त्या निर्णयास विरोध करणं व्यर्थ आहे याची त्यांना जाणीव होती. तरी पण मोरारजींनी द्वैभाषिक मोडण्यास सक्त विरोध केला. मराठी भाषिकांची मुंबईबाबतची मागणी श्रेष्ठांनी फेटाळल्यामुळे पं. नेहरू अडचणींत सापडले होते. या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी तसं करावं लागलं याची पंडितजींनी कबुली दिली; आणि मोरारजींना गप्प केलं. काँग्रेस पक्षांतर्गत निर्माण झालेल्या सत्ता-स्पर्धेंत, चव्हाण यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी द्वैभाषिकाचा भंग करण्याच्या निर्णयांत रस घेला असंच मोरारजींच मत बनलं. इंदिरा गांधी या काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. परंतु या प्रश्नाच्या निर्णयाबद्दल त्यांचा शब्द अंतिम मानला जावा एवढं सामर्थ्य त्या वेळीं त्यांना प्राप्त झालेलं नव्हतं. पं. नेहरू आणि पं. पंत यांचा श्रीमती गांधी आणि चव्हाण यांनी विश्वास संपादन केला होता हें खरं; पिताजीचं मन वळवण्यांच काम श्रीमती इंदिराजींनी केलं असेल हेंहि खरं, परंतु अंतिम निर्णय करणं हें नेहरू आणि पंत याच्यावरच अवलंबून होतं.
हैदराबादमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळीं यशवंतराव चव्हाण यांनी, द्वैभाषिक राबवणयांतलं यश निश्चित करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदत सांगितली होती; परंतु पोटनिवडणुकींतल्या पराभवानंतरहि चव्हाण यांच्या मार्गांतल्या अडचणी कमी झालेल्या नव्हत्या. नेहरू आणि पंत यांना त्याची जाणीव चव्हाणांनी आता स्पष्टपणें दिली.
गुजरातचे नेते मोरारजीभाई देसाई आणि ठाकूरभाई देसाई यांची इतराजी पत्करून, यशवंतराव हे इंदिरा गांधी यांच्या सहकार्यानं मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या रोखानं क्रमाक्रमानं पुढे सरकत असतांनाच ब्रिजलाल बियाणी यांनी वेगळाच सूर काढण्यास प्रारंभ केला.
४ मार्च १९५९ या दिवशीं मुंबई विधानसभेंतील चर्चेच्या वेळीं बियाणी यांनी, मुंबई द्वैभाषिक राज्याच्या विभागणीची आणि त्रिराज्य-निर्मितीची मागणी केली. महाराष्ट्र, महागुजरात आणि महाविदर्भ अशा तीन राज्यांचीं स्वप्नं ते पहात होते. त्रिराज्ययोजनेवर पूर्वी एकदा रण माजलं होतं आणि त्याबाबत झालेल्या वाटाघाटींतूनच लोकसभेनं अखेर द्वैभाषिकाचा निर्णय केला होता. तरीहि बियाणी हे चार-पांच वर्षांनंतर पुन्हा त्याच मागणीचा पाठपुरावा करूं लागतांच, विधानसभा काँग्रेस-पक्षांत खळबळ उडाली आणि बियाणींना त्याबाबत जाब विचारण्यांत आला; इतकंच नव्हे तर, पुढच्या महिन्याभरातच बियाणी यांची काँग्रेस-पक्षातंतून हकालपट्टी करण्यांत आली. महाविदर्भाच्या स्वतंत्र निर्मितीचा प्रश्न उपस्थित केला जाऊन त्यांतून नव्या चळवळीला वाव मिळवून देण्याला काँग्रेस-श्रेष्ठांची अनुकूलता लाभणं मुळीच शक्य नव्हतं. त्यामुळे बियाणी यांची पक्षांतून हकालपट्टी होत असतांना दिल्ली स्वस्थ राहिली.
काँग्रसे-श्रेष्ठांच्या विचारांत बदल घडत असल्याच्या कारणाबद्दल त्या वेळीं दिल्लींत निरनिराळ्या गोटांत निरनराळं बोलंल जात होंत. १९५६ मध्ये दवैभाषिक अस्तवत्वांत आणण्यासाठी उत्तर प्रदेशामधील खासदारांनी मोठा पाठिंबा दिला होता; परंतु आता ते वेगळ्या राजकारणाचा विचार करू लागले होते. मोरारजी देसाई यांचा १४ नोव्हेंबर १९५६ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळांत प्रवेश झालेला होता. मोरारजींना दिल्लींत बढती मिळाली, परंतु त्यामुळे उत्तर-प्रदेशाच्या खासदारांना वेगळीच धास्ती वाटूं लागली. मोरारजी यांचं पंतप्रधानपदावर लक्ष असून, पं. नेहरूंची जागा या ना त्या रूपानं मोकळी झाल्यास, तें पद हस्तगत करण्यासाठी झगडा करणारे ते पहिले आहेत, या दृष्टीनं त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं अशा स्थितींत द्वैभाषिकाचा भक्कम पाठिंबा त्यांच्याजवळ शिल्लक असेल, तर पंतप्रधानपदाच्या चुरशीमध्ये मोरारजी तें पद हस्तगत करण्याचा संभव अधिक, अशी त्यांची समजूत होती. व्दैभाषिक मोडलं तर तें त्यांना हवं होतं.
उत्तर-प्रदेशांतामधील खासदारांची संख्या लोकसभेत इतर सर्व राज्यापेक्षा अधिक रहायची, तर उत्तर प्रदेशाच्या तोडीचं मुंबई व्दैभाषिक राज्य हें कायम राखून चालणार नव्हतं. त्यामुळे व्दैभाषिक राज्याची विभागणी व्हावी या मागणीमागे उत्तर प्रदेशाच्या खासदारांनी आपली शक्ति उभी करण्याचा निर्णय केला.