१०
-----------
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्याचं महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-नेत्यांच्या चर्चेचं पहिलं पर्व अशा रीतीनं जरी समाप्त झालं, तरी त्यांना संयमानं पुढचीं पावलं टाकणं क्रमप्राप्तच होतं. काँग्रेस-कार्यकारिणीच्या हातीं महाराष्ट्राचं भवितव्य होतं आणि त्रिराज्ययोजनेलाच अंतिम स्वरूप देण्याचा काँग्रेस-कार्यकारिणीचा मनोदय होता. पं. नेहरू यांनीहि त्रिराज्य-योजना मान्य केली होती. राज्य-पुनर्रचना समितीचा विदर्भाशिवाय असलेला पर्याय त्यांनी अमान्य करून मोरारजी, स. का. पाटील यांचा डाव हाणून पाडला होता. मुंबई-विदर्भ यांसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीची महाराष्ट्राची मागणीहि त्यांनी बाजूला सारली होती. याचा अर्थच हा की, महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही ठिकाणच्या नेत्यांच्या दबावाला ते बळी पडले नव्हते. महाराष्ट्राची मागणी न्याय्य आहे असं ते म्हणत, परंतु मागणी मान्य करण्यासाठी कांही काळ थांबलं पाहिजे, लोकांच्या प्रक्षुब्ध भावना शांत झाल्या पाहिजेत आणि त्याचबरोबर मुंबईच्या लोकांनाहि समजावून सांगितलं पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं. महाराष्ट्र, गुजरात, मुबई आणि विदर्भ अशा सर्वच ठिकाणीं असंतोष होता आणि त्यांतून समाधानकारक मार्ग काढायचा होता. महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी खात्रीचा असा जवळचा मार्ग कोणताच दिसत नसल्यानं संयम राखून मागणीच्या दिशेनं वाटचाल कर रहाणं एवढंच आता उरलं होतं. दिल्लीला गेलेलं शिष्टमंडळ ही वाटचाल ठरवण्यासाठी महाराष्ट्रांत परतलं.

दिल्लीमध्ये देव यांनी विशाल द्वैभाषिकाची जी योजना पुढे केली होती ती गुजरात आणि मुंबईनं लगोलग धुडकावून लावली. काँग्रेस-कार्यकारिणीनं त्या दोघांचं मत अजमावलं होतं. वस्तुत: हा प्रश्न दिल्लींत यमुनेच्या घाटावरच विसर्जित झाला होता. पण देव यांनी, आपल्या योजनेबद्दलची चिकाटी सोडली नाही. त्यांच्या या योजनेच्या पाठीशीं महाराष्ट्र-काँग्रेसची शक्ति असल्याचं त्यांना दाखवायचं होतं.

प्रदेश-काँग्रेसची बैठक त्यासाठी त्यांनी पुण्याला बोलावली. ऑक्टोबरच्या २० व २१ तारखेला या बैठका-सभा झाल्या. पहिल्या दिवशीं कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीला मराठवाड्याचे कार्यकर्ते आले होते. नागपूर-व-हाडपैकी रामराव देशमुख होते. आठ तास चर्चा झाल्यानंतर कार्यकारी मंडळानं द्वैभाषिकाच्या ठरावाला मान्यता दिली आणि दुस-या दिवशीं हा ठराव सर्वसाधारण सभेपुढे आला. दीडशेहून अधिक लोक या सभेला उपस्थित राहिले होते. या सभेंत काकासाहेब गाडगीळ यांनीच ठराव मांडला आणि यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यास पाठिंबा दिला. या ठरावावर सभेनं प्रदीर्घ चर्चा केली. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करावी आणि ती मान्य न झाल्यास क्रांति केली जाईल अशा उपसूचनाहि मांडल्या गेल्या. वि. वि. नेने, के. ज. क्षीरसागर, व्यंकटराव पवार यांनी या उपसूचना केल्या होत्या. पण उपसूचना मान्य न करतां सभेनं मूळ ठरावच मान्य केला. देव, रामानंद तीर्थ, हिरे यांचीं, ठरावाचं समर्थन करणारीं भाषणं झालीं.

या सर्वांमध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनी पाठिंबा देतांना मर्मभेदक शब्दांत महाराष्ट्राच्या भावना व्यक्त केल्या. हें भाषण त्या काळांत चांगलंच गाजलं. कारण यशवंतरावांनी या भाषणांत देशी वसाहरतवादावर तोफ डागली होती. यशवंतराव हे त्या वेळीं मंत्री होते. आपण एक अपकारक बोलणारे मंत्री आहोंत, असं स्वत:चंच वर्णन त्यांनी केलं. अर्थातच त्यांनी स्वत:चं केलेलं हें वर्णन संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या संदर्भात होतं. ज्यांनी संयुक्त महाराष्ट्रच्या मागणीच्या संदर्भांत हा एक दीर्घकाल सुरू रहाणारा उग्र स्वरूपाचा लढा असून, त्यासाठी प्रसंगीं कृति करावी लागणार आहे, असं लोकांना सांगून त्यांच्या भावना चेतवल्या आणि कृतीच्या दृष्टीनं कांही पावलं टाकलीं त्यांना आता पाठ दाखवतां येणार नाही, असा इशारा त्यांनी आपल्या भाषणांत दिला.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निष्ठेसंबंधी यशवंतरावांच्या मनांतल्या प्रामाणिकपणाबद्दल त्या काळांत कांही बोललं जात होतं, संशय व्यक्त केला जात होता. संशय व्यक्त करणारे काँग्रेस-पक्षांतहि होते आणि विरोधकांतहि होते. यशवंतरावांनी या सर्वांनाच धारेवर धरलं. त्यांच्या विधानांतून सोयिस्कर असा गैर अर्थ काढून त्याचं भांडवल केलं जाईल याची त्यांना जाणीव असल्यामुळे, आपल्या विधानाचा खुलासा अगोदरच त्यांनी करून टाकला.