यानंतर दिल्ली पुन्हा एकदा काँग्रेसश्रेष्ठींच्या गाठीभेटींचे सत्र सुरू झाले. मग मुंबईत काँग्रेसचे अधिवेशन जूनमध्ये झाले असता व नेहरूंची जाहीर सभा चालू असता, संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन लोकांनी निदर्शने केली. यामुळे नेहरू संतप्त झाले आणि मुंबई केंद्रशासित राहील अशी घोषणा त्यांनी पुन्हा एकदा केली. यामुळे लोक संतापले आणि त्यांनी दगडफेक केली आणि पोलिसांनी लाठीमार केला. यात अनेकजण जखमी झाले. पुढे लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीसाठी नेहरू पुण्यात आले असता, त्यांच्या सभेवर बहिष्कार पुकारण्यात आला. हे वातावरण त्रिराज्य योजनेला पोषक नव्हते. मग ऑगस्टमध्ये २८२ खासदारांनी द्वैभाषिकाच्या योजनेचा पुरस्कार करणारे निवेदन काँग्रेस कार्यारारिणीकडे धाडले आणि ते मंजूर करण्यात येऊन, हिरे, चव्हाण, कुंटे इत्यादी नेत्यांना दिल्लीत बोलावण्यात आले. काँग्रेसश्रेष्ठींचा निर्णय झालाच होता आणि लोकसभेतही ही योजना मंजूर होणार हे निश्चित झाले होते. काँग्रेस खासदारांपैकी बहुतेक सर्वांनी होकार दिला. तसेच प्रजासमाजवादी खासदार अशोक मेहता यांनीही द्वैभाषिकाच्या बाजूने मत दिले. २४१ विरूध्द ४० अशी मतविभागणी होऊन लोकसभेने शिक्कामोर्तब केले. द्वैभाषिकाच्या निर्णयाने गुजरातेत अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या आणि गोळीबारात अनेक लोक मरण पावले. अहमदाबाद शहराकले लोक अधिक पेटले होते.

एस. एम. जोशी यांनी आचार्य विनोबा भावे यांची ७ एप्रिल १९५६ रोजी मुलाखत घेतली आणि तिचा वृत्तान्त ‘साधना’त प्रसिध्द केला. या मुलाखतीत विनोबा म्हणाले, ‘राज्यपुनर्रचना अहवालातील द्विभाषिक राज्याची राज्यची योजना मला पसंत होती. श्री. शंकरराव देव यांची सूचनाही मला पसंत होती. काँग्रेसश्रेष्ठींनी तिचे वेळीच स्वागत कां केले नाही, हे मला अद्याप न समजलेले कोडे आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने एकदा द्विभाषी राज्य जवळजवळ मान्य केले असता नंतर ते अमान्य केले, हेही कोडे मला अजून उलगडले नाही. यामुळे महारष्ट्रावर धरसोडीचा आरोप बाहेरचे लोक करीत आहेत-महाराष्ट्राच्या साहित्याचा व संत वाङमयाचा मी अनेक वर्षे मोठ्या प्रेमाने व निष्ठेने अभ्यास केलेला आहे. परंतु शंकरराव देवांसारखी महाराष्ट्राची अस्मिता व हट्ट माझ्यात नाही. हैद्राबादचे राज्य काही दिवस तसेच राहू द्यावे, असे पंडित नेहरूंचे मत होते. पण रा. पु. समितीने त्याचे तीन भाषिक भाग पाडून ते बरखास्त करायचे ठरवले, ही काही लहानसहान गोष्टी नाही. पण आज कौतुक कोणालाच वाटत नाही असे दिसते.’ अखेरीस महाराष्ट्रात चार दोष असल्याचा अभिप्राय विनोबांनी दिला. ते म्हणजे जातीवाद, मध्ययुगाचा वृथा अभिमान, हिंसेचे संमर्थन करणारे तत्त्वज्ञान आणि न्यनगंड (सयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, पृष्ठे २५९-६१.)

स्वामी रामानंद तीर्थ यांनाही द्वैभाषिकाचा निर्णय मनापासून आवडलेला नव्हता. परंतु अंबेजोगाई इथे विद्यार्थी व प्राध्यपक यांच्या मेळाव्यात १३ सप्टेंबर १९५६ रोजी भाषण करताना स्वामीजी म्हणाले, “मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हायला पाहिजे हे मलाही पटते. पण लोकसभेने द्विभाषिकाचा निर्णय घेतला. आपल्याप्रमाणे ती गोष्ट पटली नाही. मी मतदानात भाग घेतला नाही. घेतलेला निर्णय आजच्या अवस्थेत आपण मानला पाहिजे व लोकशाही पध्दतीने बदलून घेतला पाहिजे.” (कर्मयोगी संन्यासी, पृष्ठे ३७९-८०) म्हणजे स्वामीजींना द्वैभाषिकाचा निर्णय मान्य नव्हता व तो बदलायचा तर लोकशाही पध्दतीने, असे त्यांनी ठरवले होते. आंदोलनाचा मार्ग यात बसत नव्हता असे त्यांच्या भूमिकेवरून म्हणायला हरकत नाही.

प्रत्यक्षात, द्वैभाषिक मुंबई राज्य ऑक्टोबरमध्ये अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय झाला होता. मग या नव्या मुख्यमंत्री कोण होणार हे ठरवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. मोरारजी देसाई यांनी आपली एकमताने निवड झाली तरच आपण नेतेपद घेऊ अशी अट घातली होती. उलट शंकरराव देव यांनी काँग्रेसमधून संन्यास घेतला असला तरी नेतानिवडीच्या प्रयत्नात ते हिरिरीने भाग घेत होते. त्यांना हिरे यांना मुख्यमंत्री करायचे होते. पण भाऊसाहेबांना कितपत पाठिंबा मिळणार हे अनिश्चित होते. तेव्हा चिंतामणराव देशमुख वा वैकुंठभाई मेहता ही नावे त्यांनी पुढे केली होती. पण दोघेही तयार नव्हते. यशवंतराव मुख्यमंत्री होऊ नयेत यासाठी देव यांचा हा खटाटोप चालू होता. पण यशवंतरावांना विदर्भ, मराठवाडा येथल्या आमदारांपैकी काहींचा पाठिंबा मिळवण्यात यश आले होते. तथापि मोरारजीभाईंनीही त्यांनाच पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, हिरे यांचे व त्यांचा पुरस्कार करणा-या शंकररावांचे पारडे खाली गेले. नंतर असे आढळून आले की, हिरे यांना ज्यांची खात्री होती तेही त्यांच्याबरोबर गेले नाहीत. १६ ऑक्टोबर रोजी विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाची बैठक होऊन यशवंतरावांना ३३३ तर भाऊसाहेब हिरे यांना १११ मते पडली. द्वैभाषिकाचे नवे मंत्रिमंडळ १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अधिकारावर आले. हे मंत्रिमंडळ बनवताना यशवंतरावांनी कारभारावर आपली पकड राहील हे पाहिले. खात्यांची वाटणीही धोरणाने केली. यशवंतराव हे तरूण आहेत तेव्हा डाँ. जीवराज मेहता त्यांना सल्लामसलत देतील, असा मोरारजीभाईचा होरा होता; पण यशवंतरावांनी अशा सल्लामसलतीला जागा दिली नाही व तिची आपल्याला गरज नाही हे थोड्याच दिवसांत दाखवून दिले. नव्या मंत्रिमंडळात भाऊसाहेब, बियाणी व दिगंबरराव बिंदू यांचा समावेश नव्हता, हे अनेकांना खटकले. यांपैकी बियाणी यांना वगळल्यामुळे विदर्भातला एक मोठा वर्ग संतुष्ट झाला होता.