डावपेचातील पहिली चाल होती ती पंडित नेहरूंची प्रतापगड भेट. शिवस्मारक समितीने प्रतापगडावर शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी पंडित नेहरूंना आणण्याचा निर्णय घेतला आणि पंडितजींना रीतसर निमंत्रण दिले. नेहरूंनी यायचे मान्य केले. पुतळा अनावरण समारंभाचा निवडणुकीशी कांहीही संबंध नव्हता. तथापि समितीला नेहरू भेटीत राजकारणाचा वास येऊ लागला. नेहरूंच्या भेटीनिमित्त ग्रामीण भागातील शक्ती काँग्रेसच्या मागे उभी करण्याचा हा डाव आहे असा आरोप करून समितीच्या नेत्यांनी उग्र निदर्शने करण्याचा निर्णय जाहीर केला. शिवस्मारकाचे उद्‍घाटन आम्ही होऊ देणार नाही, नेहरूंना आमच्या प्रेतावरून जावे लागेल अशी टोकाची भाषा वापरली जाऊ लागली. समितीच्या या आडमुठेपणामुळे महाराष्ट्रात थोडी खळबळ माजली. प्रतापगडावर शिवस्मारक असण्याची गरज मुंबईचे राज्यपाल हरेकृष्ण मेहताब यांनी आपल्या प्रतापगड भेटीत बोलून दाखविली होती. या सूचनेनुसार सातारच्या राणीसाहेब सुमित्राराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवस्मारक समिती स्थापन करण्यात येऊन पुतळा उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. नेहरूंच्या हस्ते अनावरण करण्याचे समितीनेच ठरविले होते. यात द्विभाषिकाचा किंवा काँग्रेसच्या राजकारणाचा कांहीही संबंध नव्हता. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची वरील आक्रस्ताळी भूमिका यशवंतरावांच्या कानावर येताच त्यांनी पंतप्रधानांसारखी थोर व्यक्ती शिवरायांच्या स्मृतीला वंदन करण्यासाठी येत असताना त्यांचेविरुद्ध निदर्शने करून कृपया महाराष्ट्राचे मांगल्य बिघडवू नये, असे आवाहन केले. समितीच्या नेत्यांनी या आवाहनाचा आदर न करता नेहरूंची प्रतापगडची वाट अडवून धरण्याचा कार्यक्रम आंखून त्याचा प्रचार जाहीर सभांतून सुरू केला. महाराष्ट्रात यादवी युद्ध सुरू होते आहे की काय, जातीय झगड्यांना प्रारंभ होतो आहे की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ब्राह्मण-मराठे असा वेगवेगळा उल्लेख होऊ लागला. जातीयवाद फैलावण्याची शक्यता दिसताच यशवंतरावांनी त्याला आळा घालण्यासाठी एकेक पाऊल उचलण्यास सुरूवात केली.
रँग्लर र. पु. परांजपे, प्राचार्य सोनोपंत दांडेकर, बाबूराव जगताप, वि. द. घाटे आदि पुण्यातील विचारवंतांनी आणि काही थोर व्यक्तींनी पत्रक काढून समितीला निदर्शने न करण्याबाबत आवाहन केले. पुण्याचे मेयर बाबूरावजी सणस, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनीही निदर्शनाबाबत नापसंती व्यक्त करणारे कडक पत्रक काढले. रावसाहेब पटवर्धन यांनीही पत्रक काढून यादवी टाळण्याचे आवाहन केले. एस. एम. जोशी यांच्या वक्तव्याने रावसाहेब अस्वस्थ झाले होते. नेहरूंना शिवछत्रपती स्मारकाचे उद्‍घाटन करण्याचा काय हक्क आहे असा सवाल एस. एम. जोशींनी एका सभेत केला होता. रावसाहेबांनी समितीवाल्यांना समजावून दिले की हा कार्यक्रम सरकारचा नसून शिवस्मारक समितीचा आहे आणि या समितीमागे महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना आहेत. 'रक्ताचे पूर वाहतील', 'तीन कोटी वाघनखे बाहेर येतील' या भाषेबद्दल रावसाहेबांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. सांगली-सातारा-कोल्हापूरच्या कित्येक सूज्ञ नेत्यांनी समितीवाल्यांना प्रथम समजावून सांगण्याच्या भाषेत आणि नंतर इशार्‍याचे भाषेत सांगितले की, नियोजित निदर्शने मोडून-तोडून काढू, हस्तक्षेपाचा, घोषणांचा खेळ चालू दिला जाणार नाही. समारंभाची तारीख जसजशी जवळ येऊ लागली तसतशी परिस्थिती गंभीर बनू लागली. 'निदर्शने होणारच' आणि 'निदर्शने मोडून काढणारच' असे दोन्ही आवाज जोरजोरात घुमू लागले.