याच वेळीं नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या ‘शिवस्मारक-समिती’नं प्रतापगडावर छत्रपति शिवरायांच्या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी पंतप्रधान पं. नेहरूंना आणण्याचा निर्णय केला. पंडितजींना प्ररतापगडला येण्याविषयी अगोदरच एक वर्षापूर्वी निमंत्रक दिलेलं होतं; परंतु कार्यव्याप्तीमुळे ते त्या वेळीं येऊं शकले नव्हते. दरम्यान सार्वत्रिक निवडणुकीचं वातावरण सुरू झाल्यानं, निवडणुकीचा आणि शिवस्मारकाच्या कार्यक्रमाचा संबंध जोडला जाणं त्यांना योग्य वाटलं नाही. त्यामुळे त्या वेळींहि कार्यक्रम पुढे ढकलण्यांत आला. आता निवडणुका संपल्या होत्या आणि द्वैभाषिक निर्माण झालेलं होतं. त्यामुळे शिव-स्मारक-समितीच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून पंडितजींनी महाराष्ट्रांत, प्रतापगजावर उपस्थित रहाण्याचं निश्चिंत केलं होतं.

प्रतापगडावर पं. नेहरूंच्या हस्तें शिवपुतळ्याचं अनावरण करण्यांत येणार असल्याचं जाहीर होतांच, त्यांतून निरनिराळे अर्थ काढण्याची चढाओढ महाराष्ट्रांत सुरू झाली. समितीचा प्रभाव महाराष्ट्रांत होताच. प्रतापगडावरील समारंभाचा महाराष्ट्रांतील रारजकारणाशीं किंवा भाषिक राज्य-पुनर्रचनेशीं अर्थाअर्थीं काहीं संबंध नव्हता. शिवस्मारकाची कल्पना ही भाषिक वाद सुरू होण्यापूर्वीची होती. मुंबईचे राज्यपाल श्री. हरेकृष्ण मेहताब हे प्रतापगडावर गेलेले असतांना, छत्रपति शिवाजी या राष्ट्र-पुरूषाचं योग्य असं स्मारक प्रतापगडावर व्हावं, असं त्यांना वाटलं आणि त्यांनीच यशवंतराव, नाईक-निंबाळकर, हिरे यांना तें सांगितलं. या मंडळींनी नंतर पुढाकार घेऊन सातारच्या छत्रपति राजमाता सुमित्राराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिति स्थापन करून, पतापगडावर शिवरायांचा पुतळा उभारण्याची तयारी सुरू केली. पं. नेहरूंच्या हस्तें हें कार्य व्हावं असंहि पूर्वींच ठरलं होतं; परंतु हा समारंभ प्रत्यक्ष होण्याचा समय जेव्हा आला तेव्हा समितीनं त्यांत राजकारण आणलं.

सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये कांग्रेस-पक्षाची गेलेली पत सावरण्यासाठी आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांतल्या शक्ति, नेहरूंच्या आगमनाच्या निमित्तानं काँग्रेसच्या मागे उभी करण्याचा हा एक डाव आहे, असं वातावरण समितीनं निर्माण केलं होतं; आणि पं. नेहरूंना शिवा-स्मारकाचं उद्घाटना आम्ही करूं देणार नाही असा निर्णय करण्यापर्यंत समितीच्या नेत्यांची मजल गेली. या समारंभाच्या वेळीं निदर्शनं करण्याचं तर जाहीर झालंच, शिवाय पं. नेहरूंना या समारंभास आमच्या प्रेतावरूनच जावं लागेल, असं सांगण्याला त्यांनी प्रारंभ केल्यामुळे सा-या महाराष्ट्रांत खळबळ उडाली.

यशवंतरावांना हें समजतांच त्यांनी आवाहन केलं की, भारताच्या पंतप्रधानांसारखे एक श्रेष्ठ भारतीय आपल्या देशांत होऊन गेलेल्या एका राष्ट्रीय विभूतीला-छत्रपति शिवारायांच्या स्मृतीला – वंदन करण्यासाठी येत असतांना त्यांच्याविरोधी निदर्शनं करून त्या प्रसंगाचं पावित्र्य महाराष्ट्रियांनी बिघडवूं नये; परंतु विरोधी पक्षांनी या आवाहनाचा आदर केला नाही.

पं. नेहरूंनी इंग्रजी इतिहास-ग्रंथाच्या आधारे पूर्वी केव्हा तरी, शिवाजी महाराजांनी अफजुलखानास कपटानं मारलं, असं विधान आपल्या एका ग्रंथांत केलं होतं, परंतु हें विधान चुकीचं आहे असं त्यांच्या नजरेस आणून देतांच, ग्रंथाच्या दुस-या आवृत्तींत त्यांनी दुरूस्तीहि केली होती. महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसचे अध्यक्ष मामा देवगिरीकर यांना २६ मार्च १९५६ ला पत्र लिहून छत्रपति शिवरायांबद्दल पं. नेहरूंनी आदरहि व्यक्त केला होता. हें पत्र देवगिरीकारांनी जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्धहि केलं. मोरारजी देसाई यांनीहि पूर्वी केव्हा तरी शिवाजीमहाराजांविषयी अनुदार विधान केलेलं होतं. हे दोन्ही एकत्र करून समितीच्या पुढा-यांनी, नेहरूंची प्रतापगडची वाट अडविण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आणि मोठमोठ्या सभांमधून त्याचा प्रचार सुरू झाला.

समितीनं हा पवित्रा स्वीकारतांच महाराष्ट्रांत या प्रश्नावरून यादवी युद्ध निर्माण होण्याचीं चिन्हं दिसूं लागलीं. कारण समिति विरूद्ध काँग्रेस या प्रचाराला उघड उघड जातीय स्वरूप प्राप्त झालं. शिवाजीमहाराजांबद्दल महाराष्ट्रांत सर्वांच्याच मनांत पूज्यभाव असून महाराजांच्या कर्तृत्वाकडे पहातांना, जातीचा अभिमान किंवा जातीचा भावना कुणाच्याच मनांत आजवर कधी आलेली नव्हती. हिंदवी स्वराज्याचे थोर संस्थापक हाच त्यांच्याबद्दलचा सर्वांच्या मनांतील आदरभाव; परंतु प्रतापगडावरील त्यांच्या स्मारकास समितीचा कठोर विरोध मोडून काढण्याच्या दृष्टीनं, ज्यांनी प्रयत्न सुरू केले त्यांनी, समितीला ब्राह्मणांच्या पक्षाचा टिळा चिकटवला आणि हे ब्राह्मण पुढारी छत्रपतींना विरोध करत आहेत असं सांगण्यास सुरूवात केली.