आर्थिक विकासाच्या संदर्भात सरकारची कोणती भूमिका असावी याबाबतहि यशवंतरावांचे विचार स्पष्ट होते. त्यांचं म्हणणं असं की, लोकशाही पद्धतींत, लोकांच्या आशा-आकांक्षा या अंतर्भत असल्याचं गृहीत धरावंच लागतं. त्यामुळे समाजांतला जो दुर्लक्षित भाग असेल त्यांच्या गरजांकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी सरकारनं स्वीकारलीच पाहिजे. आणि त्यांच्यापर्यंत राष्ट्रीय उत्पन्नांतील वांटा पोंचले असं पाहिलं पाहिजे. हें करायचं तर समाजांतल्या श्रीमंतवर्गाकडून बचत-रुपानं, कर-रुपानं पैसा जमा करून राष्ट्रीय खजिन्यांत त्याची भर घालत रहाणं क्रमप्राप्त ठरतं. कारण राष्ट्रीय उत्पन्नांत वाढ झाल्याशिवाय आणि सरकारच्या खजिन्यांत भर पडत राहिल्याशिवाय सरकारला आपलीं प्राप्त कर्तव्यं पूर्ण करतां येणार नाहीत.
यशवंतरावांचा हा दृष्टिकोन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याच्या त्यांच्या तळमळीचा द्योतकच आहे. अर्थशास्त्राचा आणि धोरणविषयक पद्धतीचा विचार ते उच्च पातळीवरून करतांना आढळतील, परंतु त्या धोरणाची कार्यवाही करण्याची वेळ येत तेव्हा जमिनीवर उभं राहून व्यवहारी पातळीवरुनच त्याची अंमलबजावणी ते सुरु करतात. राज्यकारभाराची प्रत्यक्ष व्यवहाराशीं सांगड घालण्याचा त्यांचा सदासर्वकाळ प्रयत्न राहिला. अर्थमंत्र्यांसमोर, किंबहुना भारत सरकारसमोरच देशांतील दारिद्र नाहीसं करण्याचं फार मोठं आव्हान आहे याची जाणीव यशवंतरावांनी आपल्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत सातत्यानं ठेवलेली होती. १९७१ च्या निवडणुकीच्या वेळीं काँग्रेसन 'गरिबी हटाव' ची घोषणा करून एका नव्या कामाच प्रारंभ केला होता आणि लोकांना त्यांचं जीवन बदलून टाकण्याचं आश्वासन दिलं होतं. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या कारकीर्दीत या आश्वासन-पूर्तीसाठी अर्थविषयक धोरणाची दिशा बदलली आणि तें राबवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न केला.
अर्थमंत्रिपदाच्या कारकीर्दींत यशवंतरावांनी अर्थविषयक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठीहि अनेकदा परदेशचे दौरे केले. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांतील चलनाच्या व्यवहारासंबंधीच्या प्रश्नाचा विचार करून त्याच्या व्यवहाराच्या पद्धतींत बदल सुचविण्यासाठी आणि अर्थविषयक तत्सम प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी तयार झालेल्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वीस राष्ट्रांच्या कमिटीचे यशवंतराव हे प्रतिनिधी होते. या कमिटीच्या ज्या सहा बैठकी झाल्या, त्या सर्व बैठकांना ते उपस्थित राहिले. भारत, बांगला देश आणि श्रीलंका या तिघांच्या वतीनं त्यांची या कमिटीवर निवड झाली होती. निवडलेले प्रतिनिधी हे आपल्या देशाचे अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बॅंकेचे गव्हर्नर प्रतिनिधि या नात्यानं या कमिटीच्या कामकाजांत भाग घेत असत.
या कमिटीचं कामकाज सुरू असतांनाच विकसनशील २४ राष्ट्रांनी आपला एक गट स्थापन करून अर्थविषयक विविध प्रश्नांच्या संदर्भात, समान आणि एकसंघ भूमिका स्वीकारून सर्वच विकसनशील राष्ट्रांच्या समस्यांसंबंधी विचार सुसंगत राखण्याबाबत नमुनेदार असं कार्य केलं. २४ सप्टेंबर १९७२ ला यशवंतरावांनी या गटासमोर सर्वप्रथम आपले विचार व्यक्त केले. त्यानंतर वीस प्रतिनिधींच्या बैठकींत चलनविषयक व्यवहाराच्या बदलाच्या संदर्भात २३ मार्च १९७३ ला मार्गदर्शन केलं. १९७३ च्या जुलै आणि सप्टेंबरमध्ये या कमिटीच्या आणि २४ विकसनशील राष्ट्रांच्या ज्या बैठकी झाल्या त्या प्रत्येक बैठकींत त्यांनी पुढाकार घेतला होता. या बैठकीमधील कामकाजाच्या प्रगतीसंबंधी त्यांनी ६ एप्रिल १९७३ ला लोकसभेसमोर, विकसनशील राष्ट्रांचे अर्थविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी भारतानं स्वीकारलेल्या भूमिकेचं विस्तृत निवेदन केलं. कमिटीच्या बैठकीसाठी सप्टेंबर १९७४ अखेरपर्यंत म्हणजे त्यांच्याकडे अर्थमंत्रिपदाचीं सूत्रं होतीं तोंपर्यंत यशवंतरावांचे या कार्यासाठी परदेशचे दौरे सुरू राहिले.
अर्थमंत्रिपदाचीं सूत्रं स्वीकारल्यापासून, त्यांच्या कल्पनेंतील अर्थविषयक धोरणाचा पाठपुरावा त्यांनी सातत्यानं केला आणि राष्ट्राचा आर्थिक विकास घडून येण्याच्या कामी मोलाची भर घातली. त्यांनी ठरवून दिलेल्या धोरणानंच देशाची अर्थविषयक वाटचाल मग भावी काळांत सुरू राहिली. त्यांच्यापूर्वी अर्थतज्ज्ञ अर्थमत्र्यांनी अर्थखात्याचा कारभार केला होता. परंतु अर्थखात्याचा चेहरा मोहरा बदलून अर्थविषयक सुसंगत धोरण राबवण्याचं विधायक कार्य यशवतरावांनी या खात्याच्या आपल्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीत केलं. अर्थखात्याचा कारभार सातत्यानं चार वर्ष सुरळीत चालवणारे यशवंतराव हे त्या खात्याला लाभलेले पहिलेच मंत्री असावेत.
