शंकरराव देव यांनी ४६ साली सर्वपक्षीय संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला व ते तिचे अध्यक्ष झाले खरे, पण महाराष्ट्रातले अनेक काँग्रेसजन अशा सर्वपक्षीय परिषदेची स्थापना करण्यास अनूकूल होते असे दिसत नाही. विशेषत: या परिषदेत कम्युनिस्ट पक्षास समाविष्ट करणे त्यांना अमान्य होते. मामा देवगिरीकर हे त्यांपैकी एक होते. त्यांनी लिहिले आहे की, “ भारत स्वतंत्र झाला हे कम्युनिस्ट पक्षाला खरे वाटत नव्हते. त्यांनी हे स्वातंत्र्य बेगडी ठरवले होते. भारतात क्रांती करण्यासाठी जाळपोळ, हिंसा हा मार्ग त्या पक्षाने कलकत्त्याच्या अधिवेशनात स्वीकारला होता. आंध्र प्रांतासाठी झालेल्या चळवळीत तो पक्ष अग्रभागी होता आणि आंध्र राज्य झाले तरी कम्युनिस्ट पक्षाने जाळपोळीचे तंत्र अवलंबिले होते. विशेषत; तेलंगणामध्ये त्या पक्षाने हिंसक उठाव केला होता. सरदार पटेल यांनी संसदेतच कलकत्त्याच्या अधिवेशनात झालेला ठराव व त्याप्रमाणे कम्युनिस्ट पक्षाने चालवलेले आंदोलन याची माहीती दिली होती.” सरदारांनी कठोर उपाय योजून हे आंदोलन मोडून काढले होते. असे असूनही शंकरराव देव यांनी कम्युनिस्ट पक्षाला बरोबर घेऊन संयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करावी हे देवगिरीकरांसारख्या काँग्रेसजनास मान्य झाले नाही. देवगिरीकर लिहितात, “शंकरराव देव हे नाशिक काँग्रेसनंतर निवृती झाले होते व काँग्रेसवर त्यांचा थोडा घुस्साही होता. राज्यपुनर्रचना समितीच्या नियुक्तीपूर्वी थोडे दिवस ते आमच्याकडे येऊ लागले होते. संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलची त्यांची तळमळ विलक्षण होती. त्यांची काही वक्तव्ये आमच्या कानांवर येत व ती महत्त्वाकांक्षेची व अहंकाराची निदर्शक असत—इतक्या वर्षानंतर मला अजूनही वाटते की, सयुक्त महाराष्ट्र परिषद स्थापन करण्यात व त्या परिषदेत कम्युनिस्टांना स्थान देण्यात आमच्या नेत्यांची चूक झाली. चळवळीवरील त्यांचा(देवांचा) ताबा सुटला. मी स्वत:त्या परिषदेच्या कचेरीत कधी पाऊल टाकले नाही हे जसे खरे, तसे माझ्या सहका-यांना बंदी केली नाही, हेहि खरे.” राज्यपुनर्रचना समितीला काँग्रेसने स्वतंत्र निवेदन द्यायला हवे होते, परिषदेतर्फे देणे बरोबर नव्हते असे सांगून, परिषदेने धनंजयराव गाडगीळ यांना निवेदन लिहायला सांगितले हेही आपल्याला पसंत नसल्याचे देवगिरीकरांनी नमूद केले आहे. (राजकीय आठवणी, पृ. २०७) काँग्रेसजनांपैकी काहींची मनस्थिती कशी होती, हे यावरून दिसून येते.”
राज्यपुनर्रचनेच्या संबंधात कमियुनिस्ट पक्षाची विशिष्ट भूमिका होती. तो पक्ष ही केवळ भाषिक कसोटीवर राज्यांची पुनर्रचना होणार असे मानत नव्हता. या पक्षाला भारतात केंद्रीय सरकारला विशेष अधिकार देणेच अमान्य होते. इतकेच नव्हे, तर भारत हे एक राष्ट्र नसल्याचा दावा त्याने केला होता. प्रत्येक राज्य हे एक राष्ट्र आहे आणि अशा राष्ट्रिकांचा (नॅशनॅलिटी) मिळून हा देश बनला आहे, असा त्याचा सिध्दान्त होता. या प्रत्येक राष्ट्रिकास स्वयंनिर्णयाचा अधिकार असून संघराज्यात राहायचे की नाही, हे त्याने सार्वमताने ठरवाये असा त्याचा तोडगा होता. यासंबंधीचा बराच तपशील सेलिग हॅरिसन या भाष्यकाराने इंडिया—द मोस्ट डेंजरस, या ग्रंथात दिला आहे.
या ग्रंथावरून हे दिसून येईल की, आशियात क्रांतीचे काम करण्यासाठी शिकवून तयार होणा-या उमेदवारांपुढे १९२५ मध्ये भाषण करताना स्टालिनने म्हटले होते की, भारत हा एक देश असल्याचे बोलले जात असले तरी जेव्हा क्रांतिकारक उठाव होईल तेव्हा अनेक राष्ट्रीक पुढे येतील. या प्रत्येकाची भाषा, संस्कृती वेगळी असेल. स्टालिनने सोव्हिएत युनियनमधील विविध वंशांच्या व भाषांच्या लोकांचा प्रश्न कसा सोडवायचा यासंबंधी एक प्रबंध लिहिला होता व तो लेनिनने मान्य केला होता. या प्रबंधात ही राष्ट्रिकाची कल्पना मांडली होती. लेनिनने या सर्वाना स्वयंनिर्णयाचा हक्क जाहीर केला होता आणि सोव्हिएत युनियनच्या घटनेत तशी तरतूद केली होती. याप्रमाणे तिथे खरोखरच स्वयंनिर्णयाचे तत्त्व अमलात आले होते, हा एक भ्रामक समज अनेक देशांनी, विशेषत: अविकसित देशांतल्या राजकीय पक्षांनी बाळगला होता. पण कसेल त्याची जमीन असा घोष करून शेतक-यांना वश करून घेतल्यावर, सामुदायिक शेतीच्या प्रयोगापायी सर्वाच्या जमिनी बोल्शेविकांनी काढून घेऊन त्या सरकारी मालकीच्या झाल्या तशीच स्वयंनिर्णयाची गत झाली. पूर्णत:केंद्रानुवर्ती राज्य सोव्हिएत युनियनमध्ये स्थापन झाले. सरकारी कारभार, लष्कर, कम्युनिस्ट पक्ष यांत रशियन भाषा वापरली जात होती. वरच्या जागा मिळवायच्या तर प्रादेशिक भाषांचा काही उपयोग नव्हता. आर्थिक नियोजनामुळे तर केंद्रीकरण अधिकच पक्के झाले. हे माहित असल्यामुळे जयप्रकाश नारायण यांनी, सोव्हिएत युनियनमधील राज्यांना दिलेले स्वातंत्र्य केवळ कागदावर होते असा अभिप्राय पूर्वीच दिला होता. बिगर रशियन राज्यांना कितपत स्वातंत्र्य होते याची चर्चा करणारे अनेक ग्रंथ आहेत. एकच पाहायचा असेल तर रॅचेल डेनबर यांनी संपादित केलेला द सोव्हिएत, द नॅशनॅलिटी डिसइंटिग्रेशन रीडर इन कॉन्टेक्सट, हा पाहावा.