घटनेतील कलमांनी संस्थानिकांचे तनखे आणि खास सवलती यांना संरक्षण देण्यात आलेले होते हे खरे. म्हणून घटना दुरुस्ती करावी याकडे बर्‍याच मंत्र्यांचा कल दिसून येत होता. चव्हाणांच्या भूमिकेबद्दल काँग्रेसच्या कांही नेत्यांनी गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्‍न करून पाहिला. इंदिरा गांधींच्या समजल्या जाणार्‍या गटाविरुद्ध भूमिका घेवून चव्हाण पक्षात फूट पाडत आहेत असे म्हणण्यापर्यंत काहींची मजल गेली. सप्टेंबर-ऑक्टोबर १९६७ असे दोन महिने हा गोंधळ चालल्यावर संस्थानिकांशी प्रत्यक्ष वाटाघाटी करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे नोव्हेंबरात यशवंतरावांनी संस्थानिकांच्या कन्कॉर्ड बरोबर बोलणी सुरू केली. बडोदा नरेश फत्तेसिंह गायकवाड हे वरील संघटनेच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष होते. यशवंतरावांनी बडोदा महाराजांना कल्पना दिली की खास सवलती आणि तनखे रद्द करण्याचा सरकारचा इरादा पक्का आहे. दरम्यानच्या काळात कांही वेगळी व्यवस्था करता येईल कां हे पाहण्यास माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून सरकार तयार आहे. फत्तेसिंह गायकवाडांना वाटाघटातील प्रगतीविषयी विचारले असता त्यांनी सांगितले, ''तुमच्या अंगावरील कपडे उतरून घेत आहोत असे सांगितले तर काय वाटेल ! सरदार पटेल आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या भूमिकेत फारसा बदल आहे असे मला वाटत नाही.''
संस्थानांच्या विलिनीकरणाचे वेळी सरदार पटेलांनी विलीनीकरणाबाबत जो करार करून घेतला त्यात संस्थानिकांच्या इतर हक्कांबरोबर महसूल वसुलीचाही हक्क काढून घेतला. त्या बदलात त्यांनी कांही सवलती व तनखा देण्याचे मान्य केले. स्वातंत्र्यप्राप्‍तीचे वेळी एकूण लहान-मोठी ५५२ संस्थाने अस्तित्वात होती आणि त्यांनी भारताचा दोन पंचमांश भाग व्यापलेला होता. सरदारांनी २८४ संस्थानिकांना तनखा देऊ केला आणि बाकींच्याकडे जमिनदारी हक्क ठेवले. तनख्यापोटी वर्षाला एकूण साडेपाच कोटी रुपये द्यावे लागत असत. ही रक्कम पुढे कमी होत जाऊन वर्षाला साडेचार कोटीवर आली. १७५ संस्थाने अशी होती की त्यांना वर्षाला फक्त एक लक्ष रुपये तनखा मिळत होता. ७७ जणांना १ ते ५ लक्ष रुपये, १९ जणांना ५ ते १० लक्ष रुपये आणि म्हैसूर, हैदराबाद, त्रावणकोर, बडोदा आणि संस्थानिकांना मात्र दरसाल १० ते ३० लक्ष रुपये तनखा मिळत असे. ज्या खास सवलती देण्यात आलेल्या होत्या त्यात मोफत वैद्यकीय मदत (कुटुंबियांसह), सशस्त्र सुरक्षा व्यवस्था, निवासावर, मोटारवर, विमानावर संस्थानचा ध्वज, तनख्यावर प्राप्‍तीकराची माफी, शस्त्रे बाळगण्यासंबंधीच्या कायद्यातून सूट, मोटारीवर तांबडी नंबर प्लेट, कोर्टात खटला भरण्यासाठी सरकारी परवानगी इत्यादींचा या खास सवलतीत समावेश होता. सरदार पटेलांना संस्थानिकांबद्दल जरा सहानुभूती वाटायची. ज्यांनी आपले राज्य आणि राजेपण सोडायची तयारी दर्शविली, त्यांना तनखे देणे म्हणजे फार मोठी मेहरबानी नव्हे, असे सांगून सरदार पटेल म्हणत, ''देशात स्थैर्य निर्माण करण्याचे दृष्टीने राजे-महाराजांना नाराज करणे, कष्टी करणे बरोबर होणार नाही.''