प्रतापगडावरील शिवस्मारकाच्या निमित्ताने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या निदर्शकांना सरकारने पक्षपाती धोरण दाखवले अशी टीका करून, समितीच्या विधानसभेत २३ डिसेंबर रोजी चर्चा घडवून आणली. त्या चर्चेला उत्तर देताना यशवंतराव यांनी सांगितले की, प्रतापगडावरील समारंभाच्या निषेधाची मोहीम उघडणे आणि त्या संबंधी सभागृहात चर्चा घडवून आणणे अशा दोन चुका समितीने केल्या आहेत. हे सांगून प्रतापगडावर शिवाजीमहाराजांचा पुतळा उभारण्यामागचा इतिहास यशवंतरावांनी कथन केला आणि तो समितीच्या नेत्यांना माहीतही असल्याची जाणीव त्यांनी करून दिली. या वेळी वादाला सुरुवात झाली तेव्हाच पंडित नेहरुंना समारंभास यायचे असेल तर आमची प्रेते पडतील अशी भाषा करण्यात आली. यशवंतरावांनी सांगितले, आम्हांला प्रेते पाडायची नव्हती व नाहीत. पण हे सांगत असताना समितीच्या काही प्रमुख मंडळींनी ही परिस्थिती मोठ्या संयमाने हाताळण्याचा प्रयत्न केल्याचे मान्य करुन, त्यांनी त्यांचे आभार मानले. इतका बंदोबस्त कां ठेवला याचा खुलासा करताना, समितीनेच छावण्या टाकण्याची भाषा केली होती आणि त्यामुळे सावधगिरी बाळगणे आवश्यक होते, असे यशवंतराव म्हणाले. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी निदर्शने करण्याचा समितीचा अधिकार अमान्य नाही, पण शिवस्मारकाच्या समारंभाच्या वेळी ती करायची नसतात. या चर्चेत भाग घेताना अत्रे यांनी आपण स्वत:ला प्रतिशिवाजी म्हणवून घेत असल्याची टीका केली असे सांगून यशवंतराव म्हणाले की, “प्रतिशिवाजी म्हणवून घेण्याइतका मी मूर्ख किंवा अहंकारी नाही. तीनशे वर्षे लोटल्यानंतर ज्या थोर पुरूषाला जनतेने आपल्या अंत:करण्याच्या सिंहासनावर सतत जागा दिली, त्या महात्माच्या स्मारकाला मानाचा मुजरा करण्यासाठी ३०-४० कोटी जनतेचे मुकुटमणी, भारताचे प्रतिनिधी पंडित नेहरु ज्या वेळी येतात, त्या वेळी निषेध करून अडथळे आणण्याची जी गोष्ट आहे ती चांगली नाही, असे सर्वसामान्य माणसाला वाटले तर त्यात काही चूक आहे असे मला वाटत नाही.”
यशवंतरावांच्या भाषणाचा एक विशेष असा की, त्यांनी प्रतिपक्षाच्या टीकेला चोख उत्तर दिले असले तरी त्याला डिवचण्याची त्यांची दृष्टी नव्हती. याच भाषणात ती दृष्टी प्रगट झाली असे नाही, इतर अनेक वेळा चर्चा झाली तेव्हा हीच वृत्ती होती. यात कोठे लाठीमार, तर कोठे गोळीबार झाल्याबद्दल झालेल्या चर्चांचा समावेश होतो. सभागृहाबाहेरही आपला मुद्दा न सोडता विरोधकांना समजावून घेण्याचे व समजावून देण्याचे त्यांचे धोरण होते. काही वेळा कामगारांचे संप झाले आणि कामगार-पुढारी वा समितीचे पुढारी मोर्चा काढत असत, त्या मोर्चाच्या नेत्यांना भेटण्यास यशवंतरावांनी अनमान केला नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात बळी पडलेल्या हुतात्म्यांचे स्मारक, मुंबईच्या महापालिकेने फ्लोरा फौन्टन इथे उभे केले व यशवंतरावांना आमंत्रण दिले होते. ते त्यांनी स्वीकारले. अशा अनेक प्रसंगांनी विरोधकांचा राग शांत करण्याची आलेली कोणतीही संधी यशवंतरावांनी सोडली नाही. हे धोरण म्हणून झाले नाही, तर ती त्यांची वृत्ती होती. यामुळे मोरारजीभाईंच्या काळापेक्षा लोकांना वेगळाच अनुभव येत होता आणि कायदा व सुव्यवस्था ढळू न देताही लोक विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे जाणार नाहीत याची खबरदारी घेता येते, हे यशवंतरावांनी दाखवून दिले.
याचबरोबर विधानसभेत आलेली काही विधेयकेही लक्षात घेण्यासारखी होती. मराठवाडा विद्यापीठ स्थापनेसंबंधी अहवाल देण्यासाठी न्यायमूर्ती एस. एम. पळनीटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. तिचा अहवाल १९५७ सालच्या डिसेंबरमध्ये सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालात ५८ सालच्या जूनपासून विद्यापीठाचे काम सुरू व्हावे अशी शिफारस केली होती. ती मान्य होऊन त्याप्रमाणे नव्या विद्यापीठाची स्थापना झाली व २३ ऑगस्ट रोजी त्याचे उद्घाटन पंडित नेहरूंच्या हस्ते झाले. नेहरूंनी आपल्या भाषणात यशवंतरावांच्या कारभाराची मुक्तपणे प्रशंसा केली. याच वेळी कोल्हापूरमध्येही दक्षिण महाराष्ट्रासाठी विद्यापीठ स्थापनेचा निर्णय घेण्यात येऊन प्राथमिक हालचाली सुरू झाल्या. कराड व औरंगाबाद इथे नवी इंजिनियरिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आणि नागपूरच्या सरकारी इंजिनियरिंग महाविद्यालयास भारत सरकार पुरस्कृत महाविद्यालयाचा दर्जा मिळवून देण्यात आला. सातारची सैनिक शाळा, हे द्वैभाषिकाच्या काळात यशवंतरावांनी टाकलेले आणखी एक पाऊल होते.