देशांत त्यापूर्वीच्या एक-दोन वर्षांत ज्या राजकीय घटना घडल्या होत्या आणि घटनेची छाननी करून तो कायदेशीर अर्थ लावला जात होता, त्यामुळे सर्वत्र असहायतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं आणि तें वाढत होतं. या सर्वच बाबतींत आपण नव्यानं लोकमताचा आदेश मिळवावा असं यशवंतरावांचं मत होतं. त्याचबरोबर सरकारला आता अन्य पक्षावर अवलंबून रहाण्याशिवाय आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करण्याशिवाय गत्यंतर उरलेलं नाही अशी समजूत लोकांमध्ये वाढत रहाणं योग्य नव्हतं. यापेक्षाहि आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे निवडणुका लांबणीवर टाकून उजव्या शक्तीला संघटित होण्याला वेळ मिळवून देणं काँग्रेसच्या दृष्टीनं योग्य ठरणारं नव्हतं. यशवंतरावांच्या मतानं मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय करण्यास परिस्थितीचं हे आव्हान पुरेसं होतं.
परिस्थितीचं त्यांचं हें निदान कसं वास्तव होतं याचं दर्शन नजीकच्या काळांतच घडलं. कारण डिसेंबर १९६९ च्या डिसेंबरमध्ये मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, संजीव रेड्डी आणि स.का.पाटील यांनी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ यांच्याबरोबर निवडणूक-समझोता करण्याविषयी वाटाघाटी सुरू केल्या. संघटना काँग्रेसमधील तरुण गटाच्या विरोधामुळेच हा बनाव सिद्धीस जाऊं शकला नाही; परंतु सरकारचा पराभव करण्यासाठी जिद्दीस पेटलेले मोरारजी यांनी निरनिराळ्या पक्षांशीं निवडणूक-समझोता करण्याचे प्रयत्न सोडले नव्हतें. त्यांनी जनसंघाचे नेते बलराज मधोक आणि स्वतंत्र पक्षाचे एम् आर. मसानी यांच्याशी संधान बांधलं आणि समझोत्याचा बनाव अखेरीस सिद्धीस नेला. त्याहीपुढे जाऊन समविचाराच्या विरोधी पक्षांनी एकत्र यावं यासाठी आवाहन करण्यांत आलं होतं. सरकारला खात्री खेचायचं तर बडी आघाडी निर्माण करावी लागणार होती.
बडी आघाडी जन्मास येणार असा रंग दिसूं लागतांच, यशवंतरावांना सर्वप्रथम त्यांतला धोका जाणवला आणि या आघाडीवर आघाडी मिळवायची, तर निवडणुका नव्यानं जाहीर करणं हाच एक उपाय होऊ शकतो. असं यशवंतरावांचं ठात मत बनलं.
महाराष्ट्र प्रदेश-काँग्रेसच्या ३ जुलैला झालेल्या कार्यकारिणीच्या एका ठरावाद्वारें मग कार्यकर्त्यांना या परिस्थितीची जाणीव करून देण्यांत आली. संघटना काँग्रेस, जनसंघ आणि स्वतंत्र यांच्या अपवित्र युतीशीं सामना करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सिद्ध रहावं असं या ठरावांत नमूद करण्यांत आलं होतं. यशवंतराव हे या कार्यकारिणीच्या बैठकीला उपस्थित होते. विरोधी पक्षांची ही युति नक्षलाइटसनी केलेल्या उद्योगापेक्षांहि अधिक धोक्याची आहे याची जाणीव त्यांनी या बैठकींत बोलतांना दिली.
अखेरीस १९७० या डिसेंबरमधील लोकसभेचं हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी लोकसभा बरखास्त करण्याचा आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी केला. या निर्णयासंबंधी सर्वत्र चर्चा सुरू झाल्या. परंतु पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांना आणि आपल्या पक्षांतील सहका-यांनाहि, निवडणुकांच्या वेळेचा थांगपत्ता लागू दिला नाही. डिसेंबरच्या तिस-या आठवड्यांत काँग्रेस-कार्यकारिणीनं सरकारला नव्यानं निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला तेव्हाच सर्वांना हा निर्णय समजला. सरकारनं त्यानुसार राष्ट्रपतींना कळवतांच राष्ट्रपतींनी २७ डिसेंबरला लोकसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणुका मार्च १९७१ मध्ये होतील असं जाहीर केलं. राष्ट्रपतींची ही घोषणा ऐकतांच विरोधी पक्षांना भयंकर धक्का बसला. राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त करूं नये यासाठी त्यांच्यांतील कांहींनी अगोदर प्रयत्न केले होते, परंतु त्यांत त्यांना यश आलं नव्हतं.
