिशील शेतकर्‍यांना प्रस्थापित सिंचन क्षेत्रात लहान कालावधीचे अभ्यास व पथदर्शक दौरे आयोजित करावेत.
४१. सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू होताच चाचणी व प्रात्यक्षिक फार्मस् लाभक्षेत्रात सुरू करावेत या फार्मसला, विहिरीतून पाणी पुरवठा करावा.
४२. राज्यातील प्रत्येक खोर्‍याचा व उपलब्ध पाण्याच्या वापराचा मास्टर प्लॅन करावा. त्या मास्टर प्लॅन मध्ये सिंचनासाठी लागणार्‍या पाण्या व्यतिरिक्त इतर वापरासाठी (पिण्याचे पाणी, कारखाने इत्यादी) लागणारे पाणी याचाही समावेश करावा.
४३. नवीन जमिनींचा सिंचनाची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी जास्त खर्च येतो. पानथळ जमिनी सुधारण्याकरिता कमी खर्च येतो, म्हणून पाणथळ जमिनी सुधारण्याच्या कामाला निधी उपलब्ध करून द्यावा.