: ६ :
१९५५ साल संपत आले होते. परिस्थिती ''जैसे थे'' होती. काँग्रेस पक्षात फूट पडली होती. तशी फूट संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेतही पडली. संयुक्त महाराष्ट्र कृतिसमिती नांवाची नवी समिती मोर्चा संघटित करण्यासाठी परिषदेने स्थापन करताच प्रजासमाजवादी पक्षाने कम्युनिस्ट, शेकाप नेत्यांचा यामागील डाव ओळखून समितीचा राजीनामा दिला. नव्या कृतिसमितीने दिनांक ७ जानेवारी १९५६ ला ''संयुक्त महाराष्ट्र दिन'' पाळण्याचा फतवा काढला. परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्याबाबतच्या मागणीकडे शंकरराव देव यांनी दुर्लक्ष केले. दिल्लीत हिरे यांनी केंद्रिय मंत्री चिंतामणराव देशमुख यांची भेट घेतली. मुंबईचे स्वतंत्र राज्य करावे असे हिरे त्यांना कबूल करून आले. देशमुखांनी पंडित पंत यांची भेट घेऊन त्यांना मुंबईबाबतचा निर्णय कळविला. नंतर हिरे बदलले. 'मुंबई केंद्रशासित असावी' असे आपण म्हटल्याचे देशमुखांना ते सांगू लागले. देशमुख रागावले. पंडित नेहरूंनी मंत्रिमंडळाचा निर्णय मुंबई केंद्रशासित राहील असा जाहीर केला. देशमुख हे केंद्रिय मंत्रिमंडळाचे सदस्य असतानाही त्यांना हा निर्णय कळविला गेला नव्हता. नव्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई असणार नाही हे समजताच संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेसजनांनी मुंबईत १५ जानेवारी रोजी बैठक बोलाविली. बैठकीत गाडगीळ, नरवणे आदिंची भाषणे झाली. हिरे सभेत कांहीच बोलले नाहीत. पंडित नेहरूंच्या निर्णयावर मुंबईत तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल हे जाणून मोरारजींनी प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून ४३५ लोकांना अटक केली. त्यात कांही नेतेही होते. हा निर्णय मोरारजींनी एकट्याने घेतला होता. हिरे यांनी थोडी कुरबूर केली, बस्स !
नेहरूंचा निर्णय आकाशवाणीवरून ऐकल्यानंतर मुंबई शहरात दंगल सुरू झाली. ट्राम-बसेसवर दगडफेक, जाळपोळीचे प्रकार सुरू झाले. पोलिसांचा लाठीहल्ला, गोळीबार, धरपकड आदि प्रकार आठ दिवस चालू होते. मोरारजींनी १७५ लोक ठार मारले असे वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाले. पोलिसांनी स्वैरपणे गोळीबार केला होता आणि त्यासाठी ३०३ नंबरच्या गोळ्या वापरल्या होत्या. दंगलीबाबतचा जो अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला तो मोरारजींनी आपल्या मराठी सहकार्‍यांना दाखविला देखील नव्हता. त्याबद्दल मुख्यमंत्री मोरारजींना जाब विचारण्याऐवजी शंकरराव देवांनी नेहरूंकडे फक्त नाराजी व्यक्त केली. आत्मशुद्धीसाठी अकरा दिवसांचे उपोषण जाहीर केले. वगि कमिटीच्या संमती शिवाय मंत्र्यांनी राजीनामे देऊ नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या. चिंतामणराव देशमुख यांनी मात्र राजीनामा देण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. नेहरूंनी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्‍न केला, पण तो फोल ठरला.
काँग्रेसची प्रतिमा डागाळली गेली. देवप्रणीत संयुक्त महाराष्ट्र परिषद संपुष्टात आली. पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरात ६ फेब्रुवारी, १९५६ ला संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन करण्यात आली. तिकडे दिल्लीत गृहमंत्री पंत थोडे अस्वस्थ झाले. त्यांच्या मनात द्विभाषिकाची कल्पना पुन्हा घोळू लागली. अमृतसर काँग्रेस अधिवेशनात काँग्रेस श्रेष्ठींशी, महाराष्ट्रातील नेत्यांशी यासंबंधी चर्चा केली. ढेबरभाई यांनी पंडित पंतांचे सूचनेस मान्यता दर्शविली. मुंबई जर महाराष्ट्रात राहत असेल तर द्विभाषिक राज्य मान्य करण्यास हरकत नाही असा महाराष्ट्रातील नेत्यांचा सूर पंडित पंताना ऐकावयास मिळाला. मोरारजींनी प्रथम विरोध दर्शविला. पण नंतर सांगितले की, वगि कमिटीला आणि केंद्र सरकारला द्विभाषिक मान्य असेल तर आपण विरोध करणार नाही. अमृतसरला निर्णय झाला नाही पण मतांचा अंदाज येऊ शकला. महाराष्ट्रात परतल्यावर यशवंतराव चव्हाणांनी दक्षिण महाराष्ट्राचा दौरा केला. सांगली येथे ''अमृतसरचा संदेश'' यावर त्यांचे महत्त्वपूर्ण भाषण झाले. विरोधकांनी कसलीही गडबड न करता चव्हाणांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले.