४४. सिंचन खात्यातील जो बराचसा कर्मचारी तात्पुरत्या अस्थापनेवर आहे त्याला कायम करण्यात यावे. खात्यातील कनिष्ठ अभियंत्यांना सखोल प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आखावा.
४५. महाराष्ट्रातील सर्व वापरण्याजोगे उपलब्ध पाणी (भुपृष्ठावरील व आतील) १९८० पर्यंत वापरात आणावे.
४६. भुपृष्ठावरील व आतील वापरण्याजोगे उपलब्ध पाण्याने साधारणतः ३० टक्के लागवडीलायक क्षेत्र भिजविणे शक्य आहे. म्हणून उपलब्ध पाण्याचा फायदा जेवढ्या जास्तीत जास्त क्षेत्रांवर देता येईल तेवढ्या क्षेत्रावर द्यावा. प्रकल्पाचे नियोजन करतांना याचा प्रामुख्याने विचार व्हावा.
४७. शेतकर्‍याने सिंचनाखाली कोणते पिक घ्यावे यावर बंधन नसावे. अर्थात सिंचनाची मंजूरी देताना पाण्याचा अतिवापर होणार नाही व जमिनी खराब होणार नाहीत याचा विचार करून पीक व त्याखालील क्षेत्रात मंजुरी द्यावी.
४८. सिंचनाच्या धरणाच्या अंमलबजावणीचा सतत फेरविचार करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सिंचन मंडळ (Maharashtra State Irrigatioj Borad) असावे. सिंचन खात्यात एक सांख्यिकी विभाग असावा व सिंचन मंडळाला त्याने मदत करावी.
४९. लाभक्षेत्रातील सिंचन विकास, सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून ८ वर्षाच्या आत किंवा सिंचन प्रत्यक्ष सुरू झाल्यापासून ५ वर्षाच्या आत करण्याचा प्रयत्‍न करावा.
५०. कृषि संशोधनाद्वारे लाभक्षेत्रातून दिवसेंदिवस जास्त उत्पादन कसे मिळेल यावर अधिक भर देण्याची आश्यकता आहे.