यशवंतराव अर्थखात्याच्या धोरणाला नवं वळण लावून आर्थिक विकास साध्य करण्याच्या कामांत गुंतलेले होते; परंतु त्याच वेळीं सार्वत्रिक निवडणुकांच्या विचारांनी त्यांच्या मनांत गर्दी जमवली. या मुदतपूर्व निवडणुका प्रत्यक्षांत १९७१ च्या मार्चमध्ये झाल्या, परंतु त्यापूर्वी सात महिन्यांपासून यशवंतराव मुदतपूर्व निवडणुकांचा विचार करण्यांत गुंतलेले होते. वस्तुत: १९७२ मध्ये रीतसर निवडणुका होणारच होत्या.
मुदतपूर्व निवडणुकांसंबंधीचं त्यांचं गणित वेगळं होतं. १९७० च्ाय ऑगस्टमध्येच आपल्या सहका-यांशी चर्चा करतांना निवडणुका लवकरांत लवकर घ्याव्यात असं त्यांनी आपलं मत सांगितलं. काँग्रेसनं आता वेळ न गमावतां, निवडणुकांना सामोरं जावं असं त्यांनी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधनांनाहि सुचवलं; परंतु या वेळीं पंतप्रधानांचे सल्लागार आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष जगजीवनराम हे मुदतपूर्व निवडणुका व्हाव्यात यासाठी अनुकूल नव्हते. दरम्यान मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची जलदी करावी या यशवंतरावांच्या भूमिकेचा नेहमीप्रमाणे विपर्यस्त अर्थ लावण्यांतहि कांहींनी आपलं बुद्धिकौशल्य प्रगट करण्यास सुरुवात केली. मुदतपूर्व निवडणुका घ्यायला सांगण्यामागे, यशवंतरावांना राजकारणावर कबजा करावयाचा असून, त्यासाठी ते हा एक सापळा तयार करीत आहेत असा अर्थ कोणी सांगूं लागलं.
इंदिरा गांधी यांनी, मुदतपूर्व निवडणुकांसंबंधांत अनुकूल किंवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. परंतु लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या पोटनिवडणुकांचे निकाल त्या बारकाईनं न्याहाळत राहिल्या. निर्णय करण्यापूर्वी, देशांत वारं कोणत्या दिशेनं वहातंय् हें त्यांना अजमावयाचं होतं. काँग्रेसमध्ये दुफळी झाल्यानंतर नऊ पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या. इंदिरा-काँग्रेसनं यांतील सात निवडणुका लढवल्या आणि पांच जिंकल्या. निजलिंगप्पा-काँग्रेसला एकहि जागा मिळाली नाही. पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश आणि केरळ या राज्यांत या निवडणुका झाल्या होत्या.
या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचं चित्र ठळकपणानं उमटलं होतं. यशवंतरावांचं म्हणण, वारं कोणत्या दिशेनं वहातंय् त्याची ही खूण आहे. निवडणुका लवकर घेण्याच्या मागे त्यांचा विशिष्ट दृष्टिकोन होता. सरकारनं बॅंकांच राष्ट्रीयीकरण केलं होतं; संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले होते. जनतेमध्ये वेगळं वातावरण निर्माण झालं होतं. जनतेनं सरकारचाहा निर्णय मनानं स्वीकारला होता. या बदलत्या वातावरणाचा लाभ काँग्रेसनं घ्यावा अशी यशवंतरावांची भूमिका होती.
काँग्रेसच्या दफळीनंतर १९७० मध्ये लोकसभेंतलं वातावरणहि बदललं होतं. बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, संस्थानिकांचे तनखे आणि सरकारनं डाव्या गटाशीं केलेली हातमिळवणी यांवर लोकसभेंत उजव्या गटाकडून रोज कडक टीका केली जात होती. सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या पुरोगामी निर्णय करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक कडक धोरण अवलंबलं पाहिजे, म्हणून डावा गटहि सरकारवर टीका करीत होता.
