उलट इंदिरा गांधींनी पक्षीय नेत्यांशी फटकून वागण्यास सुरुवात करताना, मंत्रिमंडळातही चर्चा करण्यास फारसे अनुकूल वातावरण ठेवले नाही. त्यांनी मंत्रिमंडळास गौण स्थान देऊन पंतप्रधानांचे कार्यालय समर्थ बनवण्यावर भर दिला. कोणत्याही लोकशाही देशात पंतप्रधान वा अध्यक्ष आपल्याला सल्ला देण्याकरिता निवडक अधिकारीवर्ग जमा करत असतो. पण मंत्रिमंडळ नगण्य करत नाही. ज्या काळात काहीजण इंदिरा गांधींच्या खास विश्वासातले गणले जाऊन किचन कॅबिनेटचे सभासद म्हणून ओळखले जात होते, तेव्हा अनेक सरकारी उपक्रम व धोरणे यांचा उगम मंत्रिमंडळात न होता या मर्यादित वर्तुळात होत असे. नंतर हे वर्तुळ बरखास्त झाले आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय हे प्रमुख बनले. त्यातही हक्सर यांची नेमणूक पंतप्रधानांचे सल्लागार म्हणून झाल्यवर अधिकाधिक सत्ता पंतप्रधानांच्या म्हणजे या कार्यालयाच्या हाती केंद्रित होत गेली. हक्सर यांच्यावर मार्क्सवादी विचारांचा पगडा होता आणि म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्षातल्या व बाहेरच्या मार्क्सवादी विचारांच्या लोकांचा गट तयार केला. हक्सर यांचे कम्युनिस्ट पक्षाशी जवळचे संबंध होते. यामुळे त्या पक्षाचा जितका पाठिंबा मिळेल तितका त्यांनी घेतला. यात भर पडली ती मोहनकुमार मंगलम यांची. कम्युनिस्ट पक्षाला जनतेत स्थान मिळालेले नाही म्हणून काँग्रेसमध्ये शिरून ती आपल्या धोरणाच्या दिशेने वळवण्याचा पुरस्कार ६४ सालपासून ते करत होते. मग तेच काँग्रेस पक्षात सामील झाले. इंदिरा गांधींची व त्यांची इंग्लंडमधील विद्यार्थीदशेपासून ओळख होती. मोहनकुमार मंगलम् काँग्रेसमध्ये येताच त्यांनी आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्या.

तथापि अल्पमतांत राहून निर्वेधपणे कारभार करता येणार नाही हे ओळखून, इंदिरा गांधींनी लोकसभेची निवडणूक घेण्याची तयारी सुरू केली. ही निवडणूक ७२ साली होणार होती. पण ७० सालच्या अखेरीस इंदिरा गांधींनी लोकसभा बरखास्त करून निवडणुकीची मागणी केल्यावर, राष्ट्रपतींनी ७१ सालच्या मार्चमध्ये निवडणूक होणार असल्याचे जाहीर केले. या आधी पंतप्रधानांनी आपल्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे बदल केले. मोरारजींचा राजीनामा घेतल्यानंतर अर्थखाते त्यांनी स्वतःकडे ठेवले होते. ते २६ जून १९७० रोजी यशवंतरावांकडे देण्यात आले. हा बदल यशवंतरावांना आवडला नाही. आपला अधिकार दाखवून देण्याचा हा इंदिरा गांधींचा एक प्रयत्न असल्याचे त्यांचे मत होते.

अर्थखाते आले तेव्हा देशापुढे गंभीर आर्थिक समस्या उभ्या होत्या. पाकिस्तानबरोबरच्या युद्धाचे आर्थिक परिणाम झाले होते. अन्नधान्याची तूट होती व त्यात दोनतीन वर्षे दुष्काळाची गेल्यामुळे धान्य, गोडे तेल यांचा तुटवडा अधिकच वाढला होता. चलनवाढ व त्यामुळे महागाई वाढली. अमेरिकेकडून येणा-या धान्यावर अवलंबून राहावे लागत होते आणि अध्यक्ष जॉन्सन यांनी धान्यपुरवठ्याची दीर्घकालीन योजना न करता, वर्षापुरते धान्य पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. या वार्षिक योजनेमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली होती. लालबहादूर शास्त्री यांनी धान्यउत्पादनास प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबिले होते आणि इंदिरा गांधींनी त्यास विशेष चालना दिल्यामुळे जिला हरित क्रांती म्हटले जाऊ लागले, तिची सुरुवात झाली. परंतु शिलकी धान्याची राज्ये तुटीच्या राज्यांना धान्य पुरवताना बरीच खळखळ करत आणि म्हणून तुटीच्या राज्यांची अडचण अधिकच वाढली होती. आमच्याकडे अधिकाधिक धान्याची मागणी करता, पण तुमच्या शिलकी धान्याच्या राज्यांना तुम्ही शिस्त लावू शकत नाही, याचे उत्तर काय, असा सवाल अमेरिकेचे अध्य जॉन्सन यांनी विचारला होता व त्याचे समर्पक उत्तर देणे भारतीय नेत्यांना कठीण झाले होते.

आर्थिक प्रश्न, शास्त्री वा इंदिरा गांधी यांच्याच कारकिर्दीत प्रथम उभा झाला ही चुकीची समजूत आहे. तो नेहरूंच्या वेळीच निर्माण झाला होता. दुस-या योजनेने अवजड उद्योगांवर भर दिला होता आणि महत्त्वाचे उद्योग सरकारी क्षेत्रात घेण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले होते. निर्यातीचे जे प्रमाण गृहीत धरले होते तितकी निर्यात होत नव्हती आणि कच्च्या मालापेक्षा आपल्याकडे निर्यात करण्यासारखे विशेष काही नव्हते. यातून परकी चलनाची तूट मोठ्या प्रमाणात वाढली. परकी गुंतवणूक हा मार्ग होता, पण तिच्यावर बरीच बंधने होती. अवजड उद्योगांत रोजगारवाढीला मोठा वाव नसतो यामुळे उद्योगधंद्यात जी सरकारी गुंतवणूक होत होती, तिने रोजगारी विशेष वाढणे शक्य नव्हते.