या आणि अशा प्रकारच्या वावड्या उडत राहिल्या असतांनाच १९५९ च्या आँगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यांत काँग्रेस श्रेष्ठांनी, मुंबईच्या भवितव्यासंबंधीचा निर्णय अखेर जाहीर केला. त्यामुळे वृत्तपत्रांतून प्रसिध्द होत राहिलेले विविध प्रकारचे अंदाज, अफवा आणि अनिश्चितता यांची एकदाची सांगता झाली.
महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्यासाठी ही विशिष्ट वेळच का निवडली गेली, या संबंधात मग उलटसुलट मतप्रवाह ल्यक्त होऊं लागले. केरळमध्ये जी राजकीय परिस्थिति त्या काळांत निर्माण झाली होती त्याचा संबंध एस.एम.जोशी यांनी या निर्णयाशी जोडला. केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारला दूर करण्यांत काँग्रेसला यश आलं होतं. महाराष्ट्रांत संयुक्त महाराष्ट्र समितीकडून काँग्रेसलाआव्हान मिळालेलंच होतं. केरळमध्ये वापरलेला डावपेंच महाराष्ट्रांत वापरून काँग्रेस स्थिर करण्याचा हेतु या निर्णयामागे आहे असंहि त्यांचं मत होतं. केरळ आणि महाराष्ट्र येथील त्या काळांतल्या घटना लक्षांत घेतां, महारष्ट्रासंबंधात अनुकूल निआणय करण्याशिवाय काँग्रेस श्रेष्टांना कांही गत्यंतरच उरलं नव्हतं. त्यामुळे एस.एम,जोशी यांच्या तर्काला पुष्टीच मिळते.
व्दैभाषिक तोडण्याचा निर्णय करण्यांचं श्रेय त्या वेळीं लोकांनी इंदिरा गांधी यांच्याकडे दिलं. एखादी समस्या हाताळायची त्यांची पद्धत ही निश्चयात्मक स्वरुपाची असे. त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या मागणीचा निर्णय त्यांनी केला होता. भाऊसाहेब हिरे यांनीहि उघडपणें हें श्रेय इंदिरा गांधी आणि स.का. पाटील यांना दिलं. इंदिरा गांधी त्या वेळीं काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष असतांना पक्ष-कार्यकारिणीत, मुंबईसंबंधीचा प्रश्न येईल तेव्हा, मोरारजींचा विरोध होणार हें निश्चितच होतं, परंतु मोरारजींना अलग ठेवून, इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या विरोधावर युक्तीनं मात केली आणि अंतीम निर्णय केला. ही त्यांची कामगिरी भूषणावह अशीच होती.
यशवंतराव चव्हाणआणि स.का.पाटील हे दोघेहि व्दैभाषिक नाहिसं करण्यासाठी उत्सुक असलेले पाहून तर मोरारजींना धक्काच बसला. पं. नेहरू आणि पं. पंत यांनी या प्रश्नाचा पुनर्विचार करण्यांचं पूर्वीच ठरवलेंल असल्यानं त्यांचा विरोध होण्याची शक्यताच नव्हती. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांना निर्धारानं पावलं टाकण्यास अडचण पडली नाही. व्दैभाषिक नाहीसं करण्याचा निर्णय होतांच त्या वर्षीच्या सप्टेंबरपासून डिसेंबर १९५९ पर्यत महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यामध्ये सलोख्याने समझौता करण्याचे प्रयत्न मग सुरु झाले.
चंदीगड इथे सप्टेंबरअखेर झालेल्या काँग्रेस-अधिवेशनाच्या वेळी इंदिरा गांधी यांनी या कामासाठी पं.पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यांत आल्यांचं जाहिर केलं. या समितीत यशवंतराव चव्हाण. जिवराज मेहता, स.का.पाटील. गोपाळराव खेडकर, के.के.शहा, ठाकूरभाई देसाई, बाबासाहेब सावनेकर आणि मारोतराव कन्नमवार यांचा समावेश होता. डांग आणि ठाणें व प. खानदेश मधील कांही गावं गुजरातमध्ये घालण्यास चव्हाण यांनी मान्यता दिलीच होती, त्यामुळे या दोव राज्यामधल्या सीमेसंबंधात कांही वाद निर्माण होण्याचा प्रश्न नव्हता. आर्थिक दृष्ट्या या दोन राज्यांची विभागणी करण्याच्या प्रश्नावर सारी चर्चा केंद्रित झालेली होती.
पं.पंत यांनी ३ डिसेंबरला आपल्या समितीया अहवाल काँग्रेस वर्किंग कमिटीला सादर केल्यानंतर दुस-या दिवशी वर्किंग कमिटीनं एक ठराव संमत केला. महाराष्ट्र व गुजरात या नव्यानं निर्माण होणा-या दोन राज्यांतल्या अर्थविषयक तपशिलास चव्हाण वजिवराज मेहता यांनी मान्यता दिली होती. त्याचा उल्लेख या ठरावांत करण्यांत आला. मुंबई राज्यांतील एकूण मालमत्तेचं वांटप करण्यापूर्वी, महाराष्ट्रानं गुजरातला दहा कोटी रुपये, नवीन राजधानी बांधण्यासाठी म्हणून द्यावेत असं त्यानुसार ठरलं. गुजरात राज्य नव्यानं अस्तित्वांत आल्यानंतर त्याला जी वार्षिक तूट येईल ती पहिली सहा वर्ष महाराष्ट्रानं भरून काढावी हेंहि मान्य करण्यांत आलं होतं. अर्थात पुढील चार वर्षासाठी त्यामध्ये २० टक्के कपात सुचवण्यांत आली होती. हा ठराव ४ डिसेंबरला वर्किंग कमिटीनं मान्य केला असला, तरी जनतेला तो १९ डिसेंबरला समजला. संयुक्त महाराष्ट्र समितीनंहि महागुजरात जनता परिषदेच्या नेत्यांशीं चर्चा करतांना, गुजरातला मदत करण्याचं आश्वासन दिलेलं होतं, पण शब्द दिलेला नव्हता.