नेता-निवडीचा दिवस जवळ येऊं लागतांच, महराष्ट्रांतील काँग्रेस-अंतर्गत निर्माण झालेली आणि वाढत चाललेली गटबाजी कमी करून, नेत्याची निवड खुल्या दिलानं करण्याच्या प्रयत्नास जोर चढला. हिरे आणि चव्हाण यांच्यांत समझोता होऊन एकमतानं नेत्याची निवड होणार नसेल, तर उपोषण सुरू करण्याची धमकी, प्रदेश-काँग्रेसच्या एका सभासदानं देवगिरीकरांना एका पत्राद्वारे दिली. त्याचबरोबर ८३ सभासदांनी प्रदेश-काँग्रेसची तातडीची सभा बोलावण्याचीच लेखी मागणी केली. प्रदेश-काँग्रेसची नवी निवडणूक-समिति तयार करावी अशी या सभासदांची मागणी होती. त्यानुसार मग हिरे आणि चव्हाण यांच्या संमतीनं तशी एक समिति निवडण्यांत आली.
या समितींत गणपतराव तपासे, देवकीनंदन नारायण, हरिभाऊ पाटसकर आणि बापूसाहेब गुप्ते यांची निवड करण्यांत आली. समिति नियुक्त करण्याच्या बाबतींत मतभेद जरी मिटले होते, तरी या दोन नेत्यांमधील चुरस थांबण्याची शक्यता नव्हती. सभासदांना त्याची कल्पना होतीच. तरी पण रामानंद तीर्थ आणि धर्माधिकारी यांनी एकदा अखेरचा प्रयत्न करण्याचं ठरवून त्यांनी मोरारजींची भेट घेतली आणि मोरारजींनी या निवडणुकींत तटस्थ भूमिका स्वीकारावी यासाठी प्रयत्न केला. मोरारजींनी या चर्चेच्या वेळीं स्वत: नेतृत्व स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. परंतु त्यासाठी त्यांनी बिनविरोध निवड होण्याची अट पुढे केली.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळींत काँग्रेसचे सर्वच नेते सामील झालेले असल्यानं, कोणाहि एकाबद्दल मोरारजींनी मनांत राग धरावा अशी वस्तुस्थिति नव्हती. तरी पण नेते म्हणून निवड झाली, तर आपलं नेतृत्व मान्य नसणा-या कुणालाहि मंत्रिमंडळांत स्थान देतां येणार नाही हेंहि मोरारजींनी खुलेपणानं सांगितलं. मोरारजींनी प्रामुख्यानं भाऊसाहेब हिरे यांच्या रोखानंच हें स्पष्ट केलं असलं पाहिजे. काँग्रेस-श्रेष्ठांनी, वारसदार निवडण्याची जाबाबदारी आपल्यावर सोपवली तर विश्वासांतील माणसांचीच निवड त्यासाठी करावी लागेल असं मोरारजींनी सांगितलं. हें सांगतांना त्यांनी हिरे यांचा मोठ्या खुबीनं ओझरता उल्लेख केला आणि ज्यांनी संपूर्ण राज्यांतच धुमाकूळ माजवलेला आहे त्यांची नेतेपदीं निवड करतां येणं कसं शक्य आहे, असा सवाल या चर्चेच्या वेळीं टाकला.
मोरारजींची मध्यस्थी यशस्वी ठरत नाही असं लक्षांत येतांच रामानंद तीर्थ दिल्लीला धावले आणि पं. नेहरू. पं. पंत यांना गळ घालण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. परंतु तिथेहि त्यांची डाळ शिजली नाही. उलट एखाद्या राज्याच्या राजकारणांत अशा प्रकारे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्याबाबत पं. नेहरूंनी असमर्थता व्यक्त करून तसं देव यांना कळवलं. मोरारजींनीच आपला वारसदार निश्चित करावा असाच याचा अर्थ होता. अखेरचा प्रयत्न म्हणून मग देव यांनी मोराराजींची भेट घेऊन या प्रश्नावर दोन तास गुप्त खलबत केलं. या चर्चेंतील एक शब्दहि बाहेर जातां उपयोगी नाही अशीच मोरारजींची अट होती. त्यामुळे या बैठकीचा निष्कर्ष समजून घेण्याचा हिरे यांनी प्रयत्न केला तेव्हा देव यांनी मौन पाळलं. मग मात्र हिरे निराश बनले. तरी पण निवडणुकींतून माघार घ्यावयाची नाही, असा निश्चयहि त्यांनी केला. मोरारजींना त्यांनी तसं स्पष्टच सांगितलं.
बरेच दिवस सुरू राहिलेली ही रस्सीखेच अखेर १६ ऑक्टोबरला निकालांत निघाली. असेंब्ली काँग्रेस-पक्षाची बैठक या दिवशीं सुरू झाली तेव्हा यशवंतराव चव्हाम यांनी नेतेपदासाठी मोरारजींचं नांव सुचवलं आणि आपलं नांव मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. हिरे यांनी मात्र नांव मागे घेण्यास नकार दिला. यशवंतरावांनी आणखी प्रयत्न म्हणून असं जाहीर केलं की, हिरे हे माझ्या विरूद्ध निवडणूक लढवत नसतील, तर अजूनहि मी माझं नांव मागे घेईन. पण तसं झालं असतं तर मोरारजींची निवड सरळपणानं होणार होती. मोरारजींची बिनविरोध निवड करण्यास हिरे यांचा विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी निवडणूकच झाली पाहिजे असं सांगितलं.
अशा प्रकारे चव्हाम-हिरे यांचा सामना निश्चित आहे असं पहातांच बाळासाहेब देसाई यांनी यशवतंरावांचं नांव सुचवलं. त्यावर रीतसर मतदान होऊन मग या निवडणुकींत यशवंतराव चव्हाम प्रचंड बहुमतांनी विजयी झाले. चव्हाण यांना ३३३ आणि हिरे यांना १११ अशी मतांची विभागणी झाली.