अहवाल जाहीर होतांच महाराष्ट्रांतील वातावरण झपाट्यानं बदलूं लागल्यां पाहून महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-नेत्यांनी दिल्लीला जाऊन, कमिशनच्या अहवालाविरूद्ध वरिष्ठ काँग्रंस-नेत्यांकडे दाद मागण्याचा निर्णय केला. याच वेळीं म्हणजे १९५५ च्या १३ व १४ ऑक्टोबरला काँग्रेस वर्किंग कमिटीनं या अहवालाच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भांत चर्चा करून नेहरू, पंत, आझाद आणि ढेबर यांची एक उपसमिति नेमली. मुंबईच्या प्रश्नाप्रमाणे जिथे कुठे वाद असतील त्या संदर्भांत चर्चा करून तडजोड घडवून आणण्याचं काम या उपसमितीकडे सोपविण्यांत आलं होतं. राज्य-पुनर्रचनेच्या प्रश्नांत काँग्रेस-जनांनी आंदोलनाच्या मार्गापासून दूर असावं, विशेषत: आंदोलनवादी एखादा गट किंवा पक्ष  यांच्याशीं काँग्रेस-जनांनी हातमिळवणी करतां कामा नये, असा दंडकहि काँग्रेसकार्यकरिणीनं घालून दिला. महाराष्ट्रांतील काँग्रेस-नेते हे संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेमध्ये समाविष्ट झाले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनापासून त्यांनी बाजूला व्हावं असाच या ठरावाचा आदेश होता.

महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसचे अध्यक्ष मामा देवगिरीकर यांनी वरिष्ठांना चर्चेसंबंधी सुचवतांच काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव देव, देवगिरीकर, नानासाहेब कुंटे आणि यशवंतराव चव्हाण यांना चर्चेसाठी दिल्लीला वरिष्ठांकडून पाचारण करण्यांत आलं. देव यांच्या नेतृत्वाखाली या शिष्टमंडळानं पं. नेहरूंच्या कचेरींत दि. १७ ऑक्टोबरला पहिली चर्चा केली. वस्तुत: शंकरराव देव त्या वेळीं काँग्रेसचे साधे सभासदहि उरले नव्हते. महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसचे सन्माननीय निमंत्रक म्हणून ते होते आणि या चळवळींत अखेरपर्यंत ते याच भूमिकेंत राहिले.

भाऊसाहेब हिरे महाराष्ट्रांतील काँग्रेसचे एक प्रमुख नेते होते. देव यांचं मार्गदर्शन आणि सल्ला ते शिरसावंद्य मानत असत. काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या भेटीसाठई हें शिष्टमंडळ जेव्हा गेलं त्या वेळीं हरिभाऊ पाटसकर आणि डॉ. नरवणे हेहि त्यामध्ये सामील झाले. पहिल्याच बैठकींत देव यांनी फाजलअल्ली-कमिशनच्या अहवालाबद्दल महाराष्ट्रची नाराजी व्यक्त करून महाराष्ट्रावर अन्याय झाला असल्याचं निदर्शनास आणलं. चर्चेच्या ओघांत पं. नेहरू यांनी या अहवालाकडे व्यापक दृष्टीनं पहावं, असं प्रतिपादन करून अहवालांस मान्यता देणं कसं योग्य ठरेल हेंहि सांगितलं. पं. नेहरूंचं विवेचन युक्तीचं, डावपेंचाचं होतं. शिष्टमंडळांतल्या अन्य नेत्यांना त्याची तिथेच जाणीव झाली; परंतु पं. नेहरूंनी आपण कसे अडचणींत आहोंत त्याचा पाडा वाचला होता. चर्चा बराच वेळ चालली. देवगिरीकरांनी उपस्थित केलल्या एका प्रश्नाला उद्देशून पंडितजींनी सांगितलं की, याच वेळीं आम्ही तुमची मागणी मान्य केली, तर विरोधकांना पुराचीं सर्व दारं उघडीं केल्यासारखं होईल. दोन-तीन वर्षांनी विचार केला, तर कुणाचंहि त्याकडे पारसं लक्ष जाणार नाही. या युक्तीवादानं देव भारावले.

पं. नेहरूंचा हा युक्तिवाद ऐकून, त्यांच्या मनांत आता बदल झाला आहे एवढंच समाधान शिष्टमंडळाला मिळालं. मुंबई शहराचं स्वतंत्र राज्य करूं नये असा पंडितजींचा दृष्टिकोन होता. आझाद हे मुंबई, गुजरात व महाराष्ट्र अशीं तीन राज्यं करावींत, या त्रिराज्य-योजनेशीं घट्ट होते. महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी काढणा-या त्रिराज्य-योजनेला महाराष्ट्रांतील नेत्यांचा मात्र सक्त विरोध होता. या बैठकींत शेवटीं काँग्रेस वर्किंग कमिटीनं महाविदर्भाबाबत एक आश्वासन दिलं. महाविदर्भानं महाराष्ट्रांत सामील व्हावं यासाठी महाविदर्भांतील लोकांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल असं तें आश्वासन होतं; परंतु पहिल्या बैठकींत निश्चित असं कांहीच न घडल्यानं ही चर्चा अशीच पुढे सुरू ठेवण्याचं ठरलं आणि त्यानुसार दुस-या दिवशीं १८ ऑक्टोबरला पं. पंत यांच्या निवासस्थानीं ही चर्चा झाली.

या चर्चेसाठी जात असतांना शंकरराव देव यांच्या मनांत वरिष्ठ काँग्रेस-नेत्यांनी पुढे केलेला विशाल द्वैभाषिकाचा (Bigger Bilingual) पर्याय घोळत होता. मनांतले विचार त्यांनी प्रथम डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांना सांगितले. देव यांनी विषयाचा उपोद्घात करतांच, त्यांनी अधिक कांही सांगण्यापूर्वी डॉ. गाडगीळ यांनी खिशांतली एक टिप्पणी काढून त्यांना दाखवली. विशाल दवैभाषिकाच्या पर्यायासंबंधांत डॉ. गाडगीळ यांना अगोदरच विचार सुचला होता व त्या संबंधांत त्यांनी एक कच्चं टिपणहि तयार केलं होतं. विषय सांगून होण्यापूर्वीच डॉ. गाडगीळ यांनी पुढे केलेले कागद पाहून देव आश्चर्यचकित झाले. देव यांनी ते कागद वाचले आणि डॉ. गाडगीळ यांना ते परत केले; आणि हें कुणाला बोलूं नका, असंहि सुचवलं.