अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण होण्यास आणखी एक सबळ कारण होतं. गृहखातं गुजराती मंत्र्याकडे दिलं गेलं नाही याबद्दल, मंत्रिमंडळांतींल गुजराती मंत्री नाखूष होते. पश्चिम महाराष्ट्रांतील ज्यांचा समावेश मंत्रिमंडळांत झालेला होता त्यांनी अर्थमंत्री जिवराज मेहता यांच्याविरूद्ध तक्रार करण्यास प्रारंभ केला. जिवराज मेहता हे रस्ते-बांधणी आणि पाटबंधारे यांसाठई गुजरात भागांत अधिक पैसे खर्च करत आहेत अशी बाळासाहेब देसाई यांची तक्रार होती. मराठी भाषिक प्रदेशाकडे अर्थखातं दुर्लक्ष करत राहिल्यानं बाळासाहेब देसाई यांच्या तक्रारीला विशेष गंभीर स्वरूप प्राप्त झालं. मंत्रिमंडळांतच अशा प्रकारे, गुजराती भाषिक आणि मराठी भाषिक असे दोन गट निर्माण झाल्यानं यशवंतरावांसमोरहि पेंच निर्माण झाला. द्वैभाषिकांत समाविष्ट झालेल्या, राज्यांतील मागासलेल्या विभागांतील जनतेच्या भावनांची दखल घेणं त्यांना क्रमप्राप्तच होतं मंत्रिमंडळांतील या दोन गटांमधील तणाव फार काळ शिल्लक ठेवून द्वैभाषिकाचा कारभार यशस्वी करणं अवघड आहे, असं त्यांना दिसूं लागलं.
वरिष्ठ काँग्रेस-नेते आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास अनुकूल बनले होते, तरी पण निर्णयांत बदल केल्यानं होणा-या राजकीय परिणामाबद्दल ते कांहीसे साशंक होते. महाराष्ट्रासंबंधांतील निर्णयांत बदल केल्यास पंजाबी सुभ्याची मागणी जोरानं पुढे येईल, अशी धास्ती होती. पंजाबी सुभ्याची मागणी मान्य करायची तर पंजाबची विभागणी जातीय स्वरूपाची घडणार होती. द्वैभाषिकामध्ये जलद बदल घडवण्यास रपं. नेहरूंची जरी तयारी नव्हती तरी महाराष्ट्रांत, संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबद्दलचं आंदोलन सतत सुरू राहिल्यानं, या प्रश्नाचा फेरविचार करण्याच्या दृष्टीनं त्यांच्या मनाची तयारी होऊं लागील होती. विनोबा भावे यांची त्यांनी या संदर्भांतच १७ व १८ डिसेंबर १९५८ ला गुजरातमध्ये भेट घेऊन चर्चा केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीनंहि १८ डिसेंबरला दिल्लींत संसदभवनासमोर प्रचंड निदर्शन घडवून आणलं; आणि मागोमाग, विरोधी पक्षानं लोकसभेंत या प्रश्नावर तहकुबी आणून चर्चाहि घडवली. एवढं होतांच पं. पंत यांनी मग औरंगाबादला आणि मुंबईला भेट देऊन परिस्थितीचा अंदाज घेतला.
लोकेच्छेचा फार काळ अनादर करून किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. द्वैभाषिकाची विभागणी लांबणीवर न टाकतां किंवा रेंगाळत न ठेवतां, याबाबत जलद निर्णय करणं आवश्यक असल्याची जाणीव पं. पंत यांना या दौ-यांत झाली. मनाच्या त्या अवस्थेंतच ते दिल्लीला परतले. राज्यापालांच्या परिषदेंतहि मुंबई राज्याचे राज्यपाल श्रीप्रकाश यांनी मुबई राज्याचा प्रश्न उपस्थित केला आणि या चर्चेच्या वेळीं पं. नेहरूंकडून त्याला अनुकूल असाच प्रतिसाद मिळाला. काकासाहेब गाडगीळ यांनी दिल्लींत घडून येणारा हा बदल चव्हाण व नाईक-निंबाळकर यांच्या नजरेस आणला आणि द्वैभाषिकाच्या प्रश्नाचा पुनर्विचार होण्याच्या दृष्टीनं हीच नामी संधि असल्चं सांगितलं.
पं. नेहरूंनी हैदराबादच्या काँग्रेस-अधिवेशनांतच चव्हाणांशीं या प्रश्नाची चर्चा केली होती याची काकासाहेब गाडगीळ यांना बहुधा चाहूल लागलेली नसावी. त्यांना दिल्लीतला बदल हा नवीनच वाटत होता. यशवंतरावांनी याबद्दल पूर्ण गुप्तता पाळली होती. चव्हाणांची मौनाबद्दल मोरारजी मात्र दुखावले गेले. चव्हाणांनी आपल्याला अंधारांत ठेवलं असा त्यांचा समज झाला होता; परंतु पं. नेहरूंनी हैदराबाद इथे या प्रश्नाची चर्चा करण्यापलीकडे, आपल्या मनाचा कल दर्शवलेला नसल्यानं चव्हाण यांना ही चर्चा मनांत ठेवण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हतं. मोरारजींचं त्याहीपुढे असं म्हणणं होतं की, द्वैभाषिकाचा भंग करण्याचा निर्णय हा नागपूर-अधिवेशनाच्या वेळीं नागपुरांतच केला गेला.
श्रीमती इंदिरा गांधी या, त्या वेळीं काँग्रेसच्या अध्यश्र झाल्यानंतर, पं. नेहरू, पंत आणि स्वत: इंदिरा गांधी यांनी तिथे चव्हाणांशीं याबाबत चर्चा करून निर्णय केला. मोरारजी देसाई हे या अधिवेशनाला उपस्थित नव्हते. त्यांना द्वैभाषिक तेडण्याबाबत नंतर विचारण्यांत आलं, परंतु ही विचारणा औपचारिक स्वरूपाची होती, निर्णय अगोदरच करण्यांत आला होता, असं मोरारजींचं मत बनलं.