आंध्रचा प्रश्न सुरळीतपणे सोडवणे शक्य आहे असा खुलासा नेहरूंनी केल्यावर, आंध्र राज्याची स्थापना करताना कोणत्या समस्या येतील याची तपासणी करण्यासाठी, १९४८ साली एक समिती नेमण्याचे ठरले आणि काश्मीरचे मुख्य न्यायाधीश धर यांची एक सदस्य समिती नेमण्यात आली. केवळ आंध्रचाच नव्हे, तर एकंदरच भाषावार राज्यरचनेचा प्रश्न लांबणीवर न टाकण्याची सूचना काकासाहेब गाडगीळ यांनी धर समितीपुढे मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्या वेळी कायदेमंत्री होते, त्यांनी धर समितीपुढे भाषावार राज्यनिर्मितिसंबंधात वेगळा मुद्दा मांडला. त्यांनी सांगितले, की गुजरातच्या काही भागांत अनाविल ब्राह्मणांचा प्रभाव आहे तर दुस-या काही भागात पाटिदार वा पटेल यांचा. या दोन्ही जमाती एक होण्याचा संभव असून तसे झाल्यास इतर जमाती त्यांच्या दडपणाखाली येतील. नंतर भाषावार प्रांतरचनेच्या आयोगासमोर साक्ष देताना बाबासाहेबांनी महाराष्ट्रात मराठा जमातीला राजकीय व इतर बाबतींत मोठी सत्ता प्राप्त होईल, म्हणून महार जातीच्या लोकांना संपूर्ण नागरी हक्क मिळतील अशी हमी मिळाली पाहिजे अशी मागणी केली. संसदेत भाषण करताना बाबासाहेबांनी आंध्रचे उदाहरण देऊन रेड्डी व खम्मा या दोन जातींचे प्राबल्य होऊन, ते सर्व सरकारी नोक-या, उद्योग, व्यापार इत्यादी ताब्यात घेतील आणि अस्पृश्य समाजाचे परावलंबित्व वाढेल असा इशारा दिला होता. दक्षिणेतील एक हरिजन खासदार वेलायुधन यांनीही संसदेत भाषण करताना, भाषावार राज्यरचना करणे ही प्रतिक्रांतिकारक योजना होणार असून जातवारीला जीवदान दिले जाणार आहे, असे मत व्यक्त केले होते. तेव्हा भाषावार राज्यरचनेच्या मागणीला केवळ भाषेचा निकष न लावता, तो संस्कृतीचाही प्रश्न करणारांनी, कोणाची संस्कृती आणि हरिजन व इतर अल्पसंख्य जातींच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण कसे करायचे, याची उत्तरे दिली नव्हती. अर्थात ते प्रश्न धसास लावले गेले नाहीत. तेव्हा भाषावार राज्यरचनेचा प्रश्न हा साधा नव्हता तर गुंतागुंतीचा होता, हे कळून येण्यास हरकत नाही.
धर समितीने भाषावार राज्यरचनेचा प्रश्न लांबणीवर टाकावा असा अभिप्राय दिला. तथापि या समितीने महाराष्ट्रीय लोकांच्या स्वाभिमनाला डंख लागेल असे मत देण्याचे कारण नव्हते. तिने म्हटले, की महाराष्ट्र राज्याची मागणी करण्यामागे पुण्याची विचारपरंपरा आहे. यात पुण्याचा काही संबंध नव्हता. या समितीचे मदतनीस म्हणून हरिभाऊ पाटसकर यांनी काम केले होते. अहवाल लिहिण्याशी त्यांचा काही संबंध नव्हता. हरिभाऊंनी धर समितीच्या अहवालातील या वाक्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, समितीपुढे सातशे लोकांच्या साक्षी झाल्या होत्या, पण कोणीही ‘पुण्याचा विचारसंप्रदाय’ असा उल्लेखही केला नव्हता. त्यांच्यावर प्रतिगामित्वाचा वा जातीयतेचा आरोप होत असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्रात उमटली आणि विनाकारण कटुता निर्माण करण्यास हे न्यायमूर्ती कारणीभूत झाले. धर समितीचा अहवाल कोणासच मान्य झाला नाही. १९४९ साली जयपूर इथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या वेळी कार्यकारिणीची बैठक झाली व तीत शंकराव देव, पट्टाभिसीतारामय्या यांनी भाषावार राज्यरचनेचा आग्रह धरला. मग या प्रश्नाचा विचार करण्याकरता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभिसीतारामय्या या तिघांची समिती नेमण्यात आली. तिच्या अहवालात देशातल्या राजकीय परिस्थितीत भाषावार राज्यरचनेचा विचार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत दिले होते. जातीवाद, प्रांतवाद इत्यादींमुळे स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होणे गैर आहे असेही समितीने म्हटले होते. अर्थात समितीने भाषावार राज्यरचनेस कायमची मूठमाती दिली नव्हती. एखाद्या प्रदेशात लोकभावना तीव्र असतील तर त्यांची दखल घेणे हे लोकशाहीतील सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मान्य केले होते. पण या मागणीची व्यवहार्यता तपासण्याची गरज प्रतिपादली होती. समितीने फक्त आंध्रची मागणी मान्य केली होती, पण आंध्र निर्माण करताना मद्रास शहरावर त्यास हक्क सांगता येणार नाही असे बजावून महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुंबई अलग करण्याचे सुचवले होते.
या अहवालावर काकासाहेब गाडगीळ नाराज होते हे खरे, पण त्यांनी लिहिले आहे की, “पहिल्या निवडणुकीनंतर व दुस-या निवडणुकीच्या आत भाषाविषयक प्रश्न सुटावा असे माझे मत होते... शंकरराव देव, पट्टाभि व कन्नड कार्यकर्ते गुडघ्याला बाशिंग बांधून घोषणा करत होते-पट्टाभींनी त्या रिपोर्टात आंध्र प्रांत, मद्रासवरील आंध्राचा हक्क सोडल्यास व्हावा अशी शिफारस मान्य केली होती. त्यातच मुंबई स्वतंत्र ठेवावी व महाराष्ट्रीयांना महाराष्ट्र हवा असल्यास करावा अशी सूचना होती. देवांनी उतावीळपणा केला व त्याचे हे फळ होते” (पथिक, खंड१, दुसरा, पृ.४१५)