भारतांत त्या काळीं पक्षोपपक्षांच्या आणि ज्येष्ठ समजल्या जाणा-या व्यक्तींच्या वेळी-अवेळीं होणा-या घोषणांनी राजकारणांत बंदिली निर्माण झाली होती. इंग्रज इथून जावा ही सर्वांचीच इच्छा, पण त्याला घालवण्याचे प्रत्येकाचे मार्ग मात्र वेगळे. युक्तिवादाला बहर आला आणि इंग्रज सर्वांचीच उपेक्षा करून त्यांना अपयशाचे धनी ठरवूं लागले. त्याच वेळीं सुभाषबाबू जर्मनींतून उठार करणार असल्याचं वृत्त हिंदुस्थानांत येणार अशी चर्चा सुरू झाली आणि ज्यांतून इंग्रज जाऊन हिटलर येईल, पुन्हा आपण पारतंत्र्यातच राहूं असे निष्कर्ष निघूं लागले. असे निष्कर्ष काढत असतांनाच भारतीय नेते परस्पर-विरोधी घोषणा करून, माझंच कसं बरोबर हें पटवण्याच्या प्रयत्नांत गुंतले होते. भारतासाठी प्राणाचं मोल द्यावं लागेल ही भाषा सर्वांचीच होती. इंग्रज या सर्वांचे प्राण घेण्यासाठी टपून होते. काँग्रेसचा युद्ध-प्रयत्नांशी असहकार, सावकरकरांचा सैनिकीकरणावर भर, अपक्ष विद्वानांचा समेटवादी सूर, जीनासाहेबांची फाळणीची दमबाजी, असं एकूण वातावरण निर्माण झालं असतांनाच, इंग्रजांनी इथल्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळांत बदल करून व त्यांत कांही नवे चेहरे आणून त्यांत वाढ करण्याची मुत्सद्देगिरी केली. पण त्याचाहि इंग्रजांना अपेक्षित असा इष्ट परिणाम झाला नाही. राजकारण मागेपुढे हेलकावे खात राहिलं असतांना आणि पुढारी घोषणांमध्ये बुडाले असतांना, सरकार कांही सत्याग्रह्यांना तुरुंगांतून बाहेर काढत होतं. बाहेरचा सत्याग्रह संपवावा असा सल्ला काँग्रेसला देण्यांत येत होताच. अहिंसेच्या तत्त्वाप्रमाणे चळवळीचा वेग वाढेलच, असं गांधी समजावत होते. त्यांतच जपान आणि अमेरिका यांच्यांत युद्धाला तोंड लागलं. त्याबरोबर जगांतील सगळी हुकूमशाही राष्ट्र एक झालीं. जपाननं चीनला वेढा घातलाच होता. त्यांतून सुटण्यासाठी भारताच्या भूमीचा उपोयग करतां यावा यासाठी अमेरिकेचे प्रेसिडेंट रूझवेल्ट यांच्या सल्ल्यानुसार चीनचे चँग-कै-शेक हे भरतांत दाखल झाले. चीन व हिंदुस्थान यांनी एकत्र येऊन स्वातंत्र्याचं रक्षण कां केलं पाहिजे याबाबत त्यांनी इथे एक निवेदन केलं. ब्रिटननं भारताला ताबडतोब सत्तादान करावं म्हणजे भारत युद्धांस साहाय्य करील व दोस्त-राष्ट्रांना जय मिळेल. त्याचबरोबर भारताचंहि सर्वार्थानं कल्याण होईल असाहि सल्ला त्यांनी ब्रिटनला दिला. परंतु भारताचा प्रश्न हा इंग्लंडचा आहे, त्यांत इतरांनी लुडबूड करूं नये, असं चर्चिलनं उत्तर देऊन चँग-कै-शेकच्या उत्साहावर पाणी ओतलं. चँग-कै-शेक यांनी गांधी-नेहरू यांच्याबरोबरहि चर्चा केली, पण शेवटी रिकाम्या हातानं ते परतले.

दरम्यान जपाननं पूर्वेकडील राष्ट्रं घशांत टाकून तें ब्रह्मदेशाकडे वळलं. युद्धाचा व्याप वाढत राहिल्यानं इंग्लंडला मग भारताच्या संदर्भांत तडजोडीची आवश्यकता वाटूं लागली आणि त्यांतूनच क्रिप्स-योजना घेऊन चर्चिलनं क्रिप्सला हिंदुस्थानांत पाठवलं. १९४३ च्या मार्चमध्ये क्रिप्स हिंदुस्थानांत पोंचले. त्यांनी आपली पांच-कलमी घोषणा इथे जाहीर केली. क्रिप्ससाहेबाची सारी योजना युद्धोत्तर अमलांत यावयाची होती. सध्याच्या संकट-काळांत घटना-समिति निवडणं अगर सर्व सत्ता देणं योग्य होणार नाही, हें त्यांनी स्पष्टच केलं होतं. घटना तयार होईपर्यंत अस्तित्वांत असलेली परिस्थिति राहील आणि संरक्षणावर नियंत्रण ब्रिटनचं राहील, अशीहि खोच त्यांत होती. या योजनेवर विचार करण्यासाठी मग काँग्रेस-कार्यकारिणीची बैठक लगेच झाली आणि ही योजना अमान्य करण्यांत आली. क्रिप्स भारतांत दोन आठवडे राहिला. योजनेवर त्यानं पुष्कळ काथ्याकूट केला आणि जाण्यापूर्वी, ताबडतोब घटना बदलून सर्व सत्ता भारताला देतां येणं शक्य नाहीं असं सांगून निघून गेला. क्रिप्सची योजना आणि त्याचा झालेला निर्णय यांचे पडसाद नंतर अमेरिकेंत व ब्रिटनमध्येहि उमटले. हा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी नीट हाताळला नाही, असा ब्रिटनमध्ये सूर उमटला आणि अमेरिकेचंहि ब्रिटनबद्दलचं मत पूर्वीप्रमाणे राहिलं नाही. या वेळेपर्यंत ब्रह्मदेश व पूर्वेकडील प्रदेशांवरून जपाननं ब्रिटिशांना उठविलं होतं. या ना त्या कारणासाठी तिथल्या जनतेंत ब्रिटिश-विरोध चांगलाच वाढला होता. क्रिप्सची योजना व त्याची लागलेली वासलात याबाबत इंग्लंडांत आणि भारतीय पुढा-यांत वादावादी सुरू असतांनाच, ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानांत दडपशाहीला सुरुवात केली. दरम्यान मद्रासवर जपानी जहाजांचा किरकोळ स्वरूपाचा हल्ला होतांच लोक हवालदिल झाले. ब्रिटिशांविरुद्धचा द्वेष वाढलाच होता. त्यांतच स्थावर-जंगम, स्थिर-अस्थिर, नावा-होड्या, अशी कुठलीहि संपत्ति ताबतोब घेण्याचा अधिकार सरकारनं आपल्याकडे घेतल्यानं लोक अधिकच प्रक्षुब्ध झाले. पण कुणीच कांही करूं शकत नव्हतं. त्यानंतर काँग्रेसची अखिल भारतीय बैठक होऊन क्रिप्सच्या योजनेवरील चर्चा आणि अन्य विषयांवर जे ठराव समोर आले त्यामुळे देशांत अधिकच गोंधळ उडाला. लीगची फाळणीची मागणी तत्त्वत: मान्य करून राष्ट्रीय सरकारची मागणी एकमुखानं करावी, असा ठराव संतानम् यांचा होता. राजाजींच्या प्रेरणेनं मद्रास विधिमंडळ काँग्रेस-पक्षानंहि पूर्वी असाच ठराव केला होता. हा ठराव राजाजींमार्फत बैठकीसमोर येतांच त्यावर तासन् तास खडाजंगीची चर्चा झाली आणि राजाजींचा ठराव नामंजूर करण्यांत आला. त्याचबरोब देशाचं विभाजन करणारी कोणतीच योजना काँग्रेसनं मान्य करूं नये हा बाबू जगतनारायणलाल यांचा ठराव संमत करण्यांत आला. या ठरावामुळे देशांत गोंधळ माजलाच, पण त्याचबरोबर जीना आणि सरकार यांचं फावलं. सरकारला संघटित विरोध करण्याच्या हेतूस राजाजींच्या तात्त्विक ठरावाच्या भाषेनंहि बाधा आला. याचा उपयोग मुस्लिम नेत्यांनी आपल्या गोटांत आणखी कांही नेते ओढण्यासाठी केला, तर हिंदूमध्ये फूट पडत राहिली. सरकार मात्र विविध प्रकारचीं बंधनं घालून लोकांना जखडून टाकण्यांत दंग होतं.