प्रांत वा राज्ये ही सार्वभौम राष्ट्रे आहेत असे बेडेकर यांनी ज्या पुस्तकात प्रतिपादन केले आहे, त्यास शंकरराव देव यांनी पुरस्कार जोडला आहे. पण बेडेकर यांचा मूळ सिध्दान्त आपल्याला मान्य नाही असे त्यांनी म्हणू नये, हे आश्चर्य म्हटले पाहिजे. बेडेकर मार्क्सवादी दृष्टिकोणातून या प्रश्नाचा विचार करत होते तेव्हा त्यांचे प्रतिपादन अपेक्षित होते. पण देव मार्क्सवादी नव्हते. तथापि संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीचा कोणीही पुरस्कार केला की, त्यास पाठिंबा द्यायचा असा देव यांचा सरधोपट मार्ग होता. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी बेडेकर यांच्याच रीतीची मते अप्रत्यक्षपणे मांडली आहेत. त्यांनी राज्यघटना होण्यापूर्वी म्हणजे १९४५ साली प्रसिध्द केलेल्या फेडरेटिंग इंडिया या त्यांच्या छोट्या पुस्तकात, भारत संघराज्य होणार या चर्चेसंबंधात आपली मते व्यक्त केली आहेत. त्यांनी घटनात्मक दृष्टीने विचार केला होता.
संघराज्य कसे होते, हे सांगताना म्हटले आहे की, अगोदर काही स्वतंत्र राज्ये एकत्र येतात आणि त्यांच्या संमतीने संघराज्याची स्थापना होते. अमेरिकेत असे झाले होते. भारतात अशी स्वतंत्र राज्ये नव्हती. म्हणून भारतातल्या प्रांतांना वा राज्यांना संघराज्यात सामील व्हायचे की नाही, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. एक काळ यातील काही राज्यांनी राज्य केले होते व त्यांची काही वेगळी संस्कृती आहे. संस्थानांनाही अशी सवलत द्यावी अशी गाडगीळ यांची सूचना होती. याचा दुसरा अर्थ असा की, जर राज्याची अनुमती नसेल तर त्यास वेगळे होऊ द्यावे. धनंजयरावांच्या या पुस्तकाच्या आधी, म्हणजे १९४१ मध्ये, ‘केसरी’ चा हीरक महोत्सवी अंक प्रसिध्द झाला. त्यात लिहिलेल्या लेखातही गाडगीळ यांनी हिंदुस्तान हे एक ‘महाराष्ट्र’ आहे; त्यात अनेक ‘पोटराष्ट्रां’चा समावेश होतो, असे विधान केलेले दिसेल. आपली घटना एकमुखी न होता ती संयुक्त असावी असे मत त्यांनी त्या लेखात दिले होते. त्या वेळचे प्रांत हे राष्ट्र असल्याचे मानण्याची कल्पना कम्युनिस्ट पक्षच मांडत होता. गाडगीळांना एकमुखी नव्हे तर संयुक्त घटना हवी होती. आपली घटना संयुक्तच झाली; पण अनेक राष्ट्रांनी ती तयार केली असे कोणी मानले नाही. अर्थात नंतर जी घटना झाली ती पूर्णत:संघराज्याची नव्हती. घटनेने भारत हा लोकशाही प्रजासत्ताक असल्याचे जाहीर केले आणि भारतीय संघ (युनियन) असे म्हटले, संघराज्य (फेडरेशन) नव्हे. यामुळे केंद्रसत्ता प्रबळ झाली. राज्यांना दिलेल्या अधिकाराबाहेरचे वा उर्वरित अधिकार केंद्राच्या हाती सोपवण्यात आले.
आंध्रप्रमाणेच महाराष्ट्रातले कम्युनिस्ट भाषावार राज्यरचनेबाबत विचार करत आहेत आणि नंतर आंध्रमध्ये त्यांनी जी पावले टाकली तशी ती महाराष्ट्रातही पडणार की काय, असे नेहरू, पटेल, राजाजी, मौलाना आझाद यांना वाटले तर त्यात त्यांचा दोष नाही. निदान मराठी काँग्रेसनेत्यांनी तरी याबाबत वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करणे युक्त होते. ते झाले नाही. राजाजी पक्ष सोडून गेले आणि सरदारांचे निधन झाले. यामुळे नेहरूंवरच निर्णय घेण्याची जबाबदारी मुख्यत: आली असली, तरी त्यांच्याप्रमाणेच इतरांचीही मते होती, हे मराठी काँग्रेसनेत्यांनी लक्षात घ्यायला हरकत नव्हती. ती न घेता नेहरूंवर हेत्वारोप करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी करावी तशी टीका, काकासाहेब गाडगीळ व शंकरराव देव करत असल्याचे त्यांच्या पत्रव्यवहारावरून व आठवणींच्या संग्रहांवरून स्पष्ट होते.
अशा वातावरणात नेहरू, पटेल व पट्टाभी यांचा अहवाल आला आणि त्याबद्दल मराठी काँग्रेसजनांत नाराजी पसरली. आंध्र राज्य स्थापन करण्यास काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांचा नकार नव्हता. त्रिसदस्य समितीनेही मान्यता दिली होती. पण ती देताना आंध्रने मद्रास शहरावरील हक्क सोडला पाहिजे अशी अट होती आणि् पट्टाभिसीतारामय्या तिचे सभासद होते तरी ते आपल्या भाषाबांधवांची यास संमती मिळवू शकले नाहीत. वास्तविक तेलगू भाषकांत असंतोष पसरला होता आणि म्हणून एक गांधीवादी कार्यकर्ते सीताराम यांनी १६ ऑगस्ट १९५१ पासून आमरण उपोषण सुरू केले. पण आचार्य विनोबा भावे यांनी मध्यस्थी केल्यामुळे त्यांनी ३५ दिवसांनी ते सोडले. कम्युनिस्ट पक्षाने ही संधी अनुकूल असल्याचे मानून आंदोलन तीव्र केले. मग जवाहरलाल, वल्लभभाई आणि पट्टाभी या तिघांच्या समितीच्या अहवालानंतरही आंध्र राज्य स्थापन होत नसल्याचे पाहून पोट्टी श्रीरामलू यांनी १९५२ सालच्या ऑक्टोबरमध्ये आमरण उपोषणास आरंभ केला. उपोषणाच्या ५८ व्या दिवशी म्हणजे १५ डिसेंबर १९५२ रोजी श्रीरामलू यांचा अंत झाला. त्याबरोबर तेलगू भाषक विभागात मोठ्या प्रमाणात हिंसक दंगली झाल्या, सरकारी मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यानंतर चार दिवसांनी पंतप्रधान नेहरूंनी आंध्र राज्य स्थापन करण्याची घोषणा केली. यामुळे सरकार दंगलींमुळे शरण आले असा समज पसरण्यास मदत झाली.