१९६० मध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरात हीं दोन स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात यायचीं होती. १९६१ अखेरपर्यंत म्हणजे दुस-या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीपर्यत, दोन्ही राज्यांच्या फायनान्स कमिशननं दोन्ही राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेईपर्यत ही मदत करायची होती. हा आढावा १९६२ मध्ये घतला जाणार होता. गुजरातला दहा वर्ष आर्थिक मदत करण्यांस चव्हाणांनी व्यवहारीक भूमिकेवरून मान्यता दिली होती. गुजरातची तूट भरून काढण्याचा बोजा केंद्र सरकारवर लादायचा नाही याबाबत चव्हाण आणि जिवराज मेहता यांचं एकमत होतं.
असं जरी ठरलं, तरी गुजरातला प्रतिवर्षी नेमकी किती तूट येईल याबाबत वाद निर्माण झाला. दहा वर्षांच्या काळांत एकूण किती तूट येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी पी.सी.भट्टाचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची एक समिती नेमली गेली. या समितीत व्ही.टी.देहेजिया, व्ही. ईश्वरन, एम, आर. यार्दी आणि स.गो.बर्वे हे चार सदस्य होते. या समितीमध्ये मोठेच मतभेद निर्माण झाले. १९६१-६२ या वर्षा गुजरातला एकूण नऊ कोटी रुपयाची तूट येईल असं देहेजिया व ईश्वरन यांचं म्हणणं होतं, तर यार्दी आणि बर्वे यांच्या मतें ही तूट ४ कोटी ३२ लक्ष रुपयापेक्षा अधिक येणार नाही असं होतं. समितीतं एकमत न झाल्यानं अखेर हा वाद पं. पंत यांच्यापर्यंत नेण्यांत आला.
पं.पंत यांनी वादांत तडजोड घडवून आणण्याचं काम अर्थखात्याचे पूर्वीचे एक सेक्रेटरी रोगाचारी यांच्याकडे सोपवलं आणि अखेर उलटसुलट चर्चा होऊन महाराष्ट्रानं गुजरातला दहा वर्षांत एकूण ४० कोटी ५५ लक्ष रुपये देण्यास मान्यता दर्शवली. राजधानी उभारण्यासाठी द्यावे लागणारे १० कोटी रुपये हे अर्थातच वेगळे होते. गुजरातपासून वेगळं होण्यासाठी महाराष्ट्राला ही जबर किंमत पडली.
या एकूण व्यवहाराबद्दल दोन्ही प्रदेशांत उलटसुलट चर्चा होत राहिलीस तरी कराराच्या अटी या गुजरातला निश्चितच फायदेशीर ठरलेल्या होत्या. त्यांनी हा सारा व्यवहार व्यापारी तत्वानुसारच संपवला. गुजरातच्या बाजूनं बंधुभावाचा अर्थ आर्थिक लाभाच्या संदर्भांतच लावला गेला. भाऊबंदीचा वाद ज्या देवाण-घेवाण पद्धतीनं संपवला जोतो तेंच इथे घडलं.
काँग्रेस-श्रेष्ठांनी महाराष्ट्राच्या विशिष्ट भावनेचा मात्र आदर केलेला आढळतो. दोन नवी राज्य अस्तित्वात येत असतांना गुजरात राज्य हें नांवानंच अस्तित्वात येईल हें उघड होतं, परंतु नवीं राज्यं येण्याचं जें विधेयक तयार झालं त्यामध्ये गुजरात आणि ‘मुंबई राज्य’ असा उल्लेख करण्यांत आला. महाराष्ट्रामध्ये याबद्दल तीव्र प्रतिक्रया उमटली. महाराष्ट्राबद्दल काँग्रेस श्रष्टांच्या मनांतल्या व्देषबुद्धीचंच हें निदर्शक असून ‘महाराष्ट्र’ हें नांव बुद्धिपुरस्सर टाळलं जात असल्याबद्दलची ही टीका होती. नव्यानं अस्तित्वात येणारं राज्य हें पूर्वीच्या नांवानंच सुरु व्हावं अशी पं. नेहरुंची इच्छा होती. तरी पण याबाबतचा अंतिम निर्णय महाराष्ट्रांतील जनतेनं करण्यांस त्यांची हरकत नव्हती. अखेर लोकांची इच्छा आणि भावना लक्षांत घेऊन यशवंतराव चव्हाण यांनी नवं राज्य हें ‘महाराष्ट्र राज्य’ या नांवानं अस्तित्वांत येईल असं निश्चित केलं.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मीतीची लढाई अखेर अशाप्रकारे संपली. महाराष्ट्रानं हि लढाई जिंकली. महाराष्ट्रानं ही शर्यत जिंकली, ध्येय साध्य केलं तें त्याला चर्चा, वाटाघाटी यामुळे साध्य करतं आलं. असं यशवंतरा यांनी आपलं मत व्यक्त केंलं. अर्त यायशाचा संपूर्ण वांटा ते स्वतःकडे घेत नाहीत. केंवळ त्यांच्या प्रयत्नानं संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला असा त्यांचा दावा नव्हता. ‘महाराष्ट्रांतील जनतेचा हा विजय आहे’ असाच या विजयाचा अर्थ त्यांनी सांगितला.
संयुक्त महाराष्ट्राचा विजय हा जनतेचा विजय आहं असं म्हटल्यानंतर हा विजय नेमका कुणी मिळवला हा वाद सुरु होणं क्रमप्राप्त ठरतं. संयुक्त महाराष्ट्र समिति, महागुजरात जनतापरिषद आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस या सर्वांचेच प्रयत्न वेगवेगळ्या मार्गानं ध्येयसिद्धीसाठी सुरु होते. महाराष्ट्र आणि गुजरात यांमध्ये, दोन्ही ठिकाणच्या समिती गटानं आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला होता. लढाईचा अंतिम टप्पा वाटाघाटीच्या मार्गानं जिंकला हें तर खरचं, परंतु अखेरचा क्षण प्राप्त होईपर्यंत दोन्ही ठिकाणच्या विरोधी पक्षांनी जोरदार आंदोलन सुरु ठेवलं, किंबहुना या लढाईला अखेरचा क्षण नजीक येण्यास आणि वाटाघाटी फलद्रूप होण्यास त्यांचं साहाय्य झालं, ही वस्तुस्थिती नाकारतां येणार नाही. केवळ आंदोलनं तीव्र केल्यांन राजकीय स्वरुपाचे प्रश्न सुटतात असं सहसा घडत नाही. तथापि चळवळीमुळे सरकार वाटाघाटीला तयार होतं आणि त्या वाटाघाटींतून कांही ना कांही निर्णय होण्याची परिस्थिती मात्र निर्माण होऊं शकते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याबाबत त्रयस्थ भूमिकेंतून पहातांना दिसतं तें असं की, विरोधी पक्षांनी काँग्रेस पक्षाला जें आव्हान दिलं होतं, त्याचा परिणाम काँग्रेस श्रेष्टांमध्ये महाराष्ट्राच्या मागणीची पूर्तता करण्याची जाणीव निर्माण होण्यांत झाला.