श्रीमती गांधींचा चतुर डाव
श्रीमती गांधींनी चतुर डाव टाकला. त्यांनी चरणसिंगांना सरकारबाहेर राहून पाठिंबा देण्याचे घोषित केले. प्रधानमंत्रिपदासाठी हुरळलेल्या चरणसिंगांनी तो पाठिंबा लगेच स्वीकारला. पण आश्चर्य असे, की इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध आवाज बुलंद करणा-या यशवंतराव चव्हाण, जॉर्ज फर्नांडिस, ब्रह्मानंद रेड्डी प्रभृती नेत्यांनीही त्या पाठिंब्याचे स्वागत केले. राष्ट्रपती संजीव रेड्डींनी सरकार निर्माण करण्याची पहिली संधी विरोधी पक्षनेते या नात्याने यशवंतरावांना दिली असता त्यांनी असमर्थता व्यक्त करून ती नाकारली होती. पण चरणसिंग पुढे येताच यशवंतरावांनी त्यांना साथ द्यायचे ठरवले. जुलैअखेरीस चरणसिंग भारताचे पाचवे प्रधानमंत्री आणि यशवंतराव त्यांच्या मंत्रिपरिषदेत उपप्रधानमंत्री झाले. इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावर काँग्रेस (एस) आणि जनता (एस) या पक्षांचे संयुक्त सरकार केंद्रपातळीवर उभे राहिले. १८ ऑगस्ट, १९७९ पर्यंत त्याने लोकसभेतील आपले बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश राष्ट्रपतींनी दिला.
या घडामोडीतून श्रीमती गांधींचे राजकीय पुनर्वसन तर झालेच, शिवाय त्यांना भारतीय राजकारणात पुन्हा एकवार कळीचे स्थान प्राप्त झाले. इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर विश्वास- ठरावाच्या कसोटीला चरणसिंग सरकार उतरले असते, तरीही ते अल्पजीवी ठरले असतेच, हे उघड आहे, आपल्या यशाची खात्री झाल्यावर एकाही दिवसासाठी इंदिरा गांधी त्या सरकारला सत्तेवर राहू देणार नव्हत्या. मोरारजींच्या सरकारने खास न्यायालये, शहा आयोग वगैरेंच्या द्वारे जे त्यांना हवालदिल केले होते, त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी त्यांनी चरणसिंगांच्या पाठिंबा दिला होता. आणि ती निकड संपली आहे, असे दिसताच त्या तो काढून घेणार होत्या. काँग्रेस (एस) व जनता (एस) या दोन्ही पक्षांना बिनशर्त पाठिंबा देऊन त्यांनी एकाधिकारशाहीच्या विरोधकांना एकाकी पाडण्यात यश मिळवले होते. राज्यकर्त्यांना मिंधे करून स्वतःला शिक्षा मिळण्याची शक्यताच रद्दबातल ठरवली होती. पाठिंब्याची एक चाल चालून त्यांनी सर्व विरोधकांना अशाप्रकारे शह दिला होता.
ऐन वेळी श्रीमती गांधींनी पाठिंबा काढून घेतला आणि २० ऑगस्ट रोजी चरणसिंगांना राजीनामा देणे भाग पडले. तीन-चार दिवस नेतृत्वाचा अक्षरशः सावळा गोंधळ राजधानीत सुरू होता. राष्ट्रपतींनी जनजीवनराम यांचा दावा डावलून लोकसभाविसर्जनाचा निर्णय २५ ऑगस्ट रोजी घेतला आणि नव्या निवडणुकांचा आदेश काढला. निवडणुका होऊन नवे सरकार सत्तारूढ होईपर्यंत चरणसिंग यांच्या मंत्रिमंडळाला काळजीवाहू सरकार म्हणून कारभार करण्याची विनंती त्यांनी केली.