बँकांवर सामाजिक नियंत्रण होते व त्यास काही अवधी द्यावा ही मोरारजींची भूमिका होती आणि इंदिरा गांधी त्यांच्याशी प्रथम सहमत होत्या. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण हेच समाजवादावरील निष्ठेचे द्योतक झाले असले तरी या मागणीबाबत केवळ मोरारजींना उत्साह नव्हता असे नाही. या संबंधात पंडित नेहरूंचे काय मत होते हे पाहणे उचित ठरेल. १९५७ मध्ये कम्युनिस्ट नेते अजय घोष व नंबुद्रिपाद नेहरूंना भेटले असता त्यांच्यात जी बोलणी झाली, त्याचे टिपण नेहरूंनी तेव्हाचे गृहमंत्री गोविंदवल्लभ पंत यांना पाठवले होते. २ ऑक्टोबर ५७ या तारखेचे हे टिपण आहे. नेहरूंनी लिहिले की, अजय घोष व नंबुद्रीपाद भेटले व त्यांनी बँका व इतर अनेक उद्योग हे राष्ट्रीय मालकीचे करून पैसा गोळा करावा अशी सूचना केली. नेहरूंनी त्यांना हे सुज्ञपणाचे होणार नाही असे उत्तर दिले. गुंतवणुकीसाठी काही रक्कम हवी म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थेची चौकटच विस्कळीत करायची आणि अधिक मोठ्या गुंतवणुकीत अडसर निर्माण करायचा यात अर्थ नाही. आपल्या व्यापारी बँकांवर आमचे परिणामकारक नियंत्रण आजच आहे. यात थोडी भर घातल्याने काही फारसा फरक पडणार नाही. उलट आपल्या उद्योगधंद्यांत अडचणी येतील आणि भावी वाढीतही अडथळा येईल. आपल्या देशात नव्यानेच बँका सुरू झालेल्या नसून आपणांस ओनामा करायचा नाही. आज जी अवस्था आहे तिचाच उपयोग करून आपल्याला पुढील रचना करायची आहे. यात वेळोवेळी जे बदल आवश्यक असतील ते कराता येतील. परंतु जो बदल (बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा) सुचवला आहे तो निदान काही काळ आपल्या अर्थव्यवस्थेत बरीच उलथापालथ घडवून आणील आणि उत्पादनयंत्रणेस धोका निर्माण होईल. (सिलेक्टेड वर्क्स खंड ३९, पृ. १२२) नेहरूंच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या समाजवादी निष्ठेबद्दल ज्यांना संशय घ्यायचा असेल, ते तसा घेण्यास अर्थातच मोकळे आहेत.

१९७१ मध्ये बांगलादेशचे युद्ध भारताने जिंकले होते. त्यानंतर ७२ सालात राज्यापातळीवर विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या होत्या. त्या जिंकण्यासाठी काय करावे याबद्दल विचारविनिमय होत होता. एक दिवस इंदिरा गांधींनी धर यांना बोलावले, तिथे मोहनकुमार मंगलम् होते. इंदिरा गांधींनी धर यांना सांगितले की, टाटा आयर्न अँण्ड स्टील कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मोहनकुमार मंगलम यांची सूचना आहे; यामुळे लोकांवर परिणाम होईल आणि निवडणुकीत काँग्रेसला मोठे यश मिळेल. धर म्हणाले की, टाटा कंपनी उत्तम चालली आहे. तिच्यामुळे सरकारी मालकीच्या पोलाद कंपन्यांत आपले उत्पादन सुधारण्याची ईर्ष्या निर्माण होईल. तेव्हा टाटा कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करणे हिताचे नाही. शिवाय बांगलादेश युद्धातील विजय हे निवडणूक जिंकण्याचे मोठे साधन ठरणार असल्यामुळे दुस-या आकर्षणाची जरुरी नाही. (इंदिरा गांधी, द इमर्जन्सी अँड इंडियन डेमॉक्रसी, पृ. १०१-१-२)

इंदिरा गांधी डाव्या विचारसरणीवर निष्ठा ठेवून नव्हत्या. राजकारणासाठी त्यांनी ती स्वीकारली होती. काँग्रेसमधील व बाहेरील डावे चुकीची समजूत बाळगून होते. इंदिरा गांधींना गरिबांची गरिबी घालवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे असे वाटत होते, यात शंका नाही. पण कोणत्याही सिद्धान्ताचे ओझे त्यांच्या खांद्यावर नव्हते. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण इत्यादींबाबत यशवंतराव पहिल्यापासू आग्रही होते. हा मार्क्सवादाचा प्रभाव होता. यामुळे इंदिरा गांधींच्याही आधी त्यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी केली होती. काँग्रेसने हे धोरण स्वीकारल्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या वेळेला अर्थखाते यशवंतरावांकडे आले होते. संरक्षणखात्यात अगदी पहिल्या काळात ते काहीस चाचपडत होते, तशीच अवस्था अर्थखात्याच्या बाबतीत झाली. पण नंतर ते त्यात रुळले. राष्ट्रीकृत बँकांचे अनेक प्रश्न होते. संसदेतील डावे, अशा बँकांची संख्या वाढवावी येथपासून या बँकांतील कर्मचा-यांना अधिक संरक्षण व सोयी द्याव्या इत्यादी मागण्या करत. तर उजव्या विचारसरणीचे खासदार अनेक दोष दाखवत. या दोघांना यशवंतराव उत्तरे देत होते. संसदेतील त्यांच्या भाषणांवरून हे समजून येईल.

अर्थखाते काही काळ इंदिरा गांधी स्वतः सांभाळत होत्या तेव्हा त्यांनी नव्या धोरणानुसार मॅनेजिंग एजन्सी रद्द केली. यामुळे काही फरक पडला नाही. पण त्याचबरोबर त्यांनी मिरासदारी व अडवणुकीचे तंत्र वापरण्यास आळा घालण्यासाठी एका आयोगाची (मोनॉपोलिज अँड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस कमिशन) स्थापन केली. कारखानदारीच्या क्षेत्रात कोणाचीही मिरासदारी असू नये हा हेतू होता. काही उद्योगपती सरकारी परवाने आपल्यालाच मिळतील यासाठी अनेक कारवाया करत होते. तेव्हा आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण थांबवण्यासाठी इंदिरा गांधींनी या आयोगाची स्थापना केली. पण यामुळे मोठ्या उद्योगपतींना मिळणा-या औद्योगिक परवान्यांची संख्या विशेष प्रमाणात कमी झाली नाही. मिरासदारी थांबवण्याच्या धोरणामुळे नको असलेला एक परिणाम झाला. तो म्हणजे ज्यांच्याकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञान होते, त्यांना नवे उद्योग सुरू करताना अडथळे येऊ लागले आणि प्रस्थापित धंद्याचीही वाढ करणे दुष्कर झाले. शिवाय कारखान्यासाठी लागणा-या भांडवलाचे प्रमाण वाढत होते आणि ते लक्षात न घेताना हा आयोग बंधने घालू लागला. आयोगावर नेमणूक झालेले अर्थतज्ज्ञ असतील, पण त्यांपैकी कोणाला कारखाने स्थापन करण्यापासून चालवण्याचा अनुभव नव्हता. यचे एक उदाहरण टाटांच्या मिठापूरच्या कारखान्याचे होते. त्यासाठी नव्वद एक कोटी खर्च येणार होता. तेव्हा एका कंपनीला बँकेकडून इतके कर्ज कसे द्यायचे, या घोळात काही काळ गेला आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष कारखाना उभारण्याच्या वेळी अधिक खर्च आला. याबाबतीत इतका मंत्रचळेपणा दिसू लागला, की जर एखाद्या कारखान्याने कार्यक्षमता दाखवून उत्पादन वाढवले तर तो गुन्हा मानला जाऊ लागला. एकीकडे उत्पादनवाढीची घोषणा करताना, दुसरीकडे काही सैद्धान्तिक आग्रहापायी वाढीव उत्पादन हे गुन्ह्याच्या सदरात मोडत होते.