१५
------------
प्रतापगडचा समारंभ यशस्वी करण्यांत पश्चिम महाराष्ट्रांतील काँग्रेसनं जरी बाजी मारली होती, तरी जनतेच्या मनांतली द्वैभाषिकासंबंधीतची नाराजी कमी झालेली नव्हती याचं प्रत्यंतर लगेचच पोटनिवडणुकीच्या वेलीं आलं. नोव्हेंबरअखेर हा समारंभ झाला आणि डिसेंबरमध्ये मुंबई आणइ मराठवाड्यांत कांही पोटनिवडणुका होण्याचा प्रसंग येतांच समितीनं पुन्हा आपली शक्ति उभी केली आणि सामना दिला. मुंबईत डॉ. रफिक झकेरिया या काँग्रेस-उमेदवाराविरूद्ध समितीन व्ही. आर. तुल्ला यांना उभं केलं. खास मुस्लिम मतदार-संघांतील ही पोटनिवडणूक असूनहि त्यांत डॉ. झकेरिया पराभूत झाले. १३ डिसेंबर १९५७ ला ही निवडणूक झाली. पुढे फेब्रुवारीमध्ये पी. के. सावंत (काँग्रेस) विरूद्ध डी. एल्. आनंदे (समिति) असा सामना झाला आणि त्यांत आनंदे हेच विजयी झाले. ९ फेब्रुवारी १९५७ ला ही निवडणूक झाली होती.

या निवडणुकांप्रमाणेच मराठवाड्यांतहि समितीनं हातपाय पसरले. मराठवाड्यांत जालना मतदार-संघात लोकसभेची निवडणूक झाली. बाबासाहेब सावनेकर (काँग्रेस) विरूद्ध अंकुशराव घारे (समिति) असा हे सामना झाला आणि तोहि समितीनंच जिंकला. सावनेकर हे तर मराठवाडा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. मराठवाड्यांतच वसमत इथे असेंब्लीसाठी आणखी एक पोटनिवडणूक झाली आणि या निवडणुकींत समितीचे उमेदवार आर. पी. देशमुख यांनी यश संपादन केलं. मराठवाड्यांतल्या पांच जिल्ह्यांत या वेळीं जिल्हा लोकलबोर्डाच्या निवडणुका झाल्या आणि नांदेड जिल्हा वगळतां चार जिल्ह्याच्या निवडणुकाहि समितीनंच जिंकल्या. मराठवाड्यांत काँग्रेसला आता कांही आशा उरली नव्हती. हाच या निवडणुकांचा स्पष्ट अर्थ होता.

तरी पण यशवंतरावांनी द्वैभाषिक राबवण्याची आपली निष्ठा कमी होऊं दिली नाही. लोकसभेनं केलेला निर्णय हाच सर्वांनी मानला पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. द्वैभाषिकाविरूद्ध काँग्रेस-अंतर्गत कुणी मतभेद व्यक्त करणार नाही याविषयीहि ते दक्ष होते. आणि स्वत:च्या भाषणांतून द्वैभाषिकाचीच प्रशंसा ते करत राहिले होते; निवडणुकीमध्ये जीर काँग्रेसची पिछेहाट झाली होती, तरी पण द्वैभाषिकाचा हेतु आणि त्याचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यांत आज ना उद्या यश येईल, द्वैभाषिकासंबंधीची तुच्छता कमी करतां येईल, असं त्यांना वाटत होतं.

१९५८ एप्रिलच्या १९ व २० तारखेला दिल्लींतल्या प्रदेश-काँग्रसाध्यक्षांच्या बैठकींतहि, महाराष्ट्राच्या प्रवक्त्यांनी महाराष्ट्रांतलं वातावरण बदलत असल्याचीच ग्वाही दिली. द्वैभाषिकाशीं कोण अधिक प्रमाणिक आहे याची जणू कांही महाराष्ट्रांतल्या काँग्रेस-जनांत त्या वेळीं चढाओढ लागून राहिली होती. महाराष्ट्रांतले स्थानिक काँग्रेस-जन या मन:स्थितींत असतांनाच पं. नेहरू मात्र वेगळाच विचार करूं लागले होते. विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुकींत महाराष्ट्रांत काँग्रेसची पिछेहाट झालेली असल्यामुळे द्वैभाषिकासंबंधीच्या पूर्वी केलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असं त्यांचं मत बनूं लागलं होतं. आणि पुढे लवकरच मराठवाडा विद्यापीठाच्या उद्घाटनाच्या वेळीं पंडितजींचं औरंगांबाद इथे जें भाषण झालं त्यावरून पंडितजींच्या विचारांत आता बदल झाला आहे असाच अर्थ त्यांतून ध्वनित केला जाऊं लागला. कांही राज्यशास्त्रज्ञ मात्र मुंबईच्या प्रश्नाबद्दल पंडितजी पुनर्विचार करत असल्याचा इन्कार करण्यासहि घाईघाईनं पुढे सरसावले. पंडितजींनी मात्र त्यांचा मुखभंग केला.

औरंगाबादच्या दौ-यानंतर पं. नेहरूंनी दिल्लींतल्या पत्रकार-परिषदेंत एक निवेदन केलं. त्यामुळे तर इन्कार करणा-यांवर कुणई विश्वास ठेवणंच शक्य नव्हतं. वृत्तपत्रांतून त्यावर मग टीका-टिप्पणी सुरू झाली. महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबद्दल केंद्र-सरकारच्या मनांत नेमकं काय आहे, याचा उलगडा सरकारनं त्वरित करून संशयाचं वातावरण शिल्लक ठेवूं नये अशा सूचना संपादकांनी अग्रलेखाद्वारे केल्या. गुजरात प्रदेश-काँग्रसेनंहि आपलं मत ७ सप्टेंबर १९६७ च्या कार्यकारिणींत व्यक्त केलं. द्वैभाषिकाचा पुनर्विचार दिल्लींत सुरू झाल्याबद्दल गुजराती मंडळी कांहीशी अस्वस्थ बनली होती.