पार्लमेंटरी बोर्डाच्या बैठकींतील चर्चेंत या मुद्दावर उघड उघड वाद माजवण्यापेक्षा ती बैठकच पुढे ढकलणं श्रेयस्कर, अशी हें सुचवण्यामागील यशवंतरावांची भूमिका होती. अहंमद यांनी पंतप्रधानांकडे जावं आणि बैठक लांबवण्याच्या दृष्टीनं त्यांना विनंती करावी त्यांना तें पटवावं असं वस्तुत: यशवंतरावांनी सुचवलं होत.
बैठक सुरू होण्यास १५ मिनिटांचा अवधि शिल्लक होता. तेवढ्यांत पंतप्रधानांनी यशवंतरावांना पुन्हा बोलावलं. यशवंतराव त्यांच्या खोलींत पोंचले तेव्हा फक्रुद्दीन अलि अहंमद तिथे होतेच या चर्चेमध्ये यशवंतरावांनी बैठक लांबणीवर टाकण्याविषयीचं आपलं मत स्वत:च पंतप्रधानांना सांगितलं.
बैठकीचा क्षण जवळ आला होता. पंतप्रधान आणि यशवंतराव यांच्यांतील या चर्चेनंतर पुढच्याच मिनिटाला बैठक सुरू झाली. तीमधअये मोरारजी देसाई यांनी संजीव रेड्डी यांचं नांव सुचवलं आणि स. का. पाटील यांनी त्यास अनुमोदन दिलं. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारांसंबंधांत, राष्ट्राच्या मताचा अंदाज घेण्याला मला कांही काल लागेल.
दोन उमेदवारांचीं नांवं पुढे आल्यानं बोर्डाच्या सदस्यांनी उघड मतदान करण्याचा निर्णय केला आणि त्यानुसार कामराज, स.का. पाटील, चव्हाण आणि मोरारजी देसाई यांनी रेड्डी यांच्या बाजूनं मतदानासाठी हात वर केले. जगजीवनराम आणि निजलिंगप्पा यांनी मतदानांत भाग घेतला नाही. अखेर रेड्डी यांना चार तर बाबूजींना दोन मंत मिळून रेड्डी यांच्या उमेदवारीवर काँग्रेस-पक्षानं शिक्का मोर्तब केलं.
प्रत्यक्ष मतदानानं हा निर्णय झालेला असला, तरी सुद्धा उमेदवाराचं नांव जाहीर करण्यापूर्वी निजलिंगप्पा यांनी इंदिरा गांधी यांच्याशी चर्चा करावी आणि मगच नांव जाहीर करावं असंहि या बैठकींत ठरलं. काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाच्या सदस्यांनी हा जो निर्णय केला आहे त्याची गंभीर प्रतिक्रिया उमटेल, असा इशारा इंदिराजींनी तिथेच सर्वांना दिला; परंतु निजलिंगप्पा यांनी इंदिराजींशीं याबाबत चर्चा करण्याची पर्वा न करतां, उमेदवाराचं नांव अधिकृतपणें जाहीर करुन टाकलं.
बंगलोरमध्ये संजीव रेड्डी यांची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पुढच्या दोन तासांत गिरी यांनी दिल्लीमध्ये आपली उमेदवारी अपक्ष उमेदवार म्हणून जाहीर केली पंतप्रधानांनी त्यांचं नांव न सुचवल्याबद्दल गिरी मनांतून दुखावले होते.
बंगलोरमधील या घटनेनं अधिवेशनाला आलेल सदस्य अस्वस्थ बनले. कांही मनांतून सुखावले होते तर कांही संतप्त बनले होते. काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डानं, ज्या पद्धतीनं ( मतदान करुन ) उमेदवारीचा निर्णय केला होता त्यांनी तो तसा न करतां उमेदवारीचा प्रश्न अधिवेशनासमोर आणायला हवा होता अस मत कांही जणांनी व्यक्त केलं तर बोर्डानं केलेल्या निर्णयाशी पडेल ती किंमत देऊन चिकटून राहिलं पाहिजे अंस काहींजण सांगूं लागले. वस्तु: बोर्डानं एखादा निर्णय केला तर काँग्रेसच्या घटनेप्रमाणे तोच निर्णय मानला जातो. अ. भा. काँग्रेसला त्याबाबत बोर्डाला सवाल विचारण्याचा अधिकार रहात नाही.
बंगलोरमध्ये राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीबाबत हें सर्व रामायण घडलं; परंतु काँग्रेसमध्ये तें प्रथमच घडत होतं असं नाही. पंतप्रधानांच्या इच्छेविरुद्ध काँग्रेसमधील श्रेष्ठांनी आपल्या मर्जीनुसार यापूर्वीहि निर्णय केले होते. स्वातंत्र्यानंतर अगदी पहिल्या राष्ट्रपतींच्या निवडीपासून हें सुरु झालं होतं. त्या वेळीं पं. नेहरूंची इच्छा सी. राजगोपालाचारी यांच्याकडे पहिलं राष्ट्रपतिपद द्यावं अशी होती. सी. राजगोपालाचारी हे पहिले भारतीय गव्हर्नर-जनरल होते. त्या दृष्टीनं राष्ट्रपतिपदाचा पहिला मान त्यांना मिळावा ही पं. नेहरूंची वाजवी इच्छा ; परंतु त्या वेळच्या काँग्रेस-नेत्यांनी ते घडूं दिलं नाही. पुढे १९५७ मध्ये, डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची राष्ट्रपतिपदाची जागा डॉ. राधाकृष्णन् यांना द्यावी अशी पं. नेहरुंची इच्छा होती; परंतु मौलाना आझाद यांच्यासह अन्य काँग्रेस-श्रेष्ठांनी त्याला मोडता घातला. आणि डॉ. राधाकृष्णन् यांना दूर ठेवलं. परंतु त्या वेळीं पंतप्रधान आणि काँग्रेस-नेते यांच्यांत समोरासमोर असा कसलाहि झगडा झाला नाही. अर्थात् याचं कारण पं. नेहरुंचं भव्य व्यक्तिमत्त्व हें होतं. सहजासहजीं त्यांच्यावर हल्ला करण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती.
