नेहरूंनाच दिलेल्या त्या टिपणाची हकिगत यशवंतरावांकडून मला समजली होती. संरक्षणमंत्री असताना यशवंतरावांकडे त्यांच्या खात्यातर्फे येणारी गुप्त माहिती आणि परराष्ट्र गुप्तहेर खाते, अर्थखाते इत्यादींची माहिती यात तफावत असल्याचे काही वेळा दिसून येत होते. तेव्हा यशवंतरावांनी एक टिपण तयार करून सर्व प्रकारची गुप्त माहिती एका ठिकाणी केंद्रित करणे सोयीचे होईल अशी सूचना केली होती. नेहरूंनी ते टिपण वाचले आणि मग यशवंतरावांशी बोलताना ते म्हणाले की, तुम्ही केलेली सूचना तत्त्वतः बरोबर आहे. इंग्लंडमध्ये तशी व्यवस्था असल्यामुळे सर्व गुप्तहेर विभागांकडून येणारी माहिती पंतप्रधानांच्या कार्यालयात केंद्रीत केली जाते. पण आपल्याकडे हे करणे योग्य नाही. कारण हा देश मोठा आहे, त्याने लोकशाहीचा प्रयोग नुकताच सुरू केला असून, आपण सर्व माणसे छोटी आहोत. तेव्हा कोणा एकाकडे अमर्याद सत्ता असणे योग्य होणार नाही. इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांनी दिलेल्या टिपणाचा आधार घेतला, पण नेहरूंनी घेतलेल्या भूमिकेचा विचार केला नाही.
यशवंतरावांचा अवमान होईल असे आणखी एक पाऊल उचलले गेले होते. माधवराव गोडबोले यांनी त्यांच्या आठवणींच्या पुस्तकात ते नमूद केले आहे. इंदिरा गांधींनी संशोधन व विश्लेषण विभाग, रॉ, स्थापन केला होता. परदेशाविषयक गुप्त माहितीचे विश्लेषण करण्याचे काम त्याच्याकडे होते. पण ते अनेक वेळा देशांतर्गत गुप्त माहिती मिळवण्याच्या कामात गुंतलेले असे. या वेळी केंद्रीय मंत्र्यांच्या पूर्वेतिहासाची माहिती जमा करण्याचे व त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे काम चालत होते. एक दिवस आपलीही अशी माहिती जमा केली जात असल्याचे, विश्वसनीय गोटातून यशवंतरावांना समजले तेंव्हा ते अतिशय संतप्त झाले. आपल्या सहका-यांना या रीतीने वागवणे चुकीचे असे त्यांचे मत होते. या प्रकरणाचा इंदिरा गांधींकडे जाऊन छडा लावण्याचे यशवंतरावांनी ठरवले व गोडबोले यांच्याशी ते या संबंधी बोलले असता, इंदिरा गांधींकेड यासाठी न जाण्याचा त्यांचा सल्ला होता. पण यशवंतराव गेले व त्यांनी इंदिरा गांधींना आपल्याबद्दल माहिती जमा करण्याचे काम चालू आहे काय, असा प्रश्न विचारला असता इंदिरा गांधींनी तसे नसल्याचे सांगून राजीव व संजय यांची शपथ घेतली. यशवंतरावांनी मग हे ताणले नाही. पण त्यांचा विश्वास बसला नाही, असे गोडबोले लिहितात. (अपुरा डाव, पृ. ९०)
काँग्रेसचा ६७ सालच्या निवडणुकीत मोठा पराभव झाल्यावर कार्यकारिणीत बरीच चर्चा झाली खरी, पण काही निश्चित कार्यक्रम स्वीकारण्यात आला नाही. या निवडणुकीच्या आधीच काँग्रेसने काही लोकाभिमुख पुरोगामी कार्यक्रम आखावा व त्याची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरणारा गट तयार झाला होता. यात चंद्रशेखर, मोहन धारिय, कृष्णकांत अशांचा समावेश होता. निवडणुकीत पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर या गटाने जोर केला आणि दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय समितीच्या अधिवेशनात एक दहा कलमी कार्यक्रम मंजूर झाला. तोपर्यंत इदिरा गांधींनी आपण अवलंबिलेल्या आर्थिक उपाययोजनांची तपासणी करून घेतली होती आणि डावा कार्यक्रम स्वीकारणे निकडीचे असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला होता.
अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या अधिवेशनात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी तरुण तुर्क म्हणून ओळखल्या जाणा-या गटाने केली. पण मोरारजींनी तिला विरोध केला. बँकांवर सामाजिक नियंत्रण घातले असून त्यास पुरेशी संधी न देता राष्ट्रीयीकरण करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले व इंदिरा गांधींनी मोरारजींना दुजोरा दिला. नंतर महासमितीची बैठक लांबत गेली आणि इंदिरा गांधी, मोरारजी व इतर काही नेते निघून गेले असता आखणी एक सूचना पुढे आली. संस्थानिकांच्या खास सवलती रद्द करण्याचे एक कलम, यापूर्वींच दहा कलमी कार्यक्रमात समाविष्ट झाले होते. या रात्रीच्या बैठकीत मोहन धारिय यांनी सवलतीच रद् करून न थांबता, संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याची दुरुस्ती सुचवली आणि ती मंजूर झाली. या महासमितीच्या अधिवेशनास ३१५ प्रतिनिधी हजर होते. त्यातले तुरळक हा ठराव आला तेव्हा हजर होते. मग दुरुस्तीसह ठराव १७ विरुद्ध ४ अशा मतांनी मंजूर झाला. हे रास्त झाले नाही, अशी तक्रार मोररजीभाईंनी केली तेव्हा पुढच्या अधिवेशनात पुन्हा चर्चा करण्याचे ठरले. इंदिरा गांधींच्या जवळ असलेल्या काहींनी मात्र यशवंतरावांच्या प्रेरणेने ही दुरुस्ती धारिया यांनी सुचवून, इंदिरा गांधींना अडचणीत टाकले अशी चर्चा सूरू केली. इतकी महत्त्वाची दुरुस्ती अशा तुटपुंजा मतदानाने संमत करून घेणे उचित नव्हते, हे खरे आहे.