नंतर नेहरूंनी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या पत्रास दिलेल्या उत्तरात लिहिले की, श्रीरामलू यांचा उपोषणात अंत झाला व मग दंगली झाल्या म्हणून आंध्र राज्याची स्थापना झाली, हे वस्तुस्थितीचे निदर्शक नाही. कारण आंध्र राज्य स्थापन करण्यास सरकारने पूर्वीच मान्यता दिली होती. अडचण होती ती मद्रास शहराबद्दल. आंध्रने मद्रास शहरावरचा हक्क सोडला तर राज्य स्थापन होईल हे जाहीरच झाले होते. तो हक्क त्याने सोडला म्हणून आंध्र स्थापन करण्याची घोषणा केली गेली. नेहरूंचे हे म्हणणे खरे असले तरी लोकांचा समज मात्र दंगलीमुळे सरकारने आपला आग्रह सोडला, असाच झाला. यास पट्टाभी व इतर काँग्रेसनेते जबाबदार होते आणि केंद्र सरकारनेही लोकांपुढे आपली बाजू ताबडतोब व विस्ताराने मांडायला हवी होती. यानंतर हैद्राबाद इथे ५३ सालच्या मार्चमध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन भरले. आंध्रचा प्रश्न निकालात निघाल्यावर इतर भाषिक प्रांतांची मागणी पुढे येणे अनिवार्य होते. काँग्रेस कार्यकारिणीत या संबंधी बरीच चर्चा झाली, पण पाच वर्षे तरी हा भाषिक राज्याचा प्रश्न आणू नये असा सूर होता. तशी मुदत न घालण्याची गाडगीळांची सूचना स्वीकारली गेली, पण खुल्या अधिवेशनात मौलाना आझाद यांनी पाच वर्षे दरवाजा बंद राहील अशी घोषणा केली तेव्हा दरवाजा बंद असला तरी तो ठोठावला की उघडतो, असे काकासाहेब गाडगीळ म्हणाले.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्य हे विदर्भ व मराठवाड्यासह स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट होते. यास काँग्रेसश्रेष्ठींची तयारी नव्हती. त्यांनी विविध अडचणी सांगितल्या. यात विदर्भाच्या लोकांची वेगळ्या राज्याची मागणी असून तिचा आधार घेण्यात आला होता. पण काँग्रेसश्रेष्ठींनी ही केवळ सबब सांगितली होती असे म्हणता येत नाही. या संबंधात विविध वैदर्भीय नेत्यांनी वेळोवेळी घेतलेली भूमिका लक्षात घेण्याची गरज आहे. वैदर्भीय नेत्यांपैकी संयुक्त महाराष्ट्रास विरोध करणारे किंवा काही शंका प्रदर्शित करणारे सर्वच नेते मारवाडी व्यापा-यांच्या दडपणाखाली होते अशी पश्चिम महाराष्ट्रातले काही जण मीमांसा करत असत. पण संयुक्त महाराष्ट्रास विरोध न करणारांतही काही ना काही चलबिचल होती, हे नाकारून चालणार नाही.
अगदी मागे जायचे तर १९४८ पर्यत जाता येते. त्या वर्षीच्या जुलैच्या तीस तारखेला माडखोलकर यांनी शंकरराव देव यांना पत्र पाठवले होते ते पाहिले पाहिजे. त्या वेळी भाषावार प्रांतरचनेबाबत धर यांची समिती नेमलेली होती. तेव्हा बिहारचे राज्यपाल माधव श्रीहरी अणे नागपूरला आले असता माडखोलकर व त्यांचे सहकारी पटवर्धन यांनी भेट घेतली. माडखोलकर लिहितात, “अणे म्हणाले, महाराष्ट्रात गेल्या पाच महिन्यांपूर्वी (गांधींच्या खुनानंतर) जी घटना घडली तिचा माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला आहे. गांधीजींच्या मृत्युमुळेच महाराष्ट्रात ह्या गोष्टी घडल्या व त्या क्षणिक स्वरूपाच्या होत्या असे मी मानीत नाही. महाराष्ट्रातील बुध्दिवादी लोकांना नष्ट करण्याचा हा जुनाच प्रकार आहे—नाना पाटलांचे नाव काढले की, माझ्या अंगावर काटा येतो. आपल्याला नाना पाटलांचे राज्य पसंत असेल तर माझे काही म्हणणे नाही. आणि विदर्भ-नागपूर भाग त्यास लागून असल्यामुळे महाविदर्भाचा संबंध महाराष्ट्राशी जोडणे मला इष्ट वाटत नाही. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण होण्याच्या मी विरूध्द नाही; पण तो बनत असताना आज महाराष्ट्रात जी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिचा उपसर्ग आमच्या भागाकडे पोचू नये अशी माझी इच्छा आहे. यासाठी जो अकोला करार झाला तशी व्यवस्था व्हावयास पाहिजे. साधारणत: पाच वर्षेपर्यंत हा उपप्रांताचा करार ठेवावा व नंतर संयुक्त महाराष्ट्र प्रांत करण्याची मोकळीक ठेवावी.” यावर नागपूर-व-हाडकडील काँग्रेसवाल्यांचा संयुक्त महाराष्ट्राला जो पाठिंबा आहे, तो अकोला-कराराच्या भूमिकेवरूनच असल्याचा खुलासा माडखोलकर यांनी केला. शंकराराव देव व श्रीपाद शंकर नवरे हे उपप्रांताच्या मुद्यावर पक्के असल्याचेही माडखोलकर यांनी सांगितले. (संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, पृष्ठे १३-१५) यानंतर नागविदर्भातील संयुक्त महाराष्ट्रवादी काँग्रेस नेते व महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते व संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेचे अध्यक्ष शंकरराव देव यांच्यात एक करार नागपूर इथे २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी झाला. ‘नागपूर करार’ म्हणून तो ओळखला जातो. संयुक्त महाराष्ट्राची जडणघडण होताना या करारातील अटी समाविष्ट केल्या.