निदर्शकांना अडविण्यात आले, प्रतापगडाकडे जाण्यास प्रतिबंध केला म्हणून समितीच्या आमदारांनी असेंब्लीत तहकुबीची सूचना आणली. या सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना यशवंतराव म्हणाले, ''विरोधी पक्षांच्या लोकांना अडविण्यामागे त्यांची निदर्शने बंद पाडावीत असा हेतू नव्हता तर संभाव्य संघर्ष टाळावा, शांतता-सुव्यवस्था राखावी हा हेतू होता. दोन्ही बाजूला रागावलेली माणसे होती. त्यांनी एकमेकांशी भिडू नये यासाठी उपाय योजणे गरजेचे होते. म्हणूनच जेथे रस्ता अरुंद नव्हता, घाट नव्हता, मोकळे मैदान होते, वाई गांव जवळ होते, कृष्णा नदी जवळून वाहत होती अशा सोयीच्या ठिकाणी निदर्शकांना थोपवून धरण्यात आले होते. त्यांना रात्र काढायची होती आणि वरील सोयीच्या ठिकाणी थांबविण्यात यावे अशी त्यांचीच इच्छा होती.'' समितीचे प्रतापगड समारंभाबाबतचे धोरण चुकले होते. त्यांनी दोन चुका केल्या होत्या. समारंभाविरुद्ध मोहीम ही पहिली चूक आणि असेंब्लीत तहकुबीद्वारे चर्चा घडवून आणली, ही दुसरी चूक. द्विभाषिकाला बळकटी आणण्यासाठी हा समारंभ घडवून आणलेला नव्हता. स्मारकाची कल्पना १९५४ मध्ये मांडण्यात आली होती. त्या वेळी द्विभाषिकाची कल्पना अस्तित्वात नव्हती. यशवंतराव उत्तराच्या भाषणात पुढे म्हणाले, ''सुमारे ३०० वर्षे ज्यांची पूजा लोक बांधत आलेले आहेत त्या शिवाजी महाराजांसारख्या राष्ट्रपुरुषाला मानाचा मुजरा करायला देशाचे पंतप्रधान येतात, त्या वेळी निदर्शने कशासाठी ? टिळकांच्या जन्म शताब्दीला नेहरू आले तेव्हां कुठे निदर्शने झाली होती, मग आताच का ? अशी शंका कुणाच्या मनात आली तर त्यात त्याची चूक काय ? समितीच्या प्रचारात छावण्या, युद्ध हे शब्दप्रयोग कशासाठी ? समितीला अहंकार नडला. महाराष्ट्राचा आत्मा राष्ट्रनिष्ठेच्याबाहेर गेला नाही हेच प्रतापगड समारंभाने दाखवून दिले. महाराष्ट्रातील जनता विचारी आहे, जागृत आहे हेही प्रतापगड समारंभाने दाखवून दिले. त्याबद्दल आम जनतेला आणि काँग्रेसच्या असंख्य कार्यकर्त्यांना माझे धन्यवाद !''
यशवंतरावांनी १९५७ च्या निवडणुकीनंतर राज्यकारभार हाती घेतल्यावर राज्याचे नवीन धोरण जाहीर केले. निःपक्षपाती व कार्यक्षम कारभाराची राज्याची थोर परंपरा आपण टिकवून धरू असे सांगून चव्हाण म्हणाले, ''गोळीबारात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. गोळीबाराचे प्रकार यापुढे टाळले जातील. गोळीबार झालाच तर त्याची मॅजिस्ट्रेटकडून चौकशी केली जाईल. मानवी जीविताची हानी टाळण्याचा अटोकाट प्रयत्‍न केला जाईल. लोकशाहीत मानवी जीविताला मोल आहे, मानवी प्रक्रियेला मोल आहे. त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवायला हवे, की पोलिसांनी गोळीबार करावा अशी परिस्थती आपणाकडून उद्‍भवणार नाही याची दक्षता लोकांनी घ्यायला हवी. नेत्यांच्यावर याबद्दल अधिक जबाबदारी येऊन पडते. अनुयायी गोळ्यांना बळी पडतात आणि पुढारी बाजूला राहतात असे दृष्य पाहायला मिळते. यातून काही धडा घेता येईल का?''